संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ७ प्रदेश सरकार बनेका छन् तर ती सरकारसँग सार्वजनिक जग्गा, भौतिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत सार्वजनिक जग्गा नहुँदाको पीडा भोगिरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहँदा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनमा कर्णाली सरकारले असहजता महसूस गरेको छ ।

कानूनी प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक जग्गा भोगचलनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

प्रक्रिया अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघ सरकारको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका साविक क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय लगायतका सरकारी कार्यालयको भवन र जग्गा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सुर्खेतले २०७५ मंसिर ८ गते संघीय सरकारलाई पत्र लेख्यो तर संघीय सरकारले सुनुवाइ गरेन ।

सुर्खेतको वीरेन्द्र्रनगर–७ मा रहेको सरकारी जग्गामध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र उच्च अदालत सुर्खेतको दक्षिणतर्फ र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको उत्तरतर्फको तारबार गरिएको खाली जग्गा र पूर्वमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय घण्टाघर मार्ग, पश्चिममा दूरसञ्चार आँखा अस्पताल चोक मार्ग, उत्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसर र दक्षिणतर्फ घण्टाघर आँखा अस्पताल चोक मार्गको चारकिल्ला भित्रको खाली जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारले माग गर्‍यो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको २०७५ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेपनि संघीय सरकारको प्रदेश समन्वय शाखालाई पुस १६ गते पत्राचार पनि गरियो तर अनुरोध सुनुवाइ गर्न संघीय सरकारले आनाकानी गरेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ ।

कर्णाली सरकारको २०७४ फागुन ६ गतेको बैठकले प्रदेशलाई अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले २ करोड बजेट पनि विनियोजन गर्‍यो ।

मन्त्री विमला केसीले दुवै स्थानको अवलोकन भ्रमण पनि गरिन् तर गत आर्थिक वर्षमा प्रयोगशाला स्थापना भएनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि बजेटको व्यवस्था छ तर प्रयोगशाला स्थापना हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । प्रयोगशाला स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले जग्गा नै पाएको छैन ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुर्खेतमा रंगशाला निर्माण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वामित्वमा रहेको जग्गामा प्रदेश सरकारले रंगशाला निर्माण गर्न सकेन । ५० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भयो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि रंगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ तर हालसम्म पनि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।

कर्णाली सरकारले सबै मन्त्रालय एकै स्थानमा रहने गरी नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्न लाग्दा पनि बजेट खर्च हुने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले सबै भवन एकै स्थानमा हुने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि निर्माण गरेको छ । पहिलो चरणमा २ वटा भवन निर्माण गरिनेछन् । कागजी तयारी गरेपनि भौतिक कार्य अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग जग्गा छैन । जसले गर्दा काम रोकिएको छ ।

जग्गाको स्वामित्व रहेको सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले भोगचलनका लागि संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गरिएको बताए । शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा भोगचलनको निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारलाई भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ ।

जग्गाको स्वामित्व नहुँदा प्रदेश सरकारले चाहेर पनि ठूलो योजनामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाएको छैन । ‘संघीय सरकारले समयमै जग्गा उपलब्ध गराएको भए अहिलेसम्म अधिकांश संरचना निर्माणमा तीव्रता आइसकेको हुन्थ्यो तर हालसम्म प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मुख ताकेर बस्दा एकातिर विनियोजित बजेट फ्रिज हुने र विकास खर्च कम देखिने समस्या देखिएको छ भने अर्कोतिर जनमानसले देख्ने खालका संरचना बनाउन पनि नसकिने अवस्था आएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

अधिवक्ता दूर्गा सापकोटाले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको बुँदा नम्बर १६ मा भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानमा नै उल्लेख भएको बताए । ‘तर पनि प्रदेश सरकारले चाहँदैमा संघीय सरकारले कुनै कानून नबनाइकन जमिनमा तलमाथि पार्न सकिँदैन । यसका लागि विशेष कानूनको आवश्यक पर्छ । अन्य कानून नबनाइएको कारण कर्णाली सरकारले जग्गा भोगचलन गर्न नपाएको हो,’ उनले भने, ‘हालको अवस्थामा विद्यमान कानूनले प्रदेश सरकारले जग्गा चलाउन सक्ने स्थिति छैन, बरु भोगाधिकार लिन सक्छ ।’

माग भए भोगाधिकार पाइन्छ : संघीय मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपसचिव गोपाल गिरीले जग्गा माग भएको फाइल नआएको हुनसक्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न तह र सरकारलाई जग्गा दिने निर्णय गरिरहेको हुन्छ । सायद प्रदेश सरकारले माग नपठाएको हो कि ?’ उपसचिव गिरीले भने, ‘जमिनको स्वामित्व संघीय सरकारको नै हुने भएका कारण सरकारको अनुमति आवश्यक पर्ने तर पुरानो कानूनले त्यसरी सोझै जग्गा हस्तान्तरण गर्न दिन नमिल्ने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको हो ।’

उनले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बारम्बार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जग्गा माग गरिरहेकाले समस्यालाई समाधान गर्न जमिन र सरकारी भवन भाडामा लिन पाइने गरी कानून संशोधन गर्न कानून तथा न्याय मन्त्रालयको कानून शाखामा पठाइसकेको बताए । 

मुख्यमन्त्री भन्छन् – हाम्रा फाइल सुनुवाइ भएनन्

प्रदेश सरकारले धेरै कुरा माग गरेर संघीय सरकारलाई पठाएपनि सुनुवाइ नभएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गुनासो छ । ‘बजेट माग होस् वा जग्गा माग वा अन्य कुनै कुरा माग्नुपरेको खण्डमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर संघमा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय शाखामा पठाउँछ । शाखाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा फरवार्ड गर्ने वा सोझै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अधिकार प्राप्त गरेको छ तर कर्णालीका अधिकांश निर्णयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा नपुगेका हुन् वा नपुर्‍याइका हुन् ?’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रश्न गरे ।

उनी अगाडि थप्छन्, ‘हाम्रो क्याबिनेटले गरेका निर्णय अनुसारका मागहरू पूर्ति भइरहेको मैले कमै देखिरहेको छु । हामीले सोझै मन्त्रालयमा माग गर्न नसकिने व्यवस्था भएका कारण समस्या भएको छ । निर्णय फरवार्ड नै नभएपछि कसरी माग पूरा हुन्छ र ?’

कम्पनी खोल्ने निर्णय संकटमा

कर्णाली सरकारले २०७६ फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा कर्णाली इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । निर्णयका आधारमा कार्यालयले सबै कागजपत्र मिलायो । काठमाडौंमा रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले कम्पनी दर्ताका लागि फाइल पेश गर्‍यो तर कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न मानेन ।

व्यक्तिगत कम्पनी सहजै दर्ता हुने भएपनि कार्यालयले प्रदेश सरकारको स्वामित्वको कम्पनी दर्ता गरेन । ‘संघीय सरकारबाहेक अन्य सरकारले गरेका निर्णय मान्दैनौं । संघीय सरकारको क्याबिनेटबाट भएको भए सजिलै दर्ता हुन्थ्यो तर प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न सकिँदैन,’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको जवाफ उदृत गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।