मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
संसद्मा विचाराधीन अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चलिरहेका बेला अमेरिकी उच्च प्रतिनिधिहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ । एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स प्रधानमन्त्री र नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेर वासिङ्टन फर्केको दुई साता नपुग्दै अमेरिकाबाट फेरि अर्को उच्चस्तरीय टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।
माघ २४ मा आएका ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहित नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदल संयोजक झलनाथ खनाल तथा सदस्यद्वय प्रदीप ज्ञवाली (परराष्ट्रमन्त्री) र भीम रावललाई भेटेका थिए । उनले भेटमा एमसीसी सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो संसद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अन्य मन्त्रीले पनि सम्झौता संसद्बाट छिट्टै अनुमोदन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यद्वय अमी बेरा र जर्ज होल्डिङ बिहीबार चारदिने भ्रमणमा काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर एमसीसी सम्झौताकै विषयमा छलफल गरेका छन् । बेरा र होल्डिङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेका थिए भने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री खतिवडालाई सिंहदरबारस्थित उनीहरूकै कार्यकक्षमा भेटेका थिए । ओली, ज्ञवाली र खतिवडाले अमेरिकी सांसदद्वयलाई एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् । बेरा र होल्डिङले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।
हरेक भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित अन्य मन्त्रीले एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गर्दै आएका छन् तर नेकपाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद नसुल्झिएकाले अमेरिकाको शंका नहटेको हो । त्यसैले अमेरिकाले राजदूतस्तरमा मात्र नभई राजनीतिक र उच्च अधिकारीहरूलाई नै वासिङट्नबाट काठमाडौं पठाएर लबिइङ बढाएको हो । यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा भएकाले पनि अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले पटक–पटक नेपाल भ्रमण गरेर एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेमा ढुक्क हुन खोजिरहेको नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालको विश्लेषण छ । ‘उनीहरूलाई थाहा छ, कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र भनेको सरकारभन्दा पार्टी बलियो हुने हो । पार्टीको निर्णयले नै सरकारको निर्णयलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अमेरिकी अधिकारीहरूले पटक–पटक सरकार र नेकपाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।’
अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले माघको सुरुआतमै नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग उनकै निवास कोटेश्वरमा पुगेर एमसीसी सम्झौताको विषयमा कुरा राखेका थिए । नेता नेपालले त्यतिबेला एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र कार्यदल गठन गरी सुझाव पेस गर्न भनिएको उल्लेख गर्दै सुझाव आएपछि सम्झौतालाई अघि बढाउने बताएका थिए ।
सरकारको दुईवर्षे कार्यकालमा एमसीसी सम्झौतालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी आधा दर्जन पटक बालुवाटार छिरिसकेका छन् ।
हरेक भेटमा ओलीले बेरीलाई संसद्बाट एमसीसी सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त पार्दै आइरहेका छन् ।
संसद्मा नौ महिनाअघि दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भने सरकारलाई सहज छैन । ओलीको दल नेकपाभित्र नै एमसीसी सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थालेपछि सम्झौता सदनमा अनुमोदनका लागि पेस हुन नसकेको हो । ‘संसद्मा टेबुल गरेपछि आउन सक्ने समस्याका कारण लामो समयदेखि यो सम्झौता सचिवालयबाट अघि नबढाइएको हो,’ संसद्का एक सचिवले भने ।
आफ्ना नेताहरूबाट व्यापक प्रश्न उठेकैले नेकपाले दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमसीसी सम्झौतालाई अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदल सदस्यमध्ये परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली एमसीसी सम्झौताका कट्टर समर्थक र रावल कट्टर विरोधी भनेर चिनिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउनेछ । सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सरकारको स्वतन्त्र निकाय एमसीसीले कठिन मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरूलाई आर्थिक
वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्न समय–सीमित अनुदान प्रदान गर्छ । नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौमा उक्त अनुदान सहायतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यति बेला यहाँ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...