पछिल्लो समय यहाँका गाउँपालिमा सडक खन्न भित्रिएका डोजरका कारण श्रमिकहरू विस्थापित हुन थालेका छन् । 

जिल्लाका स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडकहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनिए पनि यहाँका गाउँगाउँमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण भइरहेका छन् । 

स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले उपभोक्ता समितिको अवधारणा आए पनि स्थानीय तहले मेशिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिरहेकाले श्रमिकहरू काम नपाउँदा विस्थापित हुँदै गएको स्थानीयवासीको आरोप छ । 

गाउँमा हुने विकास निर्माणमा मेशिन मात्रै प्रयोग हुन थालेपछि डोटीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासी रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य भएको जोरायल गाउँपालिका–६ निरौलका स्थानीयवासी चित्रराज भट्टले बताए ।

उनले भने, 'सडक निर्माण हुने ठाउँमा मेशिन प्रयोग हुँदैछन्, मजदुरले काम पाउँदैनन्, काम नपाए कमाउन त भारत पस्नै पर्‍यो ।' 

यहाँका स्थानीयवासीलाई रोजगारीका लागि भारत जानुको विकल्प नभएको उनको दाबी छ । 

पुरुष जति रोजगारीको खोजीमा भारत गएपछि गाउँमा महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका मात्रै रहेका वोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–१ का कमलसिंह बमले बताए । 

उनले भने, 'सडक निर्माणजस्ता ठूला योजनामा मेशिन प्रयोग हुन्छ, पुरुष जति काम खोज्न भारत जानछन्, गाउँमा युवाविहीन अवस्था छ ।'

एक करोडसम्मका योजना निर्माण गर्दा निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने प्रावधान भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणमा मेशिन हाबी भएका छन् । 

उपभोक्ता समितिले पनि डोजरकै प्रयोग गरेको पाइएको जोरायल गाउँपालिका–५ का दीर्घबहादुर बोगटीले बताए ।

उनले भने, 'उपभोक्ता समितिले पनि डोजर नै प्रयोग गर्न थालेका छन्, मजदुरले काम नपाउँदा उनीहरु विस्थापित भएका छन् ।'

मेशिनको प्रयोग हटाएर स्थानीय मजदुरलाई नै काम दिएको खण्डमा यहाँका युवा तथा मजदुर विस्थापित नहुने अर्का स्थानीयवासी खेमबहादुर विष्टको भनाइ छ । 
गाउँमा काम नपाउँदा यहाँका स्थानीयवासी कामका लागि बर्सेनि भारतका विभिन्न शहर जस्तै गौरीफण्टा, पञ्जाब, बरेली, लुधियाना, बैङलोर, दिल्ली, उत्तराखण्ड, कुमाउ, गडवाल जान थालेका छन् । 

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा सडक खन्नकै लागि भए पनि डोजर किन्ने होडबाजी नै चलेको केआईसिंह गाउँपालिका–३ का शेरबहादुर ऐरले बताए ।

उनले भने, 'गाउँगाउँमा सडक पुर्‍याउने बाचा पूरा गर्न जनप्रतिधिनि नै डोजर किन्नमै व्यस्त छन्, डोजरले काम चलाउन थालेपछि कहाँबाट मजदुरले काम पाउनु नि ।' 

जिल्लामा रहेका नौवटा स्थानीय तहमध्ये दिपायल सिलगढी नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, केआईसिंह, बडीकेदार, बोगटान फुड्सिल, सायल गाउँपालिकाले करोडौँ रकम खर्च गरेर डोजर खरिद गरेका छन् भने जोरायल, आदर्श र पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि किन्ने तयारीमा रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

मान्छेभन्दा पनि मेशिनबाट सडक निर्माण गर्दा छिटोछरितो र कम रकममा निर्माण हुने भएकाले आफूहरूले स्थानीयवासीकै मागअनुसार डोजर खरिद गरेको सायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्नादेवी सिंहले बताइन् ।

उनले भनिन्, 'हामीले मजदुर विस्थापित गर्नलाई डोजर खरिद गरेका हैनौँ, छिटो काम हुन्छ भनेर स्थानीयवासीकै मागअनुसार किनेका हौँ, अन्य सहज र सजिला काम स्थानीय मजदुरलाई दिएकै छौँ ।'

डोजर भित्रिएकै कारण मजदूरहरू काम खोज्न भारत जान थालेको नभई यहाँका पहाडी जिल्लाबाट बर्सेनि काम खोज्न भारत जाने परिपाटी रहँदै आएको केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।

उनले भने, 'हामीले डोजर किनेकै कारण मजदुर भारत गएका हैनन्, भनेको जस्तो काम गाउँ घरमा नपाइने भएकाले यहाँबाट बर्सेनि स्थानीयवासी भारत जाने गरेका हुन्, त्यही परिपाटी अहिलेसम्म चलेको हो ।'

यहाँका गाउँघरमा ठूलो डोजरले प्रति घण्टा रु तीन हजार ५०० तथा जेसीबीले प्रतिघण्टा रु दुई हजार ५०० भाडा लिँदै आएका छन् । विमलबहादुर विष्ट/रासस