×

NMB BANK
NIC ASIA

बाँस्कोटाले अघि बढाएको स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद

फागुन १३, २०७६

NTC
Sarbottam
फाइल तस्वीर
Premier Steels
Marvel

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जी–टू–जीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए । अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३.३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

बिनाप्रतिस्पर्धा एक कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको भन्दै यो प्रक्रिया आलोचित बनेको छ । यो प्रक्रिया अब के हुने भन्ने नयाँ मन्त्रीको बुझाइ र बाँस्कोटामाथिको छानबिनमा निर्भर रहनेछ ।
आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए । अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुन–कुन देशका कुन–कुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’

Vianet communication
Laxmi Bank

बाँस्कोटाकै सक्रियतामा गत वर्ष फागुनमा फ्रान्सका दुई कम्पनीसँग स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारी भएको थियो । स्याटेलाइट राख्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालका तर्फबाट फ्रान्सेली कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले दिएको सुझावविपरीत उक्त परियोजना अघि बढाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका थिए । बाँस्कोटाले असहमति जनाउने कर्मचारीलाई पाखा लगाउँदै नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै स्याटेलाइट खरिद प्रक्रियामा समावेश गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार विवादित यति समूहका तत्कालीन अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाको पहलमा फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

स्याटेलाइट खरिदबारे जानकारी गराउन नेपालमा स्याटेलाइट प्रयोग गर्ने निकायहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो । साउनमा भएको छलफलमा डिसहोमसहित बढी स्याटेलाइट व्यान्डविथ खपत गर्ने कम्पनीहरूले सरकारले राख्न लागेको स्याटेलाइट प्रसारण प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने बताएका थिए तर छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका कर्मचारीले स्याटेलाइट जसरी पनि राख्ने र त्यसलाई नेपालका कम्पनीहरूले अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वीरेन्द्र प्रधानको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको स्याटेलाइट रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन समितिले गत जनवरीमा प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आईटीयूसँग स्याटेलाइट राख्ने स्लट परिवर्तनका लागि माग गर्न, आफूले पाएको स्लट अरूलाई भाडामा दिन र अर्को स्लट भाडामा लिन सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा त्यसको फुटप्रिन्ट (प्रभाव क्षेत्र) नेपालमा मात्रै केन्द्रित हुने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्थानमा स्याटेलाइट राख्दा प्रभाव र पैसा दुवै हिसाबले लाभदायी नहुने जनाइएको छ ।

आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि स्लट दिएको छ । नेपालले १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्ने तयारी गरेको हो । आईटीयूले दिएको स्लटमा सन् २०१५ भित्र स्याटेलाइट राखिसक्नुपर्ने भए पनि नेपालले अनुरोध गर्दै समय थप्न लगाएको थियो ।

नेपालले आईटीयूबाट पाएको स्लट (१२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तर र ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर) १५ वर्षका लागि भाडामा दिँदा क्रमशः तीन खर्ब र एक अर्ब पाउन सक्ने अनुमान प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०१६ मा भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था (इस्रो) ले १२ वर्ष स्लट भाडामा लिनका लागि साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

बंगलादेशले पनि आईटीयूले आफूलाई उपलब्ध गराएको स्लट प्रभावकारी नहुने भएपछि रुसबाट १५ वर्षका लागि स्लट भाडामा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बंगलादेशले ११९.१ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा स्याटेलाइट राख्नका लागि रुसबाट करिब तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेर स्लट लिएको हो । पछिल्लोपटक श्रीलंकाले २०६९ मंसिर १२ र बंगलादेशले २०७५ वैशाख २८ मा स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेका थिए ।

टेलिकम सेवा प्रदायक, टीभी, डाइरेक्ट टु होम प्रविधि गरी नेपालमा हाल करिब ६ सय मेगाहर्ज स्याटेलाइट व्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । यो व्यान्डविथको माग आगामी १५ वर्षमा बढेर १ हजार २४० मेगाहर्ज पुग्न सक्ने आंकलन छ ।

५० डिग्री स्लटमा नेपालले ब्रोडकास्टिङका लागि कुल ३२४ मेगाहर्ज व्यान्डविथ क्षमताका १२ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सक्नेछ । यो स्लटमा हुने सबै ट्रान्सपोन्टरबाट प्राप्त हुने व्यान्डविथ पूर्ण क्षमतामा प्रयोग भए वार्षिक सवा अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । यसबाट हुने लाभ प्रतिवर्ष एक प्रतिशत पनि नपुग्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । १२३.३ पूर्वी देशान्तरमा रहने स्याटेलाइटमा ३८ वटा ट्रान्सपोन्डर राख्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक ट्रान्सपोन्डरमा ३६ मेगाहर्ज व्यान्डविथ हुने अनुमान छ । पूर्णरूपमा उपयोग भए प्रतिट्रान्सपोन्डर प्रतिवर्ष १० लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सकिने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

मंसिर २५, २०८०

अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

मंसिर ४, २०८०

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग  एकता  गर्न  नेपाल  समाजवादी  पार्टीका  अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x