सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टमा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थअनुसार अघि बढाए । 

खासगरी उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्‍याउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीर चासो देखाएका थिए । 

यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुर्‍याए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यही समयमा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणालीमार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे । 

बाँस्कोटा मन्त्री हुनुअघि नै देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावे कम्पनीलाई १९ अर्बमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो । बाँस्कोटा मन्त्रालयमा आइसकेपछि महँगो दररेटमा ठेक्का दिएको भन्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै अख्तियारले पनि छानबिन रोकेर ठेक्काको फाइल मन्त्रालयमा पठायो । तर, बाँस्कोटाले ठेक्का प्रक्रिया नयाँ शिराबाट सुरु गरेनन्, पुरानै दररेटमा हुवावेलाई नै जिम्मा लगाए । जब कि यही प्रकृतिको काम एनसेलले हुवावे कम्पनीबाटै ६ अर्बमा गराइरहेको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने योजना अघि सारे । बाँस्कोटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुअघि त्यसका लागि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन १० अर्बका तीन ठेक्का लागिसकेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो खण्डको प्रदेश नं. १, २ र बागमतीको चार अर्ब ८८ करोडको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अघि बढाएको थिएन । बाँस्कोटाले त्यसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम मातहत नै रहने गरी आफूअनुकूलको चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम दिलाए । त्यस्तै, दोस्रो खण्डको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को तथा तेस्रो खण्डअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने झन्डै पाँच अर्बको ठेक्का पनि मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गराएका थिए ।

अख्तियारले भन्यो– उजुरी नपरे पनि बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गरेका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न कुनै उजुरी कुर्नु नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक भएको अडियो नै अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको बताए ।

‘अख्तियारमा उजुरीका धेरै स्रोत हुन्छन्, सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई पनि उजुरीका रूपमा लिएर छानबिन अघि बढाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने । तर, अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धान भने सुरु गरेको छैन । आइतबार कार्यालय खुलेपछि थप भन्न सक्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सुरु हुने विषयमा म अहिले थप केही बोल्दिनँ,’ उनले भने, ‘आइतबार आयोग खुल्छ, त्यसपछि थप कुरा गर्न सकिन्छ ।’ 

स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । बाँस्कोटाले थप कमिसनका लागि एक अर्ब लागत बढाउनसमेत एजेन्ट मिश्रलाई सुझाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँस्कोटाको मन्त्रीबाट राजीनामा मात्रै नभई छानबिन हुनुपर्ने माग संसद्बाटै गरिसकेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले भने सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डकै आधारमा बाँस्कोटाको सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकिने जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विषयका आधारमा सम्पत्ति छानबिन गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न कि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, कि कमिसनबाट प्राप्त पैसा अपराधमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, अपराध भइसकेको देखिँदैन । यही अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुँदैन ।’  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।