आपराधिक घटनामा संलग्न र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा कडाइ गरिने भएको छ। सरकारले अध्यागमन ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न ल्याएको विधेयकमा बैंकिङ एवम् वित्तीय अनुसन्धानमा परेका र संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई विदेश जान रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावित कानुनअनुसार राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था देखिए सरकारले जोकोहीलाई पनि विदेश जानबाट रोक्न सक्नेछ। विज्ञहरूले भने यस्तो प्रावधानले सरकारले चाहेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई विनाकारण विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

कर, राजस्व, बैंकिङ कारोबार, आर्थिक वा वित्तीय कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन सकिने विधेयकमा छ।

लागूऔषध कारोबार, अवैध हतियार कारोबार, संगठित अपराध, आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेका व्यक्तिलाई विदेश जान दिइने छैन।

‘नेपाली नागरिकको सरलतापूर्वक विदेश आवतजावतमा रोक लगाउने कानुन स्वीकार्य हुँदैन,’ संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कसैलाई अनुसन्धानका नाममा विदेश जानै रोक्ने कुरा मिल्दैन।’

विधेयकमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने पर्याप्त विश्वसनीय आधार भएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने प्रस्ताव छ। ‘विश्वसनीय आधार कसले निर्धारण गर्ने ? ’ संविधानविद् अधिकारी प्रश्न गर्छन्।

सत्तासीन नेकपाका सांसद एवं संविधानविद् रामनारायण बिडारी पनि अदालतको आदेश वा नेपाल सरकारले लेखिपठाएमा मात्र त्यस्तो अवस्थामा विदेश जान रोक लगाउन सकिने तर्क गर्छन्। ‘विधेयकमा कतिपय विषय नमिलेका देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘सच्याएर परिमार्जन गर्नुपर्छ।’विधेयकमा नेपालले जारी गर्ने प्रवेशाज्ञाका प्रकार तोकिएका छन्। कूटनीतिक, औपचारिक (अफिसियल), पर्यटक, गैरपर्यटक, अन्तरिम (ट्रान्जिट) र अन्य गरी भिसाका प्रकार तोकिएको हो। नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीले नेपालको सार्वजनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सदभावमा खलल पुग्ने कार्य गर्न–गराउन नहुने, कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि गर्न–गराउन नहुने, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आँच आउने काम गर्न–गराउन नहुने सीमा तोकिएका छन्। जुन कामका लागि नेपाल आएको हो, त्यसबाहेक अन्य काम गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘विदेशीले प्रचलित कानुनबमोजिम पुनः स्वीकृति नलिई नेपालभित्र कुनै पेसा, व्यवसाय वा सेवामा संलग्न भई काम गर्नु हुँदैन,’ विधेयकको दफा १२ मा छ।

नेपालमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै विदेशीले बसोबास गर्ने स्थान, सम्पर्क नम्बर र सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धी विवरण आगमन विन्दुमा दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विधेयकमा छ। विदेशी बसोबास गर्ने होटेल, होमस्टे, धर्मशाला वा घरधनीले त्यस्तो विदेशीको विवरण नजिकको अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै कार्यालय वा स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्काको राहदानी वा भिसा प्रयोग गरी आगमन वा प्रस्थान गरेमा, नेपालको भिसा सच्याएमा वा नेपालको नक्कली भिसा प्रयोग गरी प्रवेश गरेमा ५ वर्ष कैददेखि १० लाख रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको भिसा सच्याएमा, नक्कली भिसा प्रयोग गरेमा, कुनै विदेशीले झुट्टा विवरण दिएर नेपालको भिसा प्राप्त गरेमा, अध्यागमन अधिकृत वा कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा पनि कैद र सजायको व्यवस्था विधेयकमा छ। नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएका वा आगमन विन्दुमा भिसा प्राप्त गर्न नसक्ने विदेशीलाई आपत्कालीन अवस्थामा नेपालमा अवतरण गर्ने विमान कम्पनीले नै फिर्ता लिनुपर्ने र फिर्ता नलिएमा विमान कम्पनीलाई नै कारबाही गर्ने विधेयकमा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।