सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेको यही शनिवार २ वर्ष पूरा भएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री भट्ट डोटीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।

उनी २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने फागुन ५ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो ।

२ वर्षको दौरान प्रदेश सरकारले संघीयताको जग बसाल्ने र कानून निर्माणको कार्यसँगै विकासको कामलाई तीव्रता दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, ठीक उल्टो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने नेपालमै सबैभन्दा कमजोर सरकारको रूपमा चित्रित गर्दै आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले भने, ‘यो सरकारको २ वर्ष अकर्मण्यतामै बितेको छ । अपारदर्शितामै बितेको छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा यो सरकारले जनप्रतिनिधिहरूलाई र जनतालाई जोगाउन सकेको छैन । यो अवधिमा प्रदेशको समृद्धि, शान्ति र यहाँको सामाजिक परिवर्तनको नाममा पूर्णरूपमा शून्य गतिमा सरकार चलेको छ ।’ 

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामति राना बलियो सरकार भएपनि जनआपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछिन् । सरकारले बिजनेस दिन नसकेर ५/५ महिनासम्म प्रदेश सभालाई बन्धक बनाएको उनको आरोप छ ।

प्रतिपक्ष दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू मात्रै होइन सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्य समेत सरकारको कार्यबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य कुलवीर चौधरीले भने, ‘पहिलो वर्ष नयाँ वर्षको रूपमा बित्यो । दोस्रो वर्ष कर्मचारी समायोजनमै बित्यौ । तर हामी जुन हिसाबमा निर्वाचनको क्रममा जनतासँग वाचा गरेर आएका थियौं । त्यो अनुसार काम भएकै छैन । यसतर्फ सरकार अगाडि बढ्नैपर्छ ।’

‘हेलो सीएम’ प्रभावहीन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘हेलो सीएम’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सर्वसाधारणको जनगुनासो सुन्न र समाधान गर्न प्रदेश सरकारले २०७५ जेठ ७ गतेदेखि विधिवत्रूपमा पैसा नलाग्ने १६६०–९१५२७२३ टोल फ्री नम्बर सहितको हेलो सीएम सेवाको शुरूवात गरेको थियो । तर आजभोलि जनजुनासो आउनै छाडेको छ ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सेवाको उद्घाटन गर्दै तत्काल समाधान गर्ने विषयको गुनासो तथा समस्यालाई ४ घण्टाभित्रै समाधान गरिने वाचा गरेका थिए । 

सेवालाई उनले सरकार र जनताबीचको पुलको रूपमा अथ्र्याएका थिए । तर २ वर्ष बित्न नपाउँदै पुलप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै घटेको छ । तर मुख्यमन्त्री भट्ट जनताका गुनासाहरू आफ्नो मोबाइलमा नै आउने गरेको र गुनासो पनि समाधान गर्दै आएको दाबी गर्छन् ।

आफ्नै मोबाइलमा सम्पर्क हुन सकेकाले हेल्लो सीएममा गुनासो नआएको हुन सक्ने बताउँदै उनले हेल्लो सीएमलाई परिमार्जन गर्दै प्रविधिसँग जोडेर लैजाने बताउँछन् ।

बेरोजगारी उस्तै

२०७५ जेठ १५ गते मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले आफूसँग ७० हजार रूपैयाँ बैंक बचत, १ तोला सुन, १५ तोला चाँदी, एउटा गाई, एउटा मोबाइल र एउटा हाते घडी रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । 

उनले साढे ३ लाख ऋण रहेको पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका थिए । उनको सो विवरणले उनको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको चित्रण गर्छ ।

अर्कातिर उनले भारतमा लामो समय कामको शिलशिलामा चौकीदारी गरेको अनुभव बटुलेका छन्, जुन कारणले उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा कामको खोजीमा भारत पस्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै आएका थिए । तर, अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । भारत पस्नेको क्रममा बढोत्तरी छ ।

सुविधाको गाडीमा बढोत्तरी

प्रदेश सरकारले वितेको २ वर्षको अवधिमा एकै गाडीमा करोडौं खर्च गरेको पाइएको छ ।

कर्मचारी, विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतादेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको प्रयोजनका लागि बिलासी गाडी खरिद गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयले करीब ३ दर्जन गाडी खरिद गरेका छन् । जुन विदेशी ब्राण्डका गाडीहरूको बजार मूल्य कम्तीमा ७० लाखदेखि १ करोड ५० लाखसम्म पर्ने स्रोतको दाबी छ ।

तर मुख्यमन्त्री भट्ट सबैभन्दा कम गाडी खरिद गर्ने प्रदेश सुदूरपश्चिम नै रहेको दाबी गर्छन् । सुविधाभन्दा पनि आवश्यकता पूर्तिका लागि गाडी खरिद गरेको र गाडीको दुरूपयोग हुन नदिनेतर्फ सजग रहेको उनको भनाइ छ ।

रातो किताब जल्यो

गत असार ५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि तयार गरेको रातो किताब जलाएको थियो । सरकारले अनुचित ढंगले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले रातो किताब जलाएको हो । अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्र्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै रातो किताब जलाएका थिए ।

एम्बुलेन्स खरिदमा बदनाम

बिरामी बोक्नका लागि बी टाइपको १६ वटा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहितको एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । वितरण भएका एम्बुलेन्स छोटो अवधिमै बिग्रन थालेपछि मिनी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर बिक्री गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर खरिदकर्ता सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै खरिद गरेको बताउँदै आएको छ ।

बजेट खर्च सुस्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म १० दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार छ । सरकारले त्यसमध्ये जम्मा २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ७५ हजार मात्र खर्च गरेको छ । बजेट खर्च निकै सुस्त रहे पनि मन्त्रालयले खर्चको दर विगतभन्दा बढी रहेको दाबी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चमा २ सय ३९ प्रतिशत वृद्धि भएको दाबी गरे ।

गत आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले चालू बजेटको ७२ प्रतिशत र पूँजीगत बजेटको ८३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो । बाँकी बजेट फ्रिज भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रमअनुसार काम गर्दै आएको दाबी गरे । संविधान कार्यान्वयन र कानून निर्माणमा विशेष जोड दिएको उनको भनाइ छ । सरकारले हालसम्म ३२ वटा विधेयक पारित गरेको छ । हाल प्रदेश सभाको पाँचौ अधिवेशन चलिरहँदा ५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

रेडियो, टेलिभिजनसम्बन्धी विधेयक, निजी व्यवसाय दर्तासम्बन्धी विधेयक, साझेदारी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश खेलकुद विकाससम्बन्धी विधेयक र प्रदेश पज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको हो । जसमध्ये  निजी व्यवसाय दर्तासम्बन्धी विधेयक पारित भैसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सिक्दै, सिकाउँदै २ वर्ष बिते : मुख्यमन्त्री भट्ट

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सिक्दै र सिकाउँदैमा २ वर्ष बितेको बताएका छन् । उनले संघीयताको अभ्यासको क्रममा २ वर्ष, अभाव, समस्या र जटिलकाबीच बितेको बताए ।

‘नयाँ अभ्यासको रूपमा अगाडी बढेका छौं । अति आवश्यक कानून निर्माण गर्न सफल भएका छौं । सबै जिल्लामा सरकारका अंग विस्तार गरेका छौं । कर्मचारी अभाव भएपनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि कानून निर्माण गरिसकेकाले अब कर्मचारी अभाव पनि हट्नेछ । बजेट कार्यान्वयन यहाँको क्षमता अनुसार अगाडी बढेका छौं । कार्यान्वयन सन्तोषजनक थियो र यो वर्ष तीव्र गतिमा गइरहेका छौ ।’

साथै मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्न सक्नु प्रमुख उपलब्धि रहेको बताउँछन् । राजधानी निर्माणको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको उनले उल्लेख गरे । सबै कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै उनले यस दौरानमा प्रतिपक्षलाई समेत मिलाएर लगेको दाबी गरे ।