बालुवाटारको सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अर्का पूर्वमन्त्रीसमेत छानबिनमा तानिएका छन् । ०६३ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री रहेका जगतबहादुर बोगटीको समेत त्यसमा संलग्नता भेटिएको छ । उनकै कार्यकालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नेपाल समरजंग कम्पनीको जग्गा टिकिन्छा गुठीमार्फत मोहीलाई दिने प्रक्रिया सुरु गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । 

मन्त्री बोगटीले नै त्यससम्बन्धी टिप्पणी सदर गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा छलफलकै क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि निर्णय हुन पाएन । पछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई जग्गा दिएको थियो । बोगटी मन्त्री हुँदाकै निर्णयलाई आधार बनाएर पछि फेरि मन्त्रिपरिषद्मा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगिएको भेटिएको छ । सोही आधारमा यसमा उनको समेत संलग्नता देखिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । बोगटी तत्कालीन नेकपा (माले)बाट भूमिसुधारमन्त्री भएका थिए ।  

बोगटी मन्त्री हुँदा तयार भएको प्रस्तावलाई पछि चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । त्यतिवेला मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई जग्गा गुठीको नाममा लगेर मोहीलाई दिइएको थियो । जोशीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार आफूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको उनले बताएका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको उनको भनाइ छ ।  तीन रोपनी १२ आना जग्गा गुठीको नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले आफ्नो नाममा ल्याएका थिए । यसका लागि ०६० देखि नै प्रयास भएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । अदालतदेखि मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभावित पारेर उनीहरूले बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका हुन् ।

 पूर्वसचिव मलेगोसँग पनि बयान 
सिआइबीको अनुसन्धानमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो पनि यो घटनामा संलग्न देखिएका छन् । बयान लिए पनि अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा मलेगोको यो प्रकरणमा संलग्नता भेटिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारले तीनजना पूर्वमन्त्री तथा तीनजना पूर्वसचिवसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सिआईबीको अनुसन्धानमा त्योभन्दा धेरै व्यक्तिको संलग्नता देखिएको छ । अख्तियारले पूर्वसचिव मलेगोसहित १६ जनासँग बयान लिए पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वमुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसमेत छन् । 

त्यस्तै, जगन्नाथ पनेरू, कृष्णकुमार राउत अच्युतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेललाई भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा सिआइबीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बसकबापत जग्गा लिने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायत पनि सिआइबी छानबिनमा छन् । 

दबाबमा सिआइबी 
सिआइबीले १० महिना लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन गत महिना गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका सबैमाथि जाहेरी नपरेकाले अनुसन्धानमा केही कठिनाइ भएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीले दिएको जाहेरी गत शुक्रबार सिआइबीमा दर्ता भइसकेको छ । तल्लो तहका व्यक्तिलाई मात्र जाहेरी दिँदा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न कठिन भएको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत त्यहीअनुसार राय दिएको छ । केही कर्मचारी र नेतालाई जोगाउन यसरी जाहेरीमा चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । तर, पनि प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउने भन्ने व्यहोरा भएकाले सबैभन्दा पहिले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने सिआइबीको तयारी छ ।

हालसम्म सिआइबीले कर्मचारीसँग मात्र बयान लिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिएको छैन । अख्तियारबाट मुद्दा खेपेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै निर्देशनमा आफूले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेको बताएका छन् ।  त्यस्तै, पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको निर्देशनमा प्रस्ताव तयार गरेको बयान अख्तियार र सिआइबीमा दिएका छन् ।

बयानमा बोलिएका व्यक्तिमाथि समेत सोधपुछ गनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रहरीलाई भने त्यस्तो सीमा छैन । जसकारण अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्म समेत पुग्न सक्ने अवस्था छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।