शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहित भूमि समावेश गरिएको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागू गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) नेपालको १३औं साधारणसभाको सोमवार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको नक्सालाई पूर्णरूपमा समावेश गरिएको पाठ्यक्रम लागू गर्न शिक्षा क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छिमेकी भारतले नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि नेपालले कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान गर्न पहल गरिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीले विद्यालयको पठनपाठनमा पनि सही नक्साको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनले बालबालिकको न्यूनतम गुणस्तरीय सिकाइ सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यालयहरु एकापसमा गाभेर गुणस्तरमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

मन्त्री पोखरेलले भने, 'निजी विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जितेको छ तर नाफामुखी नभई लोककल्याणकारी ढङ्गले चल्नुर्छ । समाजवादउन्मुख संविधानको भावनाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तर वृद्धिमा लाग्नुपर्छ ।'

उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा आधारित रही विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्चशिक्षाको छाता ऐनको तयारी भएकाले त्यसको निर्माणका क्रममा सरोकार भएकाहरुसँग निरन्तर छलफल गरिने विश्वास दिलाए ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले निजी विद्यालयको अस्तित्वलाई अस्विकार गर्न नसकिने भए पनि अभिभावकसँग बढी शुल्क र शिक्षकलाई कम तलब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न माग गरे ।

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले सरकारले आफूहरूलाई पूर्वाग्रह गरेको गुनासो गरे । सभामा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाललगायतले साधारणसभा सफलताको कामना गरेका थिए ।