शनिवार बिहान साढे ८ देखि साढे ९ बजेको समय ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य नेकपा सचिवालयका सदस्यसँग फोनमा कुरा गर्न थाल्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले आज दिउँसो साढे ३ बजे सचिवालय बैठक बस्ने भन्नुभएको छ, त्यसको सूचनाका लागि फोन गरेको’ उनी सचिवालयका सदस्यलाई यही जानकारी गराउँछन् । 

अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बीच भएको भेटमा नै शनिवार सचिवालय बैठक बस्ने विषयमा सहमति भएको र सोहीबमोजिम बैठक डाकिएको सन्दर्भ थियो । 

सचिवालय सदस्यहरू साढे ३ बजे नै बालुवाटार पुग्छन् । बैठक अपराह्न ४ बजेको आसपासमा शुरू हुन्छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठबाहेक नेकपा सचिवालयका सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुन्छन् । 

शुरूमा नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोल्छन् ।

उनले बैठकको शुरूमै भने, ‘एमसीसी अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन बुझ्ने, उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने एवं संविधान संशोधन गर्ने विषय’ आजको बैठकका एजेण्डा हुन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल अघि बढाऔं ।’

धेरैबेर एमसीसीका विषयमा छलफल हुन्छ । एमसीसीका प्रावधान जस्ताकोतस्तै पास गर्न नहुने विषयमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले व्याख्या गर्छन् ।

उनले अमेरिकाको एउटा स्टेटको कानून नै नेपालमा लागू गर्नुपर्ने खालका विवादास्पद प्रावधान समेटिएको र एमसीसीका प्रावधान जस्ताकोतस्तै मानेर अघि बढ्दा नेपाल अमेरिकाको अधिनमा रहेजस्तो स्पष्ट देखिने हुँदा यसलाई अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न नुहने सविस्तार जानकारी गराउँछन् ।

सचिवालय बैठक एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने विषयमा एकमत हुन्छ । 

सुझाव प्रतिवेदन सचिवालयका सबै सदस्यलाई एक–एक प्रति उपलब्ध गराउने, सबैले थप अध्ययन गर्ने र आवश्यक अरू गृहकार्य (जस्तै भाषा सम्पादन लगायत) पछि अर्को बैठकमा सुझावसहित पेश गर्ने सहमति बन्छ । 

एमसीसीका विषयमा करीब १ घण्टा चलेको छलफलपछि बैठक उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन र संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रित हुन्छ । 

शुरूमा प्रचण्ड बोल्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरी कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाऔं र संविधान पनि संशोधन गरौं ।’

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ आउँछ, ‘यसमा मेरो पनि सहमति छ । संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि म अब सहमत छु  ।’

वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विषय सचिवालयमा सर्वसम्मत पारित हुन्छ । 

त्यसपछि ओली बोल्छन्, ‘राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि संविधानका कुन–कुन धारा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको अध्ययन र सुझाव पेश गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाउनुपर्छ ।’

सचिवालयका सदस्यहरुले कार्यदल बनाउने ओलीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँछन् ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ आउँछ,  'एउटा कार्यदल बनाऔं, संविधान संशोधन गर्दा अर्को एउटा विषय पनि थपौं– राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनेको संख्या थपेर ९ पुर्‍याऔं ।’

संविधानमा हाल राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुने सदस्यको संख्या ३ छ ।

संविधानको धारा ८६ उपधारा (२) (ख) मा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा ३ जना मनोनित गर्ने उल्लेख छ– ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिलासहित तीन जना ।’

उपधारा (२)मा राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने उल्लेख छ, त्यसमध्ये अन्य ५६ जना प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८/८ जना गरी निर्वाचित हुने कुरा उपधारा (२) (क) मा उल्लेख छ ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सांसदको संख्या ३ बाट बढाएर ९ पुर्‍याऔं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सुनेपछि सचिवालयका अरू सदस्य मुखामुख गर्छन् ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संख्या थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँछन्, तर अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलले विरोध गर्छन् । 

संख्या थप्ने विषयको विरोध गर्ने प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र पौडेललको तर्क थियो–

‘सरकार र नेकपाका कामकारवाही एवं विभिन्न निर्णयलाई लिएर बाहिर व्यापक विरोध छ । जनता सरकारप्रति निराश छन् । जतासुकै विरोधमात्र भइराखेको छ । यस्तो स्थितिमा अहिले राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेको संख्या ३ बाट बढाएर ९ पुर्‍याउँदा थप विरोध हुन्छ । आफ्नालाई पदमा पुर्‍याउन यस्तो निर्णय गराए भन्ने गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले अहिले संख्या थप्ने विषयमा अघि नबढौं ।’

प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र पौडेलको यस्तो तर्क आएपछि फेरि गौतम बोल्छन्, ‘राष्ट्रिय दलहरूबीचको छलफल र आपसी सहमतिमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनेको संख्या ९ हुनेछ भनेर राख्न सकिन्छ । त्यसरी मनोनित हुनेमा ३ जना महिला हुनुपर्छ, यसरी सन्तुलित गर्न सकिन्छ ।’

गौतमको धारणा सुनेपछि पनि प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र पौडेलले संख्या थप्ने विषयमा अघि बढ्नै नहुने अडान दोहोर्‍याउँछन् । 

त्यसपछि सचिवालय सदस्यहरूबीच सहमति बन्छ, ‘अहिलेलाई सदस्य संख्या थप्ने विषयमा संविधान संशोधनको काम अघि नबढाउने तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने विषयमा चाहिँ अघि बढ्ने ।’

‘संविधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्छ, यसमा छलफल गरौं,’ फेरि ओलीले प्रस्ताव गर्छन् ।

‘संविधान, कानून बुझेको, परिपक्व र तपाईं हामी सबैले विश्वास गर्नसक्ने व्यक्ति सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै कार्यदलको संयोजक बनाऊँ न त,’ प्रधानमन्त्री ओली प्रस्ताव गर्छन् ।

ओलीको भनाइ सकिनासाथ गौतमले त्यसमा असहमति जनाउँछन् । ‘होइन, संविधान संशोधन कार्यदलको संयोजक सचिवालयका सदस्यमध्येबाटै बनाउनुपर्छ, बाहिरबाट ल्याउनुहुँदैन । कार्यदलको संयोजक कमरेड माधव नेपाललाई बनाऊँ ।’

प्रचण्ड र झलनाथ खनालले गौतमको भनाइलाई समर्थन गर्छन् भने पौडेल मौन बस्छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि नेपाललाई कार्यदलको संयोजक बनाउन मञ्जुर हुन्छन् ।

कार्यदलमा अध्यक्षद्वयबाट एक–एक सदस्यको नाम थप्ने विषयमा कुराकानी हुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलको सदस्यमा सुवास नेम्वाङको नाम प्रस्ताव गर्छन् भने अध्यक्ष प्रचण्डले खिमलाल देवकोटाको नाम लिन्छन् ।

अनि शुरू हुन्छ बैठकका निर्णयको माइन्यूट लेख्ने काम । माइन्युट यस्तो तयार हुन्छः

निर्णयहरू :

१. एमसीसी अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन बुझ्ने ।

२. नेकपा उपाध्यक्ष क. वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने ।

३. राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने र त्यसको अध्ययन तथा सुझावका लागि कार्यदल बनाउने । कार्यदलको संयोजक सचिवालयका सदस्य क. माधवकुमार नेपाल रहने । सदस्यमा नेकपाका नेताद्वय सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा रहने ।

माइन्युट लेखिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली बोल्छन्, ‘संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने विषय बाहिर लैजाँदा विरोध हुनसक्छ, माहोल बिग्रन सक्छ, त्यसैले यो निर्णयलाई एकदमै गोप्य राखौं । यदि कसैले बाहिर लग्यो भने म विज्ञप्ति नै निकालेर त्यस्तो निर्णय भएको छैन भन्न पछि पर्दिनँ नि !’

प्रधानमन्त्रीको भनाइ सकिएपछि गौतमले निर्णय गोप्य राख्ने विषयमा  विरोध जनाए । उनले भने, ‘पार्टीका यस्ता निर्णयहरू गोप्य राख्नुहुँदैन । बाहिर लैजानुपर्छ । गोप्य नराखौं, मिडियलाई बताइदिऔं ।’

तर सचिवालयका अन्य सदस्यहरू प्रचण्ड, नेपाल, खनाल र पौडेलले निर्णय गोप्य राख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति र निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्ने गौतमको प्रस्तावमा विमति जनाउँछन् । र, सहमति बन्छ– ‘पार्टी सचिवालयको आजको बैठकका निर्णयहरू गोप्य राख्ने ।’ त्यसपछि बैठक सकिन्छ ।

यी सबै कुराकानीमा सचिवालयका अन्य सदस्यहरू भने खासै बोलेका हुँदैनन् ।

कार्यदललाई दुई दिनमै कसले तुहाइदियो ? 

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने पार्टी सचिवालयको बैठकको निर्णय गोप्य रहनेमा सचिवालय सदस्यहरू विश्वस्त थिए । तर आइतवारबिहानै उक्त निर्णय सार्वजनिक भयो र त्यसमा व्यापक विरोध शुरू हुन लाग्यो ।

निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ पार्टी सचिवालयका सदस्यहरूबीच फोनमा पटक–पटक कुराकानी भयो । सबैले एकले अर्कोलाई सोधिरहेका थिए–आखिर निर्णय कसले कुन उद्देश्यका साथ ‘लिक’ गरायो ?

पार्टीको निर्णय सहमतिबेगर बाहिर चुहाएकोमा सचिवालयका अधिकांश सदस्य रुष्ट छन् । सबैले आ–आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर निर्णय लिक गराउने एवं उक्त निर्णयको विपक्षमा माहोल खडा गर्न परिचालित व्यक्ति र समूहको बारेमा खोजी गरिरहेका देखिन्छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएरै सचिवालयको निर्णय लिक गराएको हामीले पत्ता लगाएका छौं । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयका कतिपय सदस्य र नेकपा सचिवालयका सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेलको हात रहेको हाम्रो शंका छ । अबको सचिवालय बैठकमा यो विषय गम्भीरताका साथ उठ्नेछ,’ सचिवालयका एक सदस्यले लोकान्तर डट्कमसँग भने ।

संविधान संशोधन कार्यदलमा प्रस्ताव गरिएका सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाले आफूहरूसँग छलफल र सल्लाह नै नगरी कार्यदलमा राखिएको भन्दै त्यस्तो कार्यदलमा नबस्ने भनी सोमवार सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए ।

सदस्यद्वयको उक्त भनाइ आएको केही घण्टापछि नेकपा सचिवालय सदस्य, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा गम्भीर असहमति जनाउँदै ट्वीट गरे ।

उनको ट्वीटबाट पोखरेल संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

हेर्नुहोस्, ट्वीट :

अब के हुन्छ ?

स्रोतका अनुसार नेकपा सचिवालयका सदस्यहरू सर्वप्रथम शनिवारको निर्णय बाहिर लिक गराएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुलेरै छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको धारणा सुनेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर रणनीति तय गरिने एक सदस्यले लोकान्तरलाई बताए ।

‘गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने र राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषय तत्काल विवादमा परेपनि एउटा निर्क्यौलमा पुग्नेछ,’ ती सदस्यले भने ।