प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौता परिमार्जन गर्न लचिलो बनेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता अनुमोदनका लागि हत्तारिरहेका ओली परिमार्जनका सम्बन्धमा अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग कुरा गर्न तयार देखिएका हुन् ।

पार्टीभित्र बहुसंख्यक नेताहरू एमसीसी अनुदान सम्झौता परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको र पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले समेत परिमार्जन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि ओली लचक बनेको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा कार्यदल संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्ययनका निष्कर्षबारे बिफ्रिङ गरेका थिए । यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गरेमा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भन्दै परिमार्जनमा जानुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष उलने सुनाएका थिए । खनालले सम्झौताका राष्ट्रहित विपरीतका बुँदाबारे पनि ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘कार्यदलका संयोजकले सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक विषयबारे बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो । अब यसलाई जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति छ,’ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, ‘यसबारे अर्काे बैठकबाट निर्णय लिइनेछ ।’

नेकपाले एमसीसी अध्ययनका लागि वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले २० दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा मूल सम्झौता गर्दा त्यसभित्र अर्थ मन्त्रालयले अन्य थप १४ वटा भित्री सम्झौता गरेको र त्यसमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । भित्री सम्झौता अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई समेत जानकारी नदिई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भित्री सम्झौताका केही ठाउँमा सम्झौता नेपालको कानुनसँग बाझिएमा ‘न्युयोर्क स्टेट’ को कानुन हाबी हुने गरी गरिएको समेत आफूहरूले भेटेकाले सम्झौताका केही बुँदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदन शुक्रवार पार्टीका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सम्झौता परिमार्जनका लागि अमेरिकी उच्च अधिकारीसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन नआउँदै अमेरिकी प्रतिनिधिसँग संवाद थालिसकेका छन् ।

अमेरिकी कांग्रेसका सदस्य अमी बेरा नेतृत्वको चार सदस्यीय टोली अहिले नेपालमा छ । प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता केही बँुदा परिमार्जन गर्न तयार हेको धारणा राखेको नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार खुलासा गरेका छन् ।

नवलपुरको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा दाहालले पत्रकारसँग भने, ‘हिजो (शुक्रबार) मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । अमेरिकी टोलीसँग कुराकानीमा एमसीसी भनेको केही पनि चेन्ज नै गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्ता पास गर्नुपर्ने भन्ने कुनै बाइबल त होइन । हामीकहाँ केही कन्सर्न आए भने त यसलाई परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर पनि त लागू गर्न सकिन्छ भनेर अस्तिको दिन (बिहीबार) प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको छ । उनीहरूले पनि त्यसलाई बाइबल हो भन्ने कुरा आएन ।’

प्रतिवेदन सचिवालय सदस्यहरूले अब दुई दिन अध्ययन गर्ने र त्यसपछि बैठक बसेर निर्णय लिइने नेकपाले जनाएको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘एमसीसीका विषयमा बैठकमा रिभ्यु भएको छ । निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं । अर्काे बैठकबाट हामी उचित निर्णयमा पुग्छौं ।’

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता भए पनि नेकपाभित्र विवाद रहेका कारण अनुमोदन हुन सकेको छैन । सरकारले २०७५ असार ३० मा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सचिवालय बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटका लागि शीतलनिवास पुगेका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।