अफगानिस्तान र तालिबानका सम्बन्धमा भारतले आफ्नो रणनीतिमा ठूलै परिवर्तन गर्न लागेको देखिएको छ । 

विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार, तालिबानसँग अमेरिकाले कतारको दोहामा गरिरहेको वार्ता निष्कर्षमा पुग्नै लाग्दा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर समारोहमा भारतले राजदूत पठाउन लागेको छ । 

भारतका कुनै अधिकारी यस्तो समारोहमा भाग लिएको यो पहिलो अवसर हो । भारतले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पाकिस्तानको संरक्षणमा शासन चलाएको तालिबान सरकारलाई कूटनीतिक र आधिकारिक मान्यता दिएको थिएन । 

सूत्रहरूका अनुसार, भारतलाई कतारबाट निम्तो आएको छ र उच्चस्तरीय विचारविमर्शपछि सरकारले कतारस्थित राजदूत पी कुमारनलाई हस्ताक्षर समारोहमा पठाउने भएको छ । 

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि भारतका लागि अनेकौं रणनीतिक, राजनीतिक तथा सुरक्षासम्बन्धी प्रभाव पर्नेछ । 

विश्लेषकहरूका अनुसार, अफगानिस्तानको नयाँ वास्तविकतालाई स्वीकार गरेर भारतले तालिबानसँग कूटनीतिक स्तरमा सम्पर्क बनाउन सक्छ । शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा भारतीय प्रतिनिधि पनि उपस्थित भएर भारतले तालिबानका लागि कूटनीतिक च्यानल खोल्न सक्ने संकेत दिएको हुनुपर्छ ।

भारतले अफगानिस्तानमा अनेकौं विकास कार्यमा काम गरिरहेको छ । त्यसबाहेक अफगानिस्तानमा रणनीतिक रूपमा पनि भारतले अनेकौं दाउ लगाइरहेको छ । 

अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पम्पिओले अमेरिका र तालिबानबीच फेब्रुअरी २९ (भोलि) शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने र यसले दशकौंदेखि गृहयुद्धको चपेटामा रहेको अफगानिस्तानमा हिंसा अन्त्य हुने बताएका छन् । 

तालिबान शान्ति सम्झौता अन्तर्गत निश्चित समयसीमामा अफगानिस्तानमा तैनाथ गरिएका १४ हजार अमेरिकी सैनिकहरूलाई फिर्ता बोलाइनेछ । अनि तालिबानले आतंकवादको अन्त्य गर्ने र अमेरिकालाई सेप्टेम्बर ११ को जस्तो आक्रमण नगर्ने आश्वासन दिनेछ । 

अफगानिस्तानमा सक्रिय शक्तिहरू रुस, इरान, साउदी अरब र चीनसँग भारतले नियमित छलफल गरिरहेको छ । विगत दुई वर्षमा भारतले अमेरिका र तालिबानबीचको शान्ति सम्झौतालाई नजिकैबाट नियालिरहेको छ ।