प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँग जवाफ लिन सांसदले दर्ता गरेका प्रश्न करिब सय पुगे पनि प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम भने संसदको चालू अधिवेशनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।  

चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई महिना पू्रा भएपनि एक मन्त्रीसँग मात्रै प्रश्नोत्तर भएको छ ।

अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि एक महिनासम्म सदन कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दा प्रश्नोत्तरले प्राथमिकता पाएको हो ।

संसदका ९६ वटा प्रश्न अझै प्राथमिकता सूचीमा छन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।