संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानवअधिकारको समीक्षा गर्ने प्रावधानअनुसार गैरसरकारी संस्थाले  प्रतिवेदन तयारीबारे छलफल शुरु गरेका छन्। 

मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) का लागि गैरसरकारी संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले बिहीबार युपीआरका विषयमा प्रतिवेदन तयारीका लागि छलफल शुरु गरेको हो।  

इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरिने छलफलमा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा कुनै पनि विषय छुटाउन नहुने सुझाव राखिन्। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतराम लामाले कानूनमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य तथा सरोकारवाला लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। 
    
राष्ट्रिय अपांग महासंघका केन्द्रीय सदस्य सीता सुवेदीले सबैका लागि सबै अधिकारको उपभोगमा समान पहुँच हुनुपर्ने सुझाव दिइन्। काठमाडौँ स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले केही छुटेका भए यो कार्याशालाबाट परिपूर्ति गर्नेमा जोड दिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानवअधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा’ (यूपिआर) भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २००६ मा मानवअधिकार परिषद् स्थापना गरेको थियो। विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपालका तर्पmबाट ३०० भन्दा बढी नागरिक संघसंस्था सम्मिलित तीन सञ्जाल गैरसरकारी संस्थाको सञ्जाल नेपाल, महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल र नेपाल डर्बन सम्मेलनको अनुपरीक्षण समितिले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन्।