राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समान हैसियत हुने गरी संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न गठन गरेको भनिएको कार्यदलको औचित्यमाथि प्रस्तावित सदस्यहरूले नै प्रश्न उठाएका छन् । कार्यदलका सदस्य भनिएका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

गत शनिबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा नेपालले मौन समर्थन जनाए भने प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि असहमति प्रकट गरेनन् । अन्य सदस्यसमेत मौन बसेका थिए ।

बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गोप्य राख्न चाहे पनि आइतबार दिउँसोसम्म यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएपछि महासचिव विष्णु पौडेलले त्यस्तो निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘माइन्युट लेख्ने मान्छे मै हुँ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘यस्तो खालको कुनै कार्यदल बनेकै छैन ।’

पौडेलले यस्तो दाबी गरे पनि सचिवालयका अन्य सदस्यले कार्यदल बनाउने निर्णय भएको बताइसकेका थिए । नेता नेपालले पनि संविधान संशोधनकै सन्दर्भलाई लिएर आइतबार बिहानैदेखि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल थालेका थिए । ‘उहाँ छलफलको सुरुवात कार्यदल सदस्य प्रस्ताव गरिएका नेम्वाङबाट गर्न चाहनुहुन्थ्यो,’ नेपालनिकट स्रोतले भन्यो, ‘तर नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन मनाउन तेह्रथुम गएकाले भेट हुन सकेन ।’

नेता नेपालले आइतबार साँझ सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग अहिलेको परिस्थिति र संविधान संशोधनको नाफाघाटाबारे छलफल गरेका थिए । उक्त भेटमा पोखरेलले संविधान संशोधनको विषय ठीक भए पनि व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको प्रस्ताव उपयुक्त नभएको धारणा राखेका थिए । त्यसपछि सोमबार बिहान नेपाल निवास कोटेश्वरमा भएको बैठकमा नेम्वाङ र देवकोटाले कार्यदलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै अहिलेकै परिस्थितिमा आफूहरूले जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताए । ‘संविधान संशोधनजस्तो कुरा जनतालाई थाहा दिएर गर्नुपर्ने हो, यो गोप्य राख्ने कुरै होइन, जनतालाई लुकाएर सूचना बाहिरियो भन्नु गलत हो,’ नेम्वाङले सोमबार दिउँसो सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘यस्तो गम्भीर विषयमा अपारदर्शी हुन मिल्दैन, त्यसमा मेरो सहमति छैन ।’

देवकोटाले पनि शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे छलफलका लागि कार्यदल बनाउन लागिएको होला भन्ने आफूले ठाने पनि विषय फरक परेको नेता नेपाललाई बताए । ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मैले समर्थन जनाउन सकिनँ,’ उनले भनेका थिए ।

दुवै नेताले लहडका आधारमा भन्दा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको र आफूहरूको तर्कमा सचिवालय सदस्य नेपालसमेत सकारात्मक भएको नेम्वाङको दाबी छ । आफूलाई जिम्मा दिइएको काम सुरु गरिसकेका नेपालले उक्त प्रयोजनमाथि नै प्रश्न आएपछि त्यसलाई औपचारिक कार्यदलभन्दा पनि समग्र परिस्थिति बुझेर संविधान संशोधनका लागि बनेको समितिका रूपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । ‘विभिन्न पक्षबाट संविधान संशोधनको कुरा आएको छ, यही बेला अध्ययन गर्ने समितिको जिम्मेवारी लिनुस् भनियो,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जिम्मेवारी आएपछि पछि हट्ने मेरो बानी छैन ।’

तर २०४७ सालदेखिको संविधान बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका र समकालीन एमाले नेताहरूमा संविधानसभामार्फत संविधान बनाउनुपर्छ भनेर सबैभन्दा धेरै वकालत गरेका नेपाल नै यस्तो समितिमा बस्नु आश्चर्यजनक भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने यस्तो कार्यदलमा जोसुकै भए पनि प्रश्न उठ्ने कुरा हो, उहाँ किन बस्नुभयो मेरो पनि प्रश्न छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘एक जनालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बन्ने कार्यदलको नेतृत्व लिँदा उहाँको व्यक्तित्व खस्किन जान्छ ।’

नेता नेपालनिकट एक नेताले भने उनलाई बेलाबेलामा विवादमा तान्नका लागि पनि यस्ता जिम्मेवारी दिने गरिएको दाबी गरे । ‘मूलतः माधव नेपालप्रति दुवै अध्यक्षको धारणा उस्तैउस्तै हो,’ ती नेताले दाबी गरे, ‘पहिले जिम्मेवारी दिने र पछि विवादमा तान्ने काम दुवैतिरबाट भएको छ ।’ त्यसको पुष्टिका लागि उनले पार्टीमा नेपालको वरीयता कायमदेखि वरीयता खोस्नेसम्मको निर्णयमा दुवै अध्यक्ष एकमत रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरे । नेपालसँग लामो समय काम गरेका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भने नेपालको अनुभवका कारण जटिल परिस्थिति आउँदा उनलाई अघि सारिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘जिम्मा दिइयो भने निर्धारित समयभित्रै काम गरिहाल्नु हुन्छ भनेरै उहाँलाई यस्ता जिम्मेवारी दिइने होला,’ उनले भने ।

नेता नेपालले गत पुस २३ मा गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको गुटको भेलाका निष्कर्षलाई सम्बोधन गर्न पनि कार्यदल संयोजक बन्ने प्रस्ताव स्विकारेको नेकपाकै केही नेताको बुझाइ छ । उक्त भेलाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल त्यो निर्णय सही भए पनि अहिलेको समय गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका लागि पनि ढोका खोलौं भनेर छलफलै गर्न हुन्न भन्ने त होइन,’ उनले भने, ‘तर अहिले जुन समय र सन्दर्भमा छलफल गरिएको छ, यो गलत हो ।’ पछिल्लो परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भनेर नेता नेपालले सोमबार दिउँसो अध्यक्ष दाहाल र महासचिव पौडेलसँग परामर्श गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।