उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जुनसुकै बेला पनि नेपाल ‘लकडाउन’ हुनसक्ने अवस्था रहेको बताएको १ दिन नबित्दै सरकारले पूर्ण तयारी भइरहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) लगायत विश्वविद्यालयका परीक्षा स्थगित मात्रै गरेन, अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन, सिनेमा हल, डान्सबार, जिम हल सबै बन्द गर्न निर्देशन जारी गर्नु गर्‍यो । कोरोना प्रभावित ५५ मुलुकबाट नेपाल आगमनमा प्रतिबन्ध नै लगायो ।

यसलाई कोरोना संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले गरेको पूर्व तयारीका रुपमा बुझ्नुपर्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गरिरहँदा बजारमा भने महंगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

के छ बजारको अवस्था ?

बुधवार मात्रै राजधानीको सानोभर्‍याङबाट १० लाख थान मास्कसहित १ जना पक्राउ परे । यो राजधानी काठमाडौंमा मात्रै मास्क लुकाइएको अवस्थामा पक्राउ परेको चौथो घटना थियो । काठमाडौं लगायत देशैभर सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर मात्रै होइन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्यान्नमा व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न थालिसकेका छन् ।

राजधानीमा ग्यासको लामबद्ध लाइन लाग्नु, स्यानिटाइजर देशैभर अभाव हुनु र राजधानीमा झण्डै २० लाख हाराहारीमा सर्जिकल मास्क विभिन्न ठाउँबाट लुकाइराखेको अवस्थामा बरामद हुनु यसैका दृष्टान्त हुन् । आम उपभोक्ताले कतै २०७२ सालको महाभूकम्पको बेलाको जस्तो कृत्रिम अभाव सिर्जना, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी मौलाउने त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् । यसरी एकातिर विगतभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति हुने तर उपभोक्ताले खोज्दा कतै नपाइने भएपछि अब सर्जिकल मास्क र खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

यसबीच उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योगीलाई बोलाएर आपूर्तिमा सहयोग गर्न र नभए हस्तक्षेप हुने चेतावनी दिनुले आम उपभोक्तामा केही आशा जागेको छ । गत हप्ता मात्रै खाद्यान्न आपूर्तिको जिम्मा लिँदै औषधि तथा उपभोग्य वस्तुको चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका मन्त्री भट्टले सर्जिकल मास्कमा कालोबजारी गर्ने, ग्यास, पेट्रोल लगायत सर्जिकल मास्कमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई २/२ लाख जरिवाना गर्नुले नागरिकमाझ सरकारको बलियो उपस्थिति देखाएको छ । आशा छ आपूर्ति मन्त्री भट्टले हदैसम्मको कारबाही गर्नेछन् । भूकम्पका बेला तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले भनेझैं कालोबजारियाले सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै आफ्नो र सरकारको लाचारी देखाउने छैनन् ।

कोरोनाको सन्त्रास

चीनको वुहानबाट संसारभर फैलिरहेको कोरोना (कोभिड १९) भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थिति र परिवेशले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशिष्टिकृत संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरूले  आपतकाल घोषणा गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपालमा समेत पर्न थालेको छ । चीनबाट कोसौं टाढा रहेका अमेरिकी र युरोपियन देशमा समेत सरिसकेको अवस्थामा चीनबाट सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र नेपालमा यो भाइरस नफैलिएला भन्न सकिन्न ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको प्रसूति बिदा र किरीया बिदाबाहेक अन्य बिदा स्वीकृत नगर्नू/नगराउनू भनी निर्देशन समेत दिइसकेको छ । डाक्टरहरूले केही हप्ता अगाडि १ महिनाका लागि सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएका थिए । 

देशको संविधान, कानून र सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम अब सरकारले आपूर्तिमा हुने सबै किसिमका बाधा अड्चन अन्त्य मात्रै होइन, संकटको बेला हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, नाफाखोरी र आम उपभोक्तामाथि गरिने ठगीसँगै देशमाथि नै गरिने गद्दारीको अन्त्य गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी आएको छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्वव्यापी संकट आइलागेको यस विषम परिस्थितिमा संकटको फाइदा उठाउन चाहने गद्दारहरूविरुद्द सतिसालझैं उभिन म माननीय मन्त्री लेखराज भट्टलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

व्यवसाय वा व्यापारका नाममा संकटमा साथ दिनुको साटो कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई दण्डित गर्न आम उपभोक्ताको हितमा भएका संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतका केही नजिरहरू यस्ता छन् –

संविधान, धारा ४४ – उपभोक्ताको हक

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक अधिकारलाई प्रचलनको लागि संवैधानिक उपचारको हक समेत व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ५१ – (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति अन्तर्गत कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति रहेको छ ।  

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ दफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले सार्वजनिक हितको लागि उचित लागेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन अन्तर्गत निषेध गरिएको कुनै हड्ताल कुनै व्यक्तिले गरेमा ६ महिनासम्म कैद र २ सयसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो कार्यको दुरुत्साहन र नगदी सहयोग गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ अनुसार सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिई वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐ. दफाको उपदफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकिदिएको मुल्यसूची सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने र सो नटाँसेमा १ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार (ञ) अन्र्तगत स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, आपूर्ति तथा अनुगमन, अनुगमन, उपभोक्ता अधिकार तथा हितसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २२ ले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, सबै प्रदेशमा प्रदेश बजार अनुगमन समिति र सबै स्थानीय तहमा स्थानीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत वस्तु वा सेवाको बजारसँग सम्बन्धित दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्र्तगत उत्पादकको दायित्व, पैठारीकर्ताको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, सञ्चयकर्ताको दायित्व, बिक्रेताको दायित्व र सेवा प्रदायकको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । 

ऐ. ऐन दफा ४० ले कसूर अनुसार न्यूनतम ३ महिना देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार देखि ६ लाख रुपैँयासम्म जरीवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऐ. ऐन दफा ५१ ले उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको ठहर भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा विक्रेताबाट क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको भए निजको कानून बमोजिमको हकवालाले पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

उपभोक्ताका सम्बन्धमा अदालती नजिर

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०६७ भदौ १७ गते समय र परिस्थिति एवं जनताको आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आवश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिमा आइपर्ने बाधा र व्यवधान हटाउनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ । त्यसैगरी मिति २०६७ माघ १९ गते अत्यावश्यक सेवाहरू कानूनबमोजिम सुचारु गर्नु र अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्न सरोकारवाला सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्थाहरूले कुनै पनि प्रकारको बाधा व्यवधान नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश जारी गरेको छ । 

अबको बाटो 

देशको संविधान, कानून र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधान र कानूनको पालना नगर्ने एवं अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अत्यधिक, अस्वाभाविक मूल्यमा मालसामान बेच्ने र पूरै बजार हातमा लिने कार्य गर्ने (त्यो पनि विश्वव्यापी संकट र महामारीका बेला) छूट कसैलाई पनि छैन र हुनुहुन्न ।

त्यस्तो दण्डनीय कार्य गर्नेलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरी जनतालाई देशमा सरकार भएको अनुभूत गराउने विशाल जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ, मन्त्री लेखराजको काँधमा छ । विक्रम संवत् १९९० सालको महाभूकम्पका बेला श्री ३ जुद्धशम्शेरले भनेका थिए, ‘संकटका बेला मोल बढाई कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्दा मलाई पर्खनुपर्दैन, ४ जना साक्षी राखेर काटिदिनू ।’ जुद्धशम्शेरको त्यो भनाइले उतिबेला सरकार राष्ट्रिय संकटको बेला जनताका लागि कति सजग र सतर्क थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ । 

निष्कर्ष

सरकार जनताको अभिभावक हो, संरक्षक हो । जनताले अप्ठ्यारो पर्दा आशा गर्ने एक मात्र निकाय हो । मान्छेलाई आपत पर्दा हो सहयोग चाहिने, सामान्य अवस्थामा त न कसैको सहयोग चाहिन्छ न कसैको सद्भाव तर हामी मान्छे भयौं तर मानव हुन सकेनौं । मानव हुन त मानवरुपी हृृदय हुनुपर्छ, मर्दापर्दा साथ दिने आँट हुनुपर्छ ।

मानव ती होइनन् जो संकटको बेला अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर अभाव सिर्जना गर्छन् वा महंगोमा बेचेर नाफा कमाउँछन्, मानव त ती हुन् जो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर स्वास्थ्य उपकरणसहित अर्काको देशका नागरिकलाई बचाउन तम्सिन्छन्, अझ कोभिड १९ भ्याक्सिनको शुरू परीक्षण गर्न हाँसीहाँसी आफ्नो शरीर सुम्पन्छन् ।

तसर्थ अब सर्जिकल मास्क, स्यानिटाइजर, खाना पकाउने एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तु लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्यमा बिक्री गरी नाफा कमाउनेलाई सिधै जेल कोच्ने कि मन्त्रीज्यू ?

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)