फागुन १५, २०७४
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
समयमै काम नसक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ३६ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । थप ३२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बताएको छ । विभिन्न आयोजनाबाट सिफारिस भइआएका ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुअघि स्पष्टीकरण सोध्ने काम भइरहेको कार्यालय कानुन शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले बताए ।
‘सबैभन्दा बढी कालोसूचीमा पर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सन छ,’ उनले भने, ‘पहिल्यै एकल र जेभीमा गरेर तीन ठाउँबाट कालोसूचीमा परेको छ, थप तीन ठाउँबाट जेभीमा कालोसूचीमा राख्न भन्दै आयोजनाबाट सिफारिस भएर आएको छ ।’ तीन वर्षयता कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । कार्यालयका अनुसार आव ०७४/७५ मा ५२, ०७५/७६ मा ५० र चालु आव ०७६/७७ मा ३६ आयोजना कालोसूचीमा परेका छन् । चालु आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या थपिने निर्देशक थापाले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक निकायले ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने ट्रेन्ड पछिल्लो समय बढेको निर्देशक थापा बताउँछन् । कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेपछि समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरू पनि बढेको उनको दाबी छ ।
कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ७० प्रतिशत ठेक्का पहिलो व्यक्ति सम्झौता गर्न नआएर दोस्रोले लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो ‘लोएस्ट बिडर’ ले ठेक्का पाउँछन् । ‘जुन फर्म, कम्पनी र प्रस्तावदातालाई कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाइएको छ, उसलाई ३० दिनको समय दिएर लिखित प्रतिक्रिया माग्छौं,’ थापाले भने, ‘लिखित प्रतिक्रिया पाएपछि कुन स्तरको गल्ती हो, हेरेर कालोसूचीमा राखिन्छ ।’ एक महिनाभित्र पनि लिखित प्रतिक्रिया नदिए राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा सूचना छापेर स्पष्टीकरण मागिन्छ । आयोजनाले पठाएको छ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिसक्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिक्रिया नदिए सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको प्रमाणकै आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ,’ उनले भने ।
दर्ता भएका निर्माण कम्पनीको संख्या १७ हजार रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ । प्राय: ठेक्का निर्माण व्यवसायीको ढिलाइकै कारण समयमै सकिने गरेका छैनन् ।
त्यसमा पनि समयमै काम नसक्ने, ठेक्का धेरै लिने र अलपत्र पार्नेमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अघि छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पुलमा पप्पुले जेभीमा लिएका ठेक्कामा समस्या भएपछि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ । उक्त मार्गका विभिन्न तीन खण्डमा समस्या आएपछि आयोजनाले पप्पु/नेपाल प्रगति जेभी, पप्पु/वान्ती जेभीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेर पठाएको हो । पप्पु/वान्ती जेभीले दुई खण्डमा ठेक्का लिएकाले दुवै खण्डमा समस्या भएको भन्दै आयोजनाले कालोसूचीमा राख्न पठाएको हो ।
कार्यालय स्थापना भएपछि ०६४/०६५ बाट कालोसूचीमा राख्न सुरु गरिएको हो । कालोसूचीमा परेपछि निर्माण कम्पनीले नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । पहिल्यैको ठेक्कामा काम गर्न, भुक्तानी लिन, बैंकिङ कारोबार गर्न भने यसले छेक्दैन । ०६४ सालयता ३ सय ४६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले खरिद अनुगमन गर्छ । खरिदको विषयमा कुनै द्विविधा भए राय दिने काम पनि गर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...