फागुन ३ गते २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीलाई राखेर सरकार सफल भएको दाबी गरे । प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्ष पूरा भएको दिन पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संघीय सरकारको असहयोगका बाबजुद प्रदेश सरकारले जनताको हितमा धेरै काम गरेको मुख्यमन्त्री राउतले दाबी गरे ।

आधा घण्टाजति लिखित तथ्यांक पढेर वाचन गर्नुका साथै केही प्रश्नको समेत जवाफ दिँदै उनले प्रदेश सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी गरे । तर मुख्यमन्त्री राउतको दाबीलाई बजेट खर्चको अवस्थाले कमजोर बनाइदिएको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न भने प्रदेश सरकार सक्षम देखिएको छैन ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ७ महिना अर्थात् माघसम्म ७.६१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । खर्चमध्ये विकास निर्माणका लागि विनियोजित पूँजीगततर्फ ४.३५ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका लेखा अधिकृत महेन्द्र मण्डलले प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये माघसम्म ७.६१ मात्रै खर्च भएको बताए ।

मण्डलले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कुल बजेट ३९ अर्ब २२ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये माघसम्म २ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख ८२ हजार ५४० रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँमध्ये ८३ करोड ७२ लाख ७४ हजार ७४१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन बजेटको ४.३५ प्रतिशत हो ।

चालू बजेटतर्फ १९ अर्ब ९५ करोड  ७४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १४ करोड ७७ लाख ७ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालूतर्फ खर्च प्रतिशत १०.७६ प्रतिशत छ ।

जिल्लागत आधारमा सबैभन्दा कम धनुषा जिल्लामा र सबैभन्दा बढी बारा जिल्लामा खर्च भएको छ । कुल बजेटमध्ये पर्सामा ९.७४ प्रतिशत, बारामा २३.९५ प्रतिशत, रौतहटमा १२.०६ प्रतिशत, सर्लाहीमा १०.३३ प्रतिशत, महोत्तरीमा ११.१४ प्रतिशत, धनुषामा ५.३६ प्रतिशत, सिरहामा ९.९३ प्रतिशत र सप्तरीमा ९.२८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

पूँजीगततर्फ पर्सामा २.९२ प्रतिशत, बारामा १२.१५ प्रतिशत, रौतहटमा ४.५४ प्रतिशत, सर्लाहीमा ६ .५६ प्रतिशत, महोत्तरीमा ७.०४ प्रतिशत, धनुषामा ३.८४ प्रतिशत, सिरहामा ४.२९ प्रतिशत र सप्तरीमा ५.४८  प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल बजेटको ५१.५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । समीक्षा गरिएको बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, आईडीए र विशेष अनुदान बापतको बजेट समेत समावेश छ ।

चालू बजेट अन्तर्गत ५४.९५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ४९.१४ प्रतिशत र जम्मा ५१.५३ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो । गत वर्षमा खर्च हुन नसकेको अवस्था जस्तै चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च हुने सम्भावना देखिएको छैन । यस वर्ष पनि नेपाल सरकारको सशर्त अनुदानसहित अन्य अनुदानको रकम फिर्ता हुन सक्ने देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारमा संरचना अभाव, जनशक्ति अभाव, समय–समयमा मन्त्रालयका सचिवलाई संघीय सरकारले सरुवा गरिदिने समस्याका कारण बजेट रकम खर्च हुन नसकेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत बताउँछन् ।

‘त्यत्रो शक्तिशाली संघीय सरकारले त माघसम्ममा ११ प्रतिशत जति पनि रकम खर्च गर्न सकेको छैन भने सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद त्यति रकम खर्च हुनु भनेको सफलता नै हो,’ मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘तर पनि संघीय सरकारभन्दा राम्रो प्रदर्शन होस् भन्ने चाहना छ ।’

‘गत वर्ष कर्मचारी अभाव, समय अभाव, अन्तिम समयमा आएर बजेटको अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पठाएर आधा जति रकम खर्च हुन सकेन,’ मुख्यमन्त्री राउतले लोकान्तरसँग भने, ‘यस वर्ष हामी सचेत छौं र विभिन्न मन्त्रालयले समेत अख्तियारी पठाइरहेकाले खर्चको प्रतिशत बढ्नेमा विश्वस्त छौं ।’

गत वर्ष विकास निर्माणको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ भने दर्जनौं फाइलहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएर अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ ।