सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै अर्का एक पात्र पनि चर्चामा छन्– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । उनी चर्चामा आउनुको कारण हो– प्रेस स्थापनाका लागि खेलेको शंकास्पद भूमिका ।

सेक्युरिटी प्रेसमा उनको भूमिकाका विषयमा संसद्को लेखा समिति बैठकमा बिहीबार सांसदहरूले प्रश्न गर्दा पौडेल नाजवाफ भएका थिए । त्यसको केही समयमै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । थप यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्ला भनेर हुन सक्छ, त्यही राति पौडेल अमेरिका उडे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलकी पत्नी, छोरा र छोरी अमेरिकामै बसोबास गर्छन् । १० दिने बिदा स्वीकृत गराएर गएको भए पनि चिकित्सक पत्नीको अमेरिकी ग्रिनकार्ड रहेकाले उनी उतै बस्ने अनुमान छ । ‘उनको पनि ग्रिनकार्ड हुन सक्छ,’ उनीसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा काम गरेका एक पूर्वकर्मचारीले भने ।

पौडेल २०७४ असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी केही वर्ष राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक थिए । केन्द्रको सहायक निर्देशकका रूपमा उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला पनि उनको भूमिका शंकास्पद रहेको लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईंले बताइन् । ‘म पहिला पनि लेखा समितिमा बसेकी सांसद हुँ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘एमआरपी खरिद गर्ने क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउन उनी सक्रिय भएर लागेका थिए ।’

ओबर्थरले एमआरपीको ठेक्का पाएपछि कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं बसेका फ्लोरियन प्याकुलिन नामक व्यक्तिसँग पौडेल नजिक रहेको उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्याकुलिन ओबर्थर छाडेर केही समयअघि जर्मन कम्पनी भेरिडोसमा काम गर्न थालेका छन् । प्याकुलिनसँगको सम्बन्धकै कारण पौडेलले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम दिन पहल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पौडेलकै पहलमा जर्मन कम्पनीले प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा गएका बेला गत वर्ष माघमा फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २००२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बीई सकेका उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका छन् । बीई सकेलगत्तै उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा काम थालेका थिए । उनले एमबीएको अध्ययन पनि सकेका छन् । प्राविधिक विषयका ठेक्कापट्टामा सरकारले सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि राय लिने भएकाले उनी सरकारको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्कामा जोडिन पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । प्राविधिक एवं व्यावसायिक दुवै विषयमा जानकार भएकाले केन्द्रको राय लिने प्रायः ठाउँमा उनलाई प्रतिनिधि तोक्ने गरिन्थ्यो । ‘प्रायः ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने व्यक्ति भन्ने थाहा भएपछि धेरै कम्पनीका एजेन्टले उनीसँग सम्पर्क बढाए,’ पौडेललाई नजिकबाट चिनेका केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का सम्झौताअघि नै नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उनी माहिर छन् ।’

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदका लागि गरेको ठेक्कामा पौडेलले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई भित्र्याउन भूमिका खेलेका थिए । सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्न सहयोग गरेका कारण उनले गाडी उपहार पाएपछि केही वर्षअघि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । ‘अख्तियारलाई दिएको बयानमा उनी आफूलाई ससुरालीले गाडी उपहार दिएको दाबी गरेर उम्किएका थिए,’ सूचना प्रविधि केन्द्रका एक कर्मचारीले भने । उनका सासू–ससुरा पनि अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी हुन् ।

नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायले गर्ने हरेक ठेक्कामा पौडेलले सक्रियता देखाएका थिए । गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनाजस्ता ठेक्कामा उनी सक्रिय थिए ।

नेपाल टेलिकमले दुई कम्पनीलाई दिएको फोरजीको ठेक्कामा पनि पौडेलले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । १९ अर्बको फोरजी ठेक्का सम्झौता हुनुअघि कम रकम कबोल गर्ने हङकङस्थित सीसीएसआईका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले छलफल गरेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दियो । ‘नेपाल टेलिकमबाट हुनुपर्ने छलफलमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुनुपर्ने कारण थिएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बढी विश्वास गरेका कारण उनी सहभागी हुन पाएका हुन् ।’

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जिम्मा पाएको हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले हुवावेको उपकरण प्रयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो । यो थाहा पाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले हुवावेका नेपालस्थित कर्मचारीलाई बोलाएर एक वर्षभित्र काम सक्ने भए मात्रै ठेक्का दिन्छौं भनेका थिए । ‘३६ महिनामा सकाउने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने बेलामा एक वर्षमा गर्ने भए गर, नत्र दिन्न भन्नु कानुनसम्मत थिएन,’ छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठेकेदार कम्पनीलाईदबाब दिएर कमिसन लिन यसो गरिएको थियो ।’

गत वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो । एक हजारवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । उक्त ठेक्काअघि अनुमानअनुसारै म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पायो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरणकै प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।

टेन्डरमा यी दुई कम्पनीले मात्र भाग लिन सकून् भनेर सुरुमा सरकारी निकायलाई पछिल्लो ५ वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि समान सप्लाई गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त टेन्डर सूचनामा राखिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई सामान सप्लाई गरेका आधारमा यी दुई कम्पनी मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन योग्य थिए । अन्य कम्पनीले यो सर्तप्रति आपत्ति जनाएपछि प्राधिकरणले ठेक्का हाल्ने मिति सकिनु एक साताअघि सर्त फुकुवा गरेको सूचना निकालेको थियो ।

‘यति ठूलो परियोजनाको कागजपत्र एक सातामा कसैले बनाउन सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘अरू कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी बाटो खोलेजस्तो गरिदिएर विवादबाट बच्न त्यस्तो सूचना जारी गरिएको थियो ।’

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएदेखि नै केन्द्रका प्रायः ठेक्का यी दुई कम्पनीले पाउँदै आएका छन् । म्याक्स इन्टरनेसनल र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको बढी ठेक्का पाउने कम्पनी हुन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मोहनबहादुर बस्नेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा पौडेल खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि उनलाई केन्द्रमा ल्याउन पहिल्यै तयारी थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।