गत महिना स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिष्ठित पत्रिकामा प्रकाशित एउटा समाचारले निकै मन छोयो । विद्यार्थी जीवनको पीडा र आमाबुवाले आधा पेट खाएर महंगो प्राविधिक शिक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र बोक्दै जागिरका लागि भौतारिनुपरेको समाचार निकै घतलाग्दो थियो ।

कर्मचारी समायोजनले स्वास्थ्यकर्मी रित्तिएपछि गत माघमा ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्नाका लागी विज्ञापन गर्‍यो । करारमा जागिर खान जुम्लाका कविराज अधिकारी ६ दिनको यात्रा गरी परीक्षामा सामेल भए ।

‘जागिर खान निकै समयदेखि दौडधुप गरिरहेको छु, जागिर कता खुलेको छ भन्ने बुझ्दै जाँदा यहाँ खुलेको रहेछ, ६ दिन लगाएर यहाँ जाँच दिन आएको हुँ,’ उनले पत्रिकासँग भनेका छन् ।

केही महिने करारको जागिरका लागि एउटा नागरिक जुम्लादेखि ताप्लेजुङसम्म भौतारिएको खबरले चस्स छोयो । कविराजले करारकै जागिर पनि कर्णाली प्रदेशमै किन पाएनन् ?

अभिभावकले सुखदुःख गरी पढाइ दिएर परिवारलाई अर्थोपार्जन गरी भरथेग गर्ने बेलामा जागिरका लागि भौतारिनुपर्ने कहिलेसम्म ? देशको कुनाकन्दरामा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन तम्तयार हुँदा पनि किन सहजै जागिर पाउन सकिरहेका छैनन् जुम्लाका कविराजहरू ? यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो ? के यसको समाधान राज्यसँग नभएकै हो वा राज्यले नचाहेको हो ?

ताप्लेजुङ पुगेर जुम्लाका कविराजले करारको जागिर पाए वा पाएनन् थाहा छैन तर स्वास्थ्य सेवाका कयौं कविराजहरू यसरी नै भौतारिरहेका छन्, करारकै भएपनि जागिर पाउने आशा र भरोसामा ।

एकातिर स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव रहेको बताइरहेका छन् भने अर्काेतिर स्वास्थ्यका विद्यार्थी जागिर नपाएर रन्थनिएका छन् । स्वास्थ्यको समायोजनको कारण देखाउँदै लोकसेवा आयोग विज्ञापन गर्दैन । सरकार भने करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाउने तीब्र प्रतिस्पर्धामा छ ।

स्वास्थ्य सेवाको भर्ना दर

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ अनुसार स्वास्थ्य सेवाको प्रमाणपत्र तह अन्तर्गत नर्सिङमा ४ हजार ७१, नेत्र विज्ञानमा ३१९, सामान्य चिकित्सामा २ हजार १७५, ल्याब टेक्नोलोजीमा १ हजार ५६६, फार्मेसीमा १ हजार ३१४, डाइग्नोस्टिक रेडियोग्राफीमा ४४४, दन्तविज्ञानमा ३७२, आयुर्वेद चिकित्सामा ५७, अक्युपञ्चरमा ६२ र फिजियोथेरापीमा ६२ गरी १० हजार ४४२ जना प्राविधिक जनशक्ति शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा मात्रै भर्ना भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७३/०७४ मा पनि सोही हाराहारीमा स्वास्थ्यको दक्ष जनशक्ति भर्ना भएका थिए । शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । 

प्राविधिक एसएलसी स्वास्थ्यतर्फ सीएमए ३ हजार १७३, एएलएम १ हजार ८७९, ल्याब असिस्टेन्ट ३ हजार २२१ र आयुर्वेदमा ४३४ गरी जम्मा ८ हजार ७०७ विद्यार्थीहरू शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा मात्रै भर्ना भएका छन् । अब आउँदा शैक्षिक सत्रमा ती विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भई रोजगारीको लागि बजारमा आउने छन् । 

यो त केवल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को एक शैक्षिक सत्रको तथ्यांक मात्रै हो । अरु विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या प्रतिवर्ष ५० हजार नाघ्छ ।

लोक सेवा खुल्दैन, करारमा जताततै विज्ञापन ! 

लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार गत माघ २९ गते नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह पाचौं तहको पदमा विज्ञापन खुल्नु पर्थ्यो । अन्य सेवा समूहको पदमा विज्ञापन भएपनि स्वास्थ्य सेवामा भने विज्ञापन खुलाइएन । आउँदो फागुन अन्तिम बुधवार पनि नेपाल स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह चौथो तहको विज्ञापन पनि खुल्ने/नखुल्ने अनिश्चित नै छ । यसरी कार्यतालिका अनुसार विज्ञापन नखुलाउनुमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन समाप्त भई नसकेको हुँदा नेपाल सरकार कर्मचारी माग नभएकाले विज्ञापन नगरिएको भन्ने लोक सेवा आयोगको दाबी छ ।

गत वर्ष चैत्र १४ गते नै कर्मचारी समायोजन भई सकिएको घोषणा गरिएपनि हालसम्म स्वास्थ्यको समायोजन नसकिनु दुःखद मात्रै नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र अरु क्षेत्रजस्तो प्रशासन फलाकेर क्षेत्र विषय नभई अति संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने कुरा नबुझ्नु बिडम्बना हो । 

स्थायी विज्ञापनका लागि स्वास्थ्यको समायोजन नटुंगिएको भनिएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी निकाय नै धमाधम करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गरिरहेका छन् । समायोजन नसकिएको भन्दै २ वर्षसम्म विज्ञापन रोक्ने सरकार करारमा कसरी भर्ना गरिरहेको छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले गत वैशाख ८ गते प्रदेश विकास स्वयंसेवक भन्दै स्टाफ नर्स १२, हेल्थ असिस्टेन्ट ५, अहेब ३, अनमी ९, ल्याब टेक्निसियन ७ र कविराज आयुर्वेद १ गरी जम्मा ३७ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गर्‍यो । 
प्रदेश २

गत पुस १ गते प्रदेश २ सरकारले समेत हेल्थ असिस्टेन्ट ९, स्टाफ नर्स ७, अनमी ६, अहेव ९ र ल्याब असिस्टेन्ट ५ गरी ३२ जना स्वयंसेवक भन्दै स्वास्थ्यकर्मी भर्नाका लागि विज्ञापन गरी भर्ना गरिसकेको छ । 

बागमती प्रदेश

फागुन ७ गते मात्रै बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय हेटौंडाले स्टाफ नर्स १२, अनमी १४, अहेव १३,  ल्याब असिस्टेन्ट ११, फार्मेसी सहायक ९ जना गरी ५९ जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्नाका लागि विज्ञापन खोलेको छ ।
गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले गत वर्ष फागुन ११ गते स्वास्थ्यतर्फ ३५ जना स्वयंसेवकले नपुगेर दोस्रोपटक भन्दै गत चैत्र १२ गते नै स्वयंसेवक सेवाका लागि भन्दै स्टाफ नर्स ५, हेल्थ असिस्टेन्ट ५, अहेब १०, अनमी ५, फर्मासिस्ट ४ र ल्याब टेक्निसियन ४ गरी जम्मा ३३ थप स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वयंसेवक नियुक्त गर्न विज्ञापन गरियो । 

कर्णाली प्रदेश

गत वर्ष फागुनमा झन्डै सय जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना गरेको कर्णाली प्रदेशले गत कात्तिकमा स्टाफ नर्स ५९ र अनमी १४२ गरी जम्मा २०१ जना करारमै भर्ना गर्‍यो ।
प्रदेश ५

प्रदेश ५ सरकारले गत वर्ष नै स्वयंसेवक सेवाका लागि भन्दै स्टाफ नर्स १, हेल्थ असिस्टेन्ट १, अहेब १५, अनमी २१ र ल्याब असिस्टेन्ट १२ गरी जम्मा ५० जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्त गर्‍यो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशले करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तिका लागि सेवा करारमा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ पुस १३ गते स्वीकृत भएको हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि करारमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गर्ने तयारीमै रहेको बुझिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयको फागुन ८ गते इन्जिनीयर ११ र सबइन्जिनियर १८ जना गरी २९ जना इन्जिनीयर करारमा नियुक्तिका लागि खोलिएको विज्ञापनले यसै कुराको संकेत गर्दछ । 
करारमा भर्ना गर्ने सिलसिला त्यतिमै रोकिएन । नेपाल सरकार अन्तर्गतकै दूधपाटी भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका लागि कर्मचारी सेवा करार भन्दै स्टाफ नर्स ३, असिस्टेन्ट फर्मासिस्ट १ गरी ४ जना कर्मचारी करारमै नियुक्त गरियो । 

यी त प्रदेश सरकार र केन्द्रीय निकायले गर्ने करार नियुक्ति मात्रै हुन् । स्थानीय तहले गाउँगाउँमा खोल्ने विज्ञापन र आ–आफ्ना कार्यकर्ता, शुभचिन्तक भर्ती गर्ने विषय त कति छ कति ! अब प्रश्न उठ्छ –सरकारले एकातिर २ वर्ष बितिसक्दा पनि समायोजन सकिएन भन्दै छ भने अर्कोतिर ५१२ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी करारबाट भर्ना गर्दैछ । सरकारले कर्मचारी समायोजन शुरू गरेको ३ वर्ष र समायोजन समापन भएको घोषणा समेत गरिसकेको १ वर्ष पूरा भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ६ महिनामा स्वास्थ्य सेवाको बाँकी समायोजन टुंग्याएर अर्को ६ महिनामा लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ती गर्न सकिँदैन्थ्यो र ?

करारमा नियुक्ति गर्दा पनि कार्यविधि सबै पालना गरिएला तर त्यसको विश्वसनीयता के हुने ? कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्दा पार्टीको सिफारिस चाहिने देशमा यतिको संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्दा पारदर्शिता अपनाइने आधार के हो ? सारा अभिभावक, विद्यार्थी र आमजनताले विश्वसनीय ठानेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापन तालिका पटक–पटक स्थगन गरी निरन्तर करारमा स्थास्थ्यकर्मी नियुक्त गरिनुले कतै सरोकारवालाको लोक सेवा नखोल्ने तर करारका नाममा कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्त गर्ने चाल त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । 

स्वास्थ्य शिक्षाका विद्यार्थीको आन्दोलन

समायोजनका कारण गत वर्ष नखुलेको विज्ञापन यो वर्ष खुल्नेमा स्वास्थ्य शिक्षाका विद्यार्थी लगभग ढुक्क थिए तर कार्यतालिका अनुसार लोक सेवा आयोगले गत माघ २९ गते स्वास्थ्य सेवाका पाचौं तहको विज्ञापन नखोलेपछि ‘करार नियुक्ति बन्द गर ः लोकसेवा प्रक्रिया सुचारु गर’ भन्दै माइतीघरमा आन्दोलन नै गरे । प्रतिस्पर्धा गरेर जागिर खान्छु भन्दा पनि नपाउनु ? उनीहरूको प्रश्नमा एकखालको चरम निराशा झल्किन्थ्यो । आन्दोलनमा राजधानीका विभिन्न ट्युसन सेन्टरमा लाखौं खर्च गरी लोकसेवा तयारी कक्षा लिनेको अधिक सहभागिता थियो ।  

विदेश पलायन हुनुपर्ने हो ? 

२०७१ चैत्रमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ सकेर नेपालमै सरकारी सेवा शुरू गरेकी १ जना स्टाफ नर्सका ब्याचका ३० जनाभन्दा बढी साथी कोही अस्टे«लिया, कोही क्यानाडा त कोही बेलायत, नर्वे छिरिसकेका छन्, बाँकी ९ जना पनि बाहिर जाने प्रक्रियामै छन् ।

नेपालमै सरकारी सेवा शुरू गर्ने आफ्नो ब्याचकी उनी एक्ली हुन् । धादिङ जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत उनी भन्छिन्, ‘पढाईमा खर्च भएजस्तो तलब सुविधा नहुनु, अतिरिक्त समय आफ्नो पेशा गर्न नपाइनु, उत्पादित जनशक्तिको तुलनामा थोरै मात्र विज्ञापन खुल्नु र त्यो पनि केही वर्षदेखि नखुल्नु प्राविधिक जनशक्ति र खासगरी नर्सिङ जनशक्ति पलायन हुनुका प्रमुख कारण हुन् ।’ के स्वास्थ्य शिक्षाका दक्ष जनशक्ति यसैगरी पलायन हुनुपर्ने हो ?

विद्यार्थीको भविष्यमाथि राज्यको दायित्व घटेको हो र ? होइन भने प्रतिस्पर्धामार्फत जागिर खान पाउँ भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? जुन देशका दक्ष, पोख्त नागरिकले पढाइ सकेपश्चात रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँ भन्दै आन्दोलनको अाँधिबेहरी ल्याउनुपर्छ, त्यो देशको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक लेख्नुको कुनै औचित्य रहँदैन ।

हुम्लामा हवाइजहाजले औषधि पुर्‍यायो तर त्यो औषधि वितरण गर्ने स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्ने विषयमा राज्य आलटाल गर्छ, बहानाबाजी गर्छ । यस्तो परिस्थितिमा संविधानले हुम्लाबासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको हक दिएर मात्रै पुग्ला र ? 

यसरी कसरी थेगिएला महामारी ?

छिमेकी देश चीनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिएपछि चीन सरकारले १ हप्तामै हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गरी स्वास्थ्य सेवा दिएको छ । नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५–७ हजार कर्मचारीको समायोजन मिलाउन थालेको वर्षदिन भइसक्यो तर पनि सकिएको छैन ।

कामना गरौं – देशमा कुनै महामारी नआओस् तथापी कथम्कदाचित कुनै रोगले चीनमा जसरी महामारीको रुप लियो भने नेपालको यस्तै कार्यशैली र धिमागतिले थेग्न सक्ला र महामारी ? प्रश्न गम्भीर र विचारणीय छन् ।

निष्कर्ष 

कर्मचारी समायोजनको नाममा स्वास्थ्य सेवाको स्थायी विज्ञापन २ वर्षसम्म नखुल्ने तर करारमा निरन्तर विज्ञापन खुलिरहने काम अब बन्द हुनुपर्छ । विद्यार्थीको मेहनत र अभिभावकको भरोसा अब कुनै पनि बहानामा विचलित हुन दिनु हुँदैन ।

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन निरन्तर खुल्नुपर्छ, करारमा भर्ना गर्ने परम्परा सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । यति भयो भने मात्रै पढाइ सकेर पनि केही आशा र अभिलाशा बोक्दै देशभरबाट हजारौं हजार खर्च गरी लोकसेवा तयारी कक्षा धाउनेहरूको अन्तिम इच्छा पूरा हुन सक्थ्यो भने करारको जागिरकै लागि भएपनि जुम्लाबाट ताप्लेजुङको विकट सिरिजङ्गा गाउँपालिकासम्म भौतारिने कविराजहरूको सपना पनि पुरा हुन्थ्यो कि ?