नेकपाको कार्यदलले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालका तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । एमसीसी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमै भन्नुपर्नेसमेत कार्यदलको सुझाव छ । 

कार्यदलले गत साता प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रारम्भिक प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक रहेको भन्दै संशोधनबिना संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार सम्झौतामा सच्याउनुपर्ने विषयमध्ये नेपालबाट लगानी गर्ने भनिएको १३ अर्ब रुपैयाँको मोडालिटीबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अमेरिकाले अनुदान दिने र हामीले पनि एमसीसीलाई अनुदान नै दिनुपर्ने अमिल्दो खालको व्यवस्था छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्यदलले प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा बुझाए पनि पूर्ण रूपको प्रतिवेदन तयार भइसकेको छैन ।

सम्झौतामा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने र त्यसबाहेक नेपालको पनि झन्डै १३ अर्ब रुपैयाँ रहने भनिएको छ । विदेशीले दिने यस्तो अनुदानमा नेपालको पैसा पनि थपेर परियोजना सञ्चालन गर्ने तरिका ठीक नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । एमसीसी सम्झौता प्रसारणलाइन निर्माण र सडक निर्माण परियोजनाका लागि हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा १० वटा विषय सच्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा मुख्य दुइटा कुरा उल्लेख छन्– आईपीएसअन्तर्गत होइन भन्ने लिखित रूपमा अमेरिकाले भन्नुपर्ने र सम्झौताका भाषा र अमिल्दा विषय संशोधन गर्नुपर्ने । ‘एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको अंग होइन भन्ने अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर नै नेपाललाई दिनुपर्छ,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । आईपीएसअन्तर्गत भएजति नै ठूलो रकम पनि लिन नहुने भनिएको छ । एमसीसी सम्झौताको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रावधानमा पनि नेकपा कार्यदलले विशेष आपत्ति जनाउँदै संशोधन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ ।

यो परियोजनामा नेपालको समेत पैसा जोडिने भएकाले यसअन्तर्गत सिर्जना हुने कुनै बौद्धिक इनोभेसनमा अमेरिकाकै ‘प्याटेन्ट राइट’ हुने कुरा गलत भएको निष्कर्ष छ । परियोजनाको लेखापरीक्षणको विषय सच्याउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको पैसा जोडिने भएकाले यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकले नै गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यो नितान्त दुईपक्षीय सम्झौता हो भन्ने पनि स्पष्ट खुल्न नसकेकाले प्रस्टता चाहिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै संसद्बाट अनुमोदन गरे नेपालको सार्वभौमसत्तामै असर पर्ने कार्यदलको निचोड छ । दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले शुक्रबार मात्र यस्तै खालको आशंकामा एमसीसीसँगको सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा पनि झन्डै ६ महिनादेखि यो विषय चर्को विवादमा परेको छ । सम्झौता स्विकारे नेपालको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा पनि खतरा आउने विश्लेषण सत्तारूढ दलका केही नेताले गरेपछि यो सम्झौता संसद्मा अनुमोदन हुनबाट रोकिएको छ । अनुमोदनमा ढिला भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल आएर लबिइङ गरिरहेका छन् । अमेरिकी दूतावासले एमसीसी विशुद्ध विकास परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित रहेको भन्दै स्पष्टीकरण पनि दिएको छ । तर अमेरिकी अधिकारी र दूतावासको स्पष्टीकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरू विश्वस्त हुनसकेका छैनन् ।

सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएन भने नेपालले अनुदान गुमाउने छ । परियोजना अघि बढाउन समय घर्किंदै गएको छ । कार्यदलले संसद्मा अनुमोदनका लागि पेस भएको मूल सम्झौताबाहेक अन्य सहायक सम्झौताहरूसमेत रहेको जनाएको छ । सहायक सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गुमराहमा राखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यसैले अनुमोदनअघि ती सहायक सम्झौताबारे थप स्पष्टता जरुरी देखिएको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसीको परियोजनाका लागि नेपाल छानिएको थियो । लोकतान्त्रिक र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध मुलुकलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्ने अमेरिकी नीति रहेको छ ।

०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने ०७४ जेठमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठन गरियो । ०७४ भदौ १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्‍यो र शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा अमेरिका पुगेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताका क्रममा संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।