कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्ला हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु र जुम्लामा शैक्षित्र सत्र शुरु भएको तेस्रो सातासम्म विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेपछि उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा रिट दायर गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा ४६/१४४ (१) (२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरिएको छ। 

साबिकको कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा शैक्षिक सत्र शुरु भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक नपुगेको समाचार मूलधारका राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले अदालतमा नेपालको संविधानबमोजिम ‘परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी रिट दायर गरेको हो। 

इन्सेकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद् र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाएर आज रिट दायर गरेको हो। 

त्यसैगरी विपक्षीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेश, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय रहेका छन्। इन्सेकले जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला र कालीकोटका एकाइ प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको छ। 

दायर रिट तयार गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले भने, ‘राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चारजगत्ले यस विषयलाई गम्भीर ढङ्गले उठाइरहँदासमेत शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाले कुनै चासो नदेखाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।’ राज्यका सरोकारवाला निकायले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले बताए। 

नयाँ पत्रिका, कान्तिपुर दैनिक, अन्नपूर्ण पोष्ट, इन्सेक अनलाइन, मालिका पोष्ट पत्रिका र मार्सी न्यूज अनलाइनमा जुम्ला जिल्लालगायत हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको एक महिना बित्न लाग्दासमेत सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न नसकेको समाचार प्रकाशन भएपछि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताए।

अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्दा पठनपाठन प्रभावित हुने गरेको र विद्यार्थीहरु खाली हात स्कूल जाने गरेको विद्यालयले बताएका छन्। जुम्लाको हकमा सामान्यतः अरू कक्षाको पाठ्यपुस्तक पुगे पनि सिञ्जा गाउँपालिकास्थित कैलाश मावि फुङग्रका प्रधानाध्यापक विष्णुलाल रोकायाका अनुसार कक्षा १ को पाठ्यपुस्तक छापिएर नआएका कारण विद्यार्थीलाई वितरण गर्न नसकिएको हो। उनले भने, ‘अब सबै कक्षाका विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण भइसकेको छ।’ कक्षा १ को पुस्तक किन नआएको भन्ने प्रश्नमा पहिला पुस्तक छापिएको तर पछि पुनः पाठ्यक्रममा परिर्वतन आएपछि फेरि पुस्तक छाप्नुपर्ने भएकाले ढिलो भएको बुझिन आएको उनले बताए।

समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने र शिक्षकको पनि लगनशीलता प्रभावकारी नदेखिएकाले शैक्षिक सत्रभरि पाठ्यक्रम सम्पन्न नहुँदै कर्णालीका विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी जुम्लाका विद्यार्थी विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउनबाट पनि गत आर्थिक वर्षमा वञ्चित भएका थिए। विद्यालय प्रशासनले चासो नदिएपछि विपन्नलक्षित छात्रवृत्तिबाट वञ्चित हुने गरेका हुन्। 

कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भए पनि विद्यार्थीले फागुनको तेस्रो सातासम्म पुस्तक पाउन नसकेको समाचार प्रकाशित भएकाले नेपालको संविधान र नेपाल कानूनले काम कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएका विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेशलगायत उक्त जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हक र बालबालिकाको हक प्रचलन गरी पाऊँ भन्ने दायर रिटमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा माघ २५ देखि मङ्सिर मसान्तसम्म शैक्षित्र सत्र सञ्चालन हुने गर्दछ । –मानदत्त रावल/रासस: