सार्वजनिक विकास निर्माणको काममा चरम लापरवाही भएको र तोकिएको समयमा काम नभएको पाइएको छ । त्यसमा पनि सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा मात्रै रु ४४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा जटिलता देखिएको छ । त्यसमा ऊर्जा र जलस्रोततर्फको मात्रै रु १९ अर्ब ५० करोड र प्राधिकरणअन्तर्गतका रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ अनुसार कूल ८६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ बराबरको ठेक्कामा समस्या अझै कायम रहेको छ । 

विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका करिब एक हजार ८४८ आयोजनाको समस्यामा रहेको जनाएको थियो । रुग्ण भनिएका उक्त परिमाणको ठेक्कामा केही सुधार आए पनि देखिने गरी सुधार हुन नसकेको अवस्था छ । 

आयोगले सार्वजनिक गरेको ‘रुग्ण ठेक्काको व्यवस्थापन, अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन, २०७६’ मा रुग्णमध्ये निकै सानो सङ्ख्याका ठेक्का मात्र निर्माण सम्पन्न भएको जनाइएको छ । 

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मङ्सिरसम्ममा एक हजार ८४८ ठेक्का सम्झौता तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा पुगेका थिए । एक वर्षको अवधिमा उक्त रुग्ण ठेक्कामध्ये ६८१ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन् । त्यस्तै २८ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता मात्रै खारेज गरिएको छ । 

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या मात्रै गरेको छैन, सोहीअनुसारको योजनासमेत अगाडि बढाएको छ । तर ठेक्काको अवस्था हेर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगाएको ठेक्काको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।

सरकारसँग काम गर्नका लागि आनै स्वामित्वको निर्माण कम्पनी नहुनु, सबै सार्वजनिक निर्माणमा निजी व्यवसायीलाई सहभागी गराउनुपर्नाका कारण पनि निर्माण क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । 

आयोगको विवरणअनुसार ऊर्जा मन्त्रालय र मातहका मात्रै १३० वटा ठेक्कामा प्रगति देखिएको छैन । ती ठेक्का २०६६ सालदेखिका पनि छन् । आयोगका अनुसार २०६६ सालमा लागेको दुई वटा ठेक्काको अझै काम पूरा भएको छ । २०७५ मंसिरसम्म ६५ वटा त्यस्ता ठेक्का रहेकामा पछिल्ला दिनमा त्यो बढेर १३० पुगेको छ । सो मन्त्रालय मातहतका रु १९ अर्ब ५० करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । 

आयोगको विवरणअनुसार नै हेर्ने हो भने २०६८ सालका एक, २०६९ को छ, २०७० को पाँच, २०७१ को छ, २०७२ को पाँच, २०७३ को १५, २०७४को २५ ठेक्कामा समस्या छ । बजेटगत आधारमा हेर्दा ठूलो लगानी भएका आयोजनामा समस्या बढी छन् । 

ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको सिँचाइ विभागका १३० वटा ठेक्कामा समस्या देखिएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ । २०७५ को पुससम्म २३५ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि १०४ वटाको काम सम्पन्न भएको छ । आयोगको निर्देशनपछि एउटा मात्रै ठेक्का रद्द गरिएको छ । 

बाह्र वर्ष पहिले नै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनासमेत हालसम्म पूरा भएका छैनन् ।  विभागले ०६९ सालमा नै सम्पन्न गर्ने भनेको छ र २०७० सालमा सक्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको पाँच आयोजना पनि हालसम्म सम्पन्न भएको छैन । 

आयोगको विवरणअनुसार २०७५ सालमा सक्नुपर्ने ०६५ सिँचाइ आयोजनाको पनि म्याद थपेर लागत र समयसमेत व्यतित गरिएको छ । देशमा ऊर्जा सङ्कट नभए पनि सबैभन्दा धेरै आयोजना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालत पनि उस्तै छ । अधिकांश प्रसारण लाइनतर्फका आयोजनामा समस्या रहेको छ । निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना निर्माण व्यवसायीका कारण समस्यामा रहेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनरात मेहनत गरे पनि प्राधिकरणका आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका ४३ आयोजनामा अझै समस्या रहेको छ । 

आयोगका अनुसार प्राधिकरणको मात्रै रु २४ अर्ब ३६ करोड बराबरका आयोजनामा समस्या रहेको छ । आयोगले ती सबै सबै आयोजनालाई रुग्णको सूचीमा राखिदिएको छ । यस आधारमा हेर्दा ऊर्जातर्फको मात्रै रु ४३ अर्ब ८६ करोड बराबरको ठेक्कामा समस्या रहेको छ । 

प्राधिकरणअन्तर्गत २०७५ को मङ्सिर मसान्तसम्म ९१ आयोजना समस्यामा रहेको भए पनि एक वर्षमा मात्रै ४६ आयोजना सकिएका छन् । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै दुई वटा आयोजनाको ठेक्का तोडिएको छ । प्राधिकरणले रुग्णमा राखेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोलगायतका केही आयोजना सम्पन्न गरेको छ । केही प्रसारण लाइन पनि यस अवधिमा सकिएका छन् । 

रमाइलो त के छ भने २०६८ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनासमेत सम्पन्न भएका छैनन् । विवरणअनुसार २०६८ र ०६९ मा शुरु भएका भएका एक/एक आयोजना अझै सकिएका छैनन् । आयोगको  विवरणअनुसार अझै रुग्ण ठेक्कामध्ये रु ८६ अर्ब ४४ करोड बराबरका एक हजार २०२ ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन भए पनि पूरा हुन सकेको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४९ ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको र अन्य सम्झौताको म्याद थपसम्बन्धी कुनै निर्णय भएको छैन । क्रमागत अवस्थामा रहेकामध्ये ४०२ ठेक्का सम्झौताको प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । 

यस्तै ३१५ ठेक्काको ५० प्रतिशत माथि प्रगति रहेको छ भने ४८५ ठेक्का सम्झौताको प्रगति न्यून छ । यस्तै ग्रामीण र दूर्गम क्षेत्रमा ‘वर्थिङ सेन्टर’ निर्माण, खानेपानी योजना, सडक, पुल निर्माण, राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणलगायत ठेक्का सबैभन्दा बढी रुग्ण रहेका छन् ।

रुग्ण ठेक्कालाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई २७ बुँदे सुझाव दिएको आयोगले अझै प्रगति हुन नसक्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको छ । रमेश लम्साल/रासस