अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अलपत्र रहेका विभिन्न योजनाका ठेक्कापट्टाको अध्ययन गरेपछि सरकारी निकायलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १ वर्षसम्म ठेक्काको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिइएको जनाएका छन् ।

‘आयोगबाट सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेपछि १ वर्षको अवधिमा सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागहरूसँग समस्या समाधानका लागि पटक–पटक अन्तर्क्रिया, छलफल तथा सहजीकरण समेत भएको सन्दर्भमा आयोगबाट २७ बुँदे सुझावसहित त्यस्ता रुग्ण ठेक्का सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा भए गरेको प्रगति समेतबारे अध्ययन विश्लेषण गरी ‘रुग्ण ठेक्काको  व्यवस्थापन अध्ययन  तथा  विश्लेषण  प्रतिवेदन, २०७६ (रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण, २०७५ को दोश्रो भागका रुपमा रुग्ण ठेक्काहरुको मौजुदा अवस्थाको विवरण समेत समावेश गरिएको अद्यावधिक प्रतिवेदन)’ सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारको अध्ययन अनुसार गत आर्थिक वर्षको माघसम्म रुग्ण अवस्थामा रहेका १ हजार ८४८ ठेक्कामध्ये १ वर्षको अवधिमा ६१८ वटा ठेक्का सम्झौता अन्तर्गतका कार्यहरूको निर्माण सम्पन्न भएको, २८ वटा ठेक्काको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको र ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका १ हजार २०२ वटा ठेक्का सम्झौताहरू हालसम्म पनि क्रमागत अवस्थामा रहेका छन् ।

हेर्नुस् प्रतिवेदनको पूर्णपाठ –