प्रदेश नं २ को सरकारले प्रदेश लोकमार्गको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजना तथा प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजनाको अवधारणा एवं मस्यौदा तयार गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सडक ऐनमा आधारित सो योजना प्रदेशमा भएका सङ्घीय सडकलाई अलग्याएर अन्य सडकको पहिचान र वर्गीकरणसमेत गरेको छ । योजनाअन्तर्गत प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेशको सहायकमार्ग र प्रदेश अन्य सडक भनी वर्गीकरण गरी १५ वर्षभित्र (२०७७ देखि २०९१ सम्म) प्रदेशमा तीन हजार ३९२ किलोमिटर सडक निर्माणको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

सो अवधिमा प्रदेशभित्र प्रादेशिक लोकमार्ग एक हजार ४९७, सहायक लोकमार्ग एक हजार २६१ र अन्य सडक ६३४ किलोमिटर निर्माणको प्राथमिकतामा आधारित लगानी गुरूयोजना रहेको छ ।

अवधारणाअनुसार प्रदेश लोकमार्गअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको रणनीतिक, योजनामा नपरेका, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, प्रदेशभित्र एक जिल्ला सदरमुकामबाट अर्को सदरमुकाम जोड्ने र दुई राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक रहने जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सहायक लोकमार्गमा राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने र राष्ट्रिय लोकमार्गबाट धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय महत्वका स्थल जोड्ने सडकलाई राखिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी पालिका जोड्ने सडकलाई प्रदेशका अन्य सडकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलका अनुसार प्रदेशको आर्थिक दिशामा कोशेढुङ्गा सावित हुने सो योजनाको अवधारणाअनुरूप रू ९७ अर्ब ४१ करोड लागतको गुरूयोजना रहेको छ । योजना सम्पन्न गर्न तीन वटा पाँच वर्षीय अवधिको चरणमा हुने अवधारणा लिइएको छ र हरेक सडकलाई एकैचौटी स्तरोन्नति गर्न नसकिने हुँदा उच्चस्तरको लोकमार्गको माथिल्लो भागमा परेका सडक प्रथम पाँच वर्षमा स्तरोन्नतिका लागि छानिने योजना रहेको मन्त्री सोनल बताउँछन् ।

पहिचान भएका  करीब तीन हजार ४०० सडकका लागि २१६ पुलको आवश्यकता हुने र सोका लागि रू १० अर्ब ५३ करोड लागतको अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्कका आधारमा प्रति १५.७ किलोमिटर सडकका लागि एउटा पुल र सो पुलको लम्बाइ ३६.१ मिटर हुने एवं त्यसको लागत प्रतिमिटर रु १३ लाख ५० हजारको रहेको जनाइएको छ ।