अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको बताएका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङद्वारा फागुन २ गतेदेखि १० गतेसम्म आयोजित ‘विराट एक्स्पो २०७६ (कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी) को शुक्रवार उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले लिएको उदार आर्थिक नीति र विश्वासिलो वातावरणका कारण मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिने क्रम वृद्धि भई जनताको समृद्धिको चाहना पूरा हुने बताए ।

मन्त्री खतिवडाले प्रदेश नम्बर १ को अरुण भ्यालीमा आगामी ३ वर्षभित्रमा ३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि १ खर्बको लगानी भित्रिएको र २ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिँदै त्यसबाट यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले यस क्षेत्रका जनताका रेलको सपना अब चाँडै पूरा हुने बताउँदै रेलमार्ग सुनसरीको इटहरीसम्म विस्तार गरी पूर्वपश्चिम रेल मार्गमा जोड्ने कार्यमा सरकारको तयारी शुरू भएको बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले स्रोतको सुनिश्चिताको आधारमा मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा ८ र ६ लेन सडक निर्माणको प्रक्रियाको ठेक्का लगाइसकेको जानकारी दिँदै अब ४ लेनभन्दा कमको सडक नबनाउने सरकारको नीति लिएको बताए । उनले उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले हतोत्साही गर्ने कुनै उद्देश्य नहरेको बताउँदै कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ र सरकार सम्पत्ति सुदृढीकरणको दुरुपयोग नगर्ने कुरामा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री खतिवडाले यस क्षेत्रमा निर्माण गरिने विशेष औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सडक, पानी, सुरक्षालगायत कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्दै उद्योगीले नयाँ बजार, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको मागलाई ध्यानमा राखी नयाँ उत्पादनमा उद्योगीलाई जान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले पाम आयल भारत निकास खुलाउन सरकार सफल भएको जानकारी दिँदै वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने रणनीति रहेको बताए । प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउँदै विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी ३ हजार मिटर तथा वाइडवडी जहाज अवतरण र उडानमा सहज बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारसंँग आग्रह गरे ।