माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन १३, २०७६
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आलोचित बन्यो । रोजगारी दिने नाममा अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी लगानी खेर फालिएको भन्दै कार्यक्रम बद्नाम भयो ।
संघ सरकारको सिको गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्यो । कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवालाई कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयनका क्रममा बद्नाम हुने डर देखिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका ७९ पालिकाका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत कात्तिक ७ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यविधि पारित गरेको थियो । कार्यविधिमा टेकेर कात्तिक १९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना माग गर्न प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि योजना पठाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म ३ पटक स्थानीय तहलाई इमेल पठाइसकेको छ । केही स्थानीय तहले योजना पठाएपनि अधिकांशबाट योजना माग भएका छैनन् । स्थानीय तहबाट माग भएका योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता भएको भन्दै कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
रुकुम पश्चिमको सानीभेरी नगरपालिकाले खुम्बु जिउला, शहरे जिउलामा तटबन्ध निर्माण गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । बाफीकोट गाउँपालिकाले रतिखोली काँडा सिँचाइ आयोजनाका लागि ६५ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले विशाला, बुढाझाल, नवदुन सडक निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट मागेको छ । नगरपालिकाले ४४ जनालाई ३० दिन रोजगार सिर्जना हुने हिसाबसहित योजना मागेको छ ।
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले काँडागाउँ चुली घोडेटो बाटो बनाउन १० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । हिमा गाउँपालिका जुम्लाले काटिया सिँचाइ कुलो बनाउन १० लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशव उपाध्यायले कार्यविधि अनुसार योजना माग नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘कार्यविधिमा बेरोजगारले काम गरेर पैसा कमाउन र सामूदायिक पूर्वाधार देखिने गरी काम गर्ने उल्लेख छ । यो अनुसार ठूला संरचना निर्माण होस् र देखिने काम बनोस् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ उनले भने, ‘तर टुक्रे योजना स्थानीय तहले पठाएका छन् । हामीले कार्यविधिमा ७० प्रतिशत ज्यालामा रकम खर्च गर्न पाइने र ३० प्रतिशत मात्रै सामग्री खरिदमा खर्च गर्न पाइने कार्यविधि बनाएका छौं ।’
सिँचाइ कुलो निर्माण वा अन्य संरचना बनाउँदा थप सामग्री खरिदका लागि स्थानीय तहले पनि बजेट थपेको खण्डमा मात्रै रोजगारको पैसा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कुनै पालिकामा उदाहरणका लागि १० वडा भए ३० लाख बजेट माग गरिएको छ । प्रतिवडा ३ लाखका दरले पठाउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै जस्तो काम नदेखिने स्थानमा खर्च हुने सम्भावना देखिएका कारण हामीले कार्यविधि थोरै कडा बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना होस्, डोजर आतंक कम होस्, काम गरे पैसा पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित होस् भन्ने ध्येयका साथ कामप्रति युवाको सहभागिता बढाउन कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।’ कर्णालीका युवालाई भारतको कालापहाड जानबाट रोक्न रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको उनले बताए ।
‘एक गाउँपालिकालाई कम्तीमा पनि ४० देखि ८० लाख रुपैयाँ कार्यक्रममार्फत जाने देखिएको छ । कार्यक्रमले पालिकामा देखिने कुनै १ वा २ संरचना निर्माण होस् र बेरोजगार युवाले रोजगारी पाउन् भन्ने हाम्रो चाहना भएपनि वडा र टोल अनुसार स्थानीय तहले योजना पठाएका छन्,’ उनले भने, ‘एक पालिका १ करोड अवधारणा अनुसार कार्यक्रम लागू भएको हो । कार्यविधि अनुसार योजना आएका पालिकाका हकमा हामी केही दिनमा नै बजेट पठाइदिन्छौं ।’
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहले शौचालय निर्माण, बाटो निर्माण, कुलो निर्माण, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक भवन निर्माणका योजना माग गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले माग गरेको योजना अनुसार प्रस्ताव नपठाउने स्थानीय तहमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समेत परेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले विगतमा समयमै चिठी नपाएका कारण योजना माग नगरिएको बताए । हाल पत्र पाइएको र १–२ दिनभित्रै आफूले योजना माग गर्ने उनले बताए ।
मुड्केचुला गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीले माघ १८ गते नै आफूहरूले प्रत्येक वडाका लागि भन्दै विभिन्न योजना माग गरेर पठाएको दाबी गरे तर मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भने फागुन ५ गतेसम्म गाउँपालिकाले योजना नपठाएको जनाएको छ ।
डोल्पाको काइके गाउँपालिकाले पनि विवरण नपठाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ तर गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाले १० दिनअघि नै योजना पठाइएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै योजना बनाएर पठाइएको छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...