असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
एचआईभी एड्स संक्रमित बालबालिकालाई विद्यालयमा बहिष्कारको व्यवहार गरेको कार्य पाइए कानूनी कारवाही गराउन १० वर्षअघि सर्वाेच्च अदालतबाट भएको आदेश बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अदालतले विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाले स्वतस्फूर्तरुपमा समान व्यवहार र शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार रहेको भनी २०६७ असोज १५ गते आदेश गरेको थियो ।
आदेशको कार्यान्वयनका लागि गत माघ २१ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएपछि यही फागुन ७ गते केन्द्रले सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरेको केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नगरिने र उनीहरुको शिक्षा, पोषण र स्वास्थ्यको समेत संविधानले संरक्षण गर्न भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७४ ले बालबालिकाविरुद्ध त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।
‘आदेश कार्यान्वयन गर्नुु, गराउनु हामी सबैको कर्तव्य भएकाले आवश्यक समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा विद्यालय तथा समुदायमा बालमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय, सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबै स्थानीय तहलाई बोधार्थ दिइ सबै विद्यालयलाई पठाइएको पत्रमा अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तसर्थ यस्तो काम कारवाहीमा मन्त्रालयले आवश्यक ठाने अन्य सरोकारवालासँग समेत परामर्श, सोधपुछ गरी उल्लेखित क्रियाकलाप गर्ने विद्यालयलाई कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नु, यसरी भेदभाव गर्ने र निर्दाेष बालबालिकालाई घृणा र भेदभाव गरी बालबालिको हक हनन गर्ने कार्यलाई रोकथाम गर्ने र कानून नभए प्रभावकारी कानूनसमेत बनाउनू ।’
‘एचआइभी एड्न लाग्नुमा बालबालिकाको आफ्नो कुनै दोष हुँदैन, संक्रमित बाबुआमाका कारण असुरक्षित यौन सम्बन्ध आदि कारणबाट प्राप्त हुने रोग हो, यो रोग बालबालिकामा वंशानुगत हिसाबले आउने हुँदा यो सरुवा रोग होइन भन्ने वैज्ञानिक परीक्षण समेतबाट प्रमाणित भइसकेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘जुठो खाँदा वा चुम्बनबाट समेत यो रोग नसर्ने भए तापनि यसबारे समाजमा भिन्न धारणा रहेकाले बालबालिका अध्ययनरत हुने विद्यालयमा एचआइभी एड्स संक्रमित भएका बालबालिका अध्ययन गर्दैमा रोग सर्दैन भन्ने वैज्ञानिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना जागृत गराउन आवश्यक देखिएको हुँदा प्रभावकारी कार्यक्रम र रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु ।’
सर्वाेच्च अदालतको सो आदेशमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हक संक्रमित बालबालिकालाई बहिष्कार गर्ने स्कूल एर्व कार्यस्थललगायत सबै प्रकारका बहिष्कारको पीडित हुने कार्यको रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी नीति, रकम, पूर्वाधार र कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी सो निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालयमा लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय र अन्य भेदभाव कायमै रहेको स्थितिमा अदालत र सम्बधित सरकारी निकायबाट निर्देशक आउनु सकारात्मक रहेको बताए । उनले आफूहरूले त्यसरी त्यस्ता बालबालिकालाई बहिष्करण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनचेतनासमेत सञ्चालन गर्दै आएको जनाए । – प्रकाश सिलवाल/रासस
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...