बिहीवार साँझ नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेका ३ जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) सिफारिस भएसँगै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका लागि दौडधूप शुरू भएको छ ।

बिहीवारको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले डीआईजी तारिणी लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एआईजीको ३ सिटका लागि तारणी लम्साल, सूर्य उपाध्याय, शैलेश थापा क्षेत्री, हरिबहादुर पाल, प्रद्युम्न कार्की, निरज शाही र विश्वराज पोखरेलसहित ७ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धामा थिए तर लम्साल थापा क्षेत्री र पाल एआईजी बढुवामा सिफारिस भएका छन् ।

चर्चामा रहेका महानगरीय प्रहरी कार्यलयका प्रमुख विश्वराज पोखरेल भने हालको बढुवामा एआईजीमा अटाएनन् ।

को–को छन् डीआईजीका प्रतिस्पर्धी ?

२२ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको लागि ३४ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा छन् । एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कणेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलीप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह ९८ ब्याचका १० जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् । १०१ औं ब्याचका उत्तमराज सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक बढुवाका दाबेदार छन् ।

२०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापा, प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार विसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला, डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१)(ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् । नियम ३० उपनियम (२)(१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत २, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बढुवा गर्छ ।