सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर हवाई क्षेत्रको छुट्टै नियामक निकाय बनाउने भएको छ। विश्व हवाई संगठन र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सेवा प्रदायक र नियमक निकाय एउटै भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहेका थिए। युरोपेली युनियनले नेपाली विमानमाथिको कालोसूची हटाउन पनि सेवा प्रदायक र निमयम निकाय छुट्टै बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्।

सरकारले हवाई सेवा प्रदायक र नियमक निकाय छुट्टाछुट्टै गठन गर्न नागरिक उड्डन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। हाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नै हवाई क्षेत्रको नियमक निकायको काम गरिरहेको छ।

नियमक निकायका रूपमा गठन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयनसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा काम गर्नेछ। प्राधिकरणले ऐन, कानुन उल्लंघन गर्ने हवाई सेवा प्रदायक संस्थाको प्रमाणपत्र निलम्वन वा रद्द गर्ने अधिकार दिइएको छ। दर्ता नभएको कुनै वायुवानले नेपालमा उडान वा सञ्चालन गरेमा, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र वा उडान प्रमाणपत्र नलिइ वायुवान अडान गरेमा, प्राधिकरणले दिएको उडान सुरक्षासम्बन्धी आदेश पालना नगरेमा प्राधिकरणले नै सजाय तोक्नेछ।

नागरिक उड्यन प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने र हवाई सेवा सञ्चालनको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ। यस्तै प्राधिकरणले वायुयानलाई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा टाइप प्रमाणपत्रको मान्यता प्रदान गर्ने, वायुयानदर्ता गर्ने, दर्ता चिन्ह तथा राष्ट्रिय चिन्ह प्रदान गर्ने, वायुवान उडान योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्नेछ।

नागरिक उड्डयनसम्बन्धी तालिम प्राप्त संस्थालाई सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने, वायुयान निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने, वायुयानको पाटपूर्जा बनाउने, वायुयानको निरीक्षण (इन्सपेक्सन) गर्ने, वायुयानको विस्तृत मर्मत गर्ने संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। पर्यटनमन्त्री वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष चयन हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ।

हवाई सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापनासम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ। विधेयकको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘विमानस्थल सेवा तथा एयर नेभिगेसन सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ।’

प्राधिकरणलाई नियमक निकायबाट जारी आवश्यक सर्त र (रिक्वायरमेन्टस्, निर्देशिका, परिपत्र वा आदेशको पालना गर्ने र सो बमोजिम आवश्यक पर्ने कागजात, म्यानुयल तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्ने अधिकार दिइएको छ। वायुयानको आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग तथा उडान अवतरण विधि निर्माण गर्ने, विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवथापन गर्ने तथा विमानस्थल तथा विमानस्थलभित्र अग्नि निवारण तथा जीर्णोदार सेवा उपलब्धि गराउने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।

‘हवाई सेवाका लागि नेपालको हवाई उडान सेवालाई संरक्षित, स्तरीय, प्रभावकारी एवं विश्वासनीय बनाइ सुविधायुक्त विमानस्थलको निर्माण,स्तरोन्नति र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विमानस्थल तथा एयर नेभिगेसन सेवा सञ्चलन गर्न नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो प्राधिकरण विधेयक पेस गरिएको छ,’ विधेयकको प्रस्तावनामा छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।