बागमती प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारीले सेवासुविधा पाउने बाटो खुला भएको छ। 

यसअघि मासिक तलब पाउँदै गरेकोमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएपछि पदाधिकारी अन्यौलमा थिए। तर, बागमती प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेर भक्ताको रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्ने तयारी गरेको हो।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेशकोे १३ जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पहिले बागमती प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब भनेर कानून बनाएर दिए पनि अब भने भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए।

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले छवटा प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउँदै आएको तलब लिन नपाउने फैसला गरेपछि रोकिएको सुविधा अब वाग्मती प्रदेशका पधाधिकारी तथा सदस्यले पाउने भएका छन् । प्रदेशसभामा यो ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेस गरेको स्थानीय तहका पधाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ। विभिन्न शीर्षक दिएर प्रदेशको जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन लागिएको जनाइएको छ।

यसैगरी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको सेठघर हात्तीसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।