प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउने सपनामा बढी चर्चा हुने विषय रेल सञ्चालन पनि हो तर जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर प्रचार गरिएपनि अवस्था अनिश्चित देखिएको छ ।

भारतको जयनगरदेखि धनुषाको जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन हुने भनिएको नेपाल रेल सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले भारतीय रेल्वे कम्पनीको कोनकोन कम्पनीसँग २ सेट रेल किन्नका लागि सम्झौता गरेर अग्रिम पेश्की समेत उपलब्ध गराएको महिनौं भइसकेको छ । ५२ करोड भारतीय रुपैयाँमा डिजल इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिट (डेमु) रेल किन्ने सम्झौता अनुसार २० प्रतिशत पेश्की रकम दिइएको छ ।

नेपाल रेल विभाग काठमाडौंका मेकानिकल इन्जिनीयर नवराज भट्टले एउटा एसी, २ वटा जनरल बोगी र एउटा इन्जिनको आधा भागको बोगी गरेर ५ वटा बोगी सहितको रेल भारतमा बनेर तयारी अवस्थामा रहेको बताए । यात्रुबाहक रेललाई बोगी भनिन्छ ।

‘एसी बोगी र जनरल बोगीमा १ पटक कम्तिमा पनि १ हजारदेखि १ हजार २०० जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन्,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘रेल बनिसकेको छ, सम्झौता अनुसार नेपालमा रेल आइसकेपछि बाँकीको रकम भुक्तानी गरिने छ ।’

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा नभएका कारण बनिसकेको रेल समेत नेपाल ल्याइएको छैन । ‘भारतमा बनिसकेको रेल ल्याएर नेपालमा थन्क्याउने कुरा हुँदैन,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘न त जनशक्ति छ, न त रेल सञ्चालन गर्ने कुनै ऐन, कार्यविधि छ ।’ स्रोतसाधन लगायत कार्यविधि नबनेका कारण रेल नेपालमा कहिले आउने भन्ने कुरा भन्न नसकिने उनले बताए ।

जनशक्तिको पदपूर्तिमा जटिलता

प्राविधिक र अप्राविधिक गरेर २२६ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने भनी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएर स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारको निर्णयानुसार नेपाल रेल्वे कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंले फागुन ९ गते १५ दिने म्यादभित्र आवेदन भर्न भन्दै २६ जना जनशक्तिका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । १ जना सिनियर सेक्सनल इन्जिनियर सिग्नलिङ, ८ जना स्टेसन मास्टर, १ जना चिफ पावर कन्ट्रोलर, १ जना चिफ लोको इन्स्पेक्टर, ३ जना लोको पाइलट, ३ जना सहलोको पाइलट, ३ जना पीवे सुपरभाइजर, ३ जना मेकानिक, ३ जना प्वाइन्ट्स म्यान गरी २६ जना प्राविधिक जनशक्तिका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । 

कम्तिमा ५ वर्षको अनुभव भएको, चालकका लागि लाइसेन्स भएको नेपाली नागरिकका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो तर नेपालमा आवश्यक अनुभव पुग्ने जनशक्तिको आवेदन नै परेन । तोकिएको म्यादभित्र एउटा पनि आवेदन नआएको रेल्वे विभागका मेकानिकल इन्जिनियर भट्टले बताए ।

श्रम ऐनको दफा २२ मा नेपालमा जनशक्ति नपाउँदा मात्र विदेशी जनशक्ति लिन पाउने प्रावधान रहेका कारण जनशक्ति नपाइएको प्रमाणित गर्न २६ जनाको विज्ञापन गरिएको भट्ट बताउँछन् । ‘अब नेपाली नागरिक नभेटिएपछि विदेशी नागरिकको भर्नाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अर्को निर्णय गरिने छ,’ भट्टले भने, ‘नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतीय केन्द्रीय रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता गरेर करारमा केही जनशक्ति निश्चित समयका लागि जनशक्ति भर्ना गर्नेछ ।’

रेल्वे चालकका लागि लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्छ तर नेपालमा रेल चालकको लाइसेन्स प्रदान गर्ने सरकारी निकाय नै छैन । अनौठो त के छ भने नेपालमा रेलको लाइसेन्स दिने निकाय नै नभएको अवस्थामा समेत सरकारले नेपाली रेल चालक खोजिरहेको छ ।

यात्रुबाहक रेलको लाइसेन्स एकै पटक पाइँदैन । त्यसका लागि शुरूमा मालगाडी रेलको सहचालक बन्नुपर्छ । त्यसपछि मालगाडी रेलको चालक बन्नुपर्छ अनि यात्रु रेलको सहचालक हुँदै अन्तिममा मात्र यात्रुबाहक रेलको चालक बन्न पाइन्छ । भारत सरकारले दिएको अनुदानमा बनिरहेको नेपालको रेलमा जनशक्तिका लागि पनि भारतकै भर पर्नुपरेको छ ।

अप्राविधिकसहित अन्य २०० जना जनशक्ति भर्नाका लागि पनि कार्यविधि बनेको छैन । त्यो दरबन्दीको पदपूर्ति समेत अन्योल नै छ ।

पूर्वाधारको अभाव 

रेल सञ्चालनका लागि रेल्वे स्टेसन, सिग्नल, ट्रयाक लगायत सबै पूर्वाधार निर्माण भइसकेपनि भारतीय पक्षले निर्माण गर्नुपर्ने अन्य पूर्वाधार अझैसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनन् । रेल्वे सञ्चालन गर्न रेल्वेको ग्यारेज अर्थात् वर्कशप निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो रेल सञ्चालन हुँदा धनुषाको खजुरी स्टेसन र जनकपुर स्टेसनमा ग्यारेज निर्माण गरिएको थियो । रेलको इन्जिनसहित बोगीको मर्मतसम्भार दैनिक रुपमा वर्कशपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रेलमा पानी आपूर्ति गर्न चाहिने वाशिङ पिट (पानीको ट्यांकी) समेत निर्माण गरिएको छैन । शौचालयमा पानी राख्नका लागि पिटको आवश्यकता पर्छ । विगतमा वाशिङ पिट पनि जनकपुर र खजुरी स्टेसनमा थियो तर अहिले त्यो पनि बनेको छैन । रेल सञ्चालनका लागि डिजल आपूर्ति गर्न जनकपुरमा फ्युलिङ स्टेसन समेत निर्माण भएको छैन । नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता गरेर निगमले जनकपुरमा स्टेसन निर्माण गरेको थियो तर अहिले फ्युलिङ स्टेसन पनि निर्माण हुन सकेको छैन ।

‘अहिले भारतको जयनगरमा सञ्चालन भइरहेको भारतीय रेल्वे स्टेसनमा यी सबै सुविधा छ,’ भट्टले लोकान्तरसँग भने, ‘नेपालमा ती पूर्वाधार निर्माण नहुञ्जेलसम्म भारतीय रेल्वे कम्पनीसँग सम्झौता गरेर उतैबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’

रेल्वे विभाग साइट कार्यालय जनकपुरका इन्जिनीयर विनोदकुमार ओझाले रेलका पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी नै रहेकाले रेल सञ्चालनबारे निर्णय भएको छैन । पहिलो चरणमा ३५ किलोमिटरसम्म मात्र रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणमा जनकपुरको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगहासम्म ५२ किलोमिटर र तेस्रो चरणमा भंगहादेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेल्वे निर्माणको काम जारी नै रहेको छ ।

सञ्चालन कसरी गर्ने ?

सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमार्फत नै रेल सञ्चालन गर्ने भनिसकेको छ । सरकारकै स्वामित्व रहेको कम्पनीमा वर्षौंदेखि महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको छैन । हाल नेपाल रेल विभागकै महानिर्देशक रहेका बलराम मिश्रले नै कम्पनीको समेत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक समेतको काम गर्दै आएका छन् । सञ्चालक समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव प्रतिनिधि छन् । 

कानून अधिकृतलाई कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेपनि सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त नगर्दा कम्पनीको कामले गति लिन सकेको छैन । ‘कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्त भएको भए रेल किन्ने कामदेखि सबै अन्य कामहरू कम्पनीले गर्थ्यो,’ कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, ‘तर रेल किन्नमा कमिसनदेखि अन्य आर्थिक चलखेलका कारण कम्पनीमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मन्त्रालयले चासो लिएको छैन ।’ 

कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा छ तर त्यहाँ एउटा पुरानो कोठामा कार्यालय सीमित छ । १ जना कर्मचारी कहिलेकाहीँ जनकपुर कार्यालयमा बसेर जाने गरेका छन् । सबै कुरा काठमाडौंस्थित कम्पनीको सम्पर्क कार्यालयबाट गर्ने गरिएको छ ।

‘रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने रेल्वे ऐनको समेत मस्यौदा बनेर प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिमा गएको भनेर सुनेको छु,’ भट्टले भने, ‘तर त्यो पारित भयो वा भएन भन्नेबारे हामीलाई कुनै जानकारी नै छैन ।’ रेल्वे ऐन नबन्दासम्म रेल सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन ।

यात्रुले खर्च धानिएला ?

हाल सञ्चालनमा आउने भनिएको रेल यात्रुबाहक रेल मात्र हो । दुवैतर्फ इन्जिन जोडिएको हुनाले डेमु रेलमा मालगाडी जडान गर्न सकिँदैन । यात्रु मात्रले रेल्वे कम्पनीलाई फाइदा नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

भारत र नेपालसँग सिधा रेल्वे सञ्जाल जोडिएको हुनाले मालसामान आवतजावत, आयातनिर्यात गर्नका लागि मालबाहक रेल सञ्चालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । विगतमा पनि रेल कम्पनीले जनकपुरमा रेल सञ्चालन गर्दा मालबाहक गाडी चलाउँदा खर्च धान्न सकिएको थियो ।

‘पछि आवश्यक पर्‍यो भने छुट्टै अर्को मालबाहक रेल पनि नेपाल सरकारले किनेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ,’ इन्जिनीयर ओझाले भने, ‘तर अहिले यात्रुबाहक रेल नै सञ्चालन गर्ने तयारी अनुसार त्यसबारे पहिले नसोचिएको हो ।’

इन्जिनीयर भट्ट पनि कम्पनीमार्फत रेल सञ्चालन गर्नुपरे नेपाल सरकारले कम्पनीलाई अनुदान दिनैपर्ने बताउँछन् ।