माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
चैत १४, २०७६
कोभिड–१९ का कारण संसारभरि मानिसहरू बिरामी र मृत्यु भइरहँदा विश्व बजार बेहोश हुने अवस्थामा छ र आपूर्ति शृंखलाहरू धराशायी भएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि बदल्ने देखिन्छ ।
यो संकट कहिले सकिन्छ र यसपछिको विश्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि विश्लेषकले भन्न सक्दैन । तर विद्वानहरूको आ¬कलनमा यो संकट सकिएपछि चीन विश्वनेताका रूपमा उदाउनेछ ।
केही समययता परराष्ट्रनीतिका विज्ञहरूले शक्तिसन्तुलन चीनको पक्षमा गएको देखिरहेका छन् र अमेरिका–चीन द्वन्द्व भन्दा पनि अहिलेको प्रणालीमा सामान्य तथा शान्तिपूर्ण परिवर्तन आउने आशा गरेका छन् । अहिले तीव्र संक्रमण फैलाउने भाइरसका रूपमा आएको झट्काले कुनै न कुनै किसिमको व्यवस्था परिवर्तन गर्ला जस्तो देखिन्छ ।
तर अहिलेको व्यवस्था पल्टियो भने त्यसका लागि यो महाव्याधि मात्र जिम्मेवार हुने छैन । कोभिड–१९ पत्ता लाग्नुभन्दा धेरै अघिका घटनाक्रम यसका लागि जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कायम राख्नु भन्दा पनि चीनसँग जोरी खोज्ने अहिलेको अमेरिकी परराष्ट्रनीति देखिन्छ र त्यो पनि यसका व्यवस्था परिवर्तनका लागि जिम्मेवार ठहरिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ भनी ठ्याक्कै भन्न सकिन्न अनि चीन थप मजबूत हुन्छ कि हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । तैपनि अहिलेको व्यवस्थामा नेतृत्व कायम राखिरहनका लागि अमेरिकाले आफ्नो परराष्ट्रनीतिका केही पक्षलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका कथित उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको प्रमुख योजनाकार बन्यो अनि शीतयुद्धको अन्त्य हुँदासम्म त त्यस व्यवस्थाको एक मात्र नेता उही नै भयो । चीन अद्भुत आर्थिक प्रगति गर्दै अनि सैन्य खर्च बेस्सरी बढाउँदै जाँदा केही दशकयता माथि चढिरहेको छ । तर ऊ लामो समयसम्म देशलाई स्थिर बनाउन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सुरक्षामा केन्द्रित रह्यो । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि चाहिँ अमेरिकी प्रभुत्व कमजोर बन्यो अनि विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा चीन आइपुग्यो ।
चीन तथा अन्य मुलुकले अमेरिकाको आर्थिक मन्दीलाई लोकतान्त्रिक पूँजीवादको महाभूल भने र आफ्ना एजेन्डाहरू अघि बढाउनका लागि यसलाई अवसरका रूपमा लिए । राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा बेइजिङले अघिल्लो दशकलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा लियो । उसले दक्षिण चीन सागरमा सैन्य अड्डाहरू बनायो, पेटी सडक पहल जस्तो विशाल परियोजना शुरू गर्यो, अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका बढायो अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूलाई टेरेन । यससँगै उसले विश्व शासनको आकांक्षा र भिजनहरू पनि विकसित गर्न थाल्यो ।
डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिका राजनीतिक रूपमा मूर्च्छित बन्यो र यसले बेइजिङलाई अघि बढ्ने थप अवसर दियो । चीनको सौभाग्य मान्नुपर्छ, अमेरिकी परराष्ट्रनीति अहिले बहुपक्षीय संस्थाप्रति अनुदार छ, व्यापारका सम्बन्धमा जोधाहा छ र उसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई आफ्नो देशको सुरक्षाका रूपमा साँघुरो तवरले बुझ्दैछ । अमेरिका तथा अन्य मुलुकका विज्ञहरूको नजरमा यस्तो कदम अमेरिका आफैंले बनाएको र नेतृत्व लिएको व्यवस्थाको परित्याग हो ।
तर यससँगै अर्को निकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ । अमेरिकाका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले अमेरिका र चीन अहिले शक्तिको महान् प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेको विषयमा सहमति जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कस्तो हुने र कुन शक्तिले भनेबमोजिमको व्यवस्था बन्ने हो, यस विषयमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
यसै क्रममा कोरोनाभाइरस देखापर्यो । भाइरस चीनमा उत्पत्ति भयो तर यो फैलिनुमा चिनियाँ सरकारको हेल्चेक्र्याइँ पनि जिम्मेवार छ । बेइजिङलाई फाइदा पुग्ने गरी यसले विश्व व्यवस्था परिवर्तन गर्ने तर्क कर्ट क्याम्पबेल र रश दोषीले गरेका छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वैधतालाई सुरक्षित पार्नका लागि भाइरसको खबर दबायो अनि चिनियाँ जनता र विश्वका मानिसको स्वास्थ्य दाउमा राख्यो । तर अहिले चीनमा भाइरस नियन्त्रणमा आएको छ अनि कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य नेताका रूपमा उभ्याउँदैछ । देशमा कोरोनाभाइरससँग लड्दै गर्दा चीनलाई इटली, सर्बिया र युरोपेली संघले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिइरहेका छन् ।
चीनले विश्वमा प्रभुत्व जमाउने आकांक्षा राखेसँगै बेइजिङले आफूलाई महाव्याधि रोक्नका लागि उदाहरणीय शक्ति भएको भनी प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर उसले दिएको स्वास्थ्य सहयोग र समन्वयले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको संरचनामा परिवर्तन आएमा यो सहयोग मात्र त्यसमा जिम्मेवार हुने छैन । यो महाव्याधि सकिँदा चीनलाई जिम्मेवार महाशक्ति भनी अन्य मुलुकले धारणा बनाए भने त्यसका लागि अमेरिकाको कुप्रबन्ध पनि केही हदसम्म जिम्मेवार रहन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले कोभिड–१९ रोक्नमा शुरूतिर विफल भएको भए पनि अमेरिकी सरकारले अहिले महाव्याधि रोक्नका लागि लिएको नेतृत्व झनै ध्वस्त छ । अमेरिकाका राष्ट्रपतिले भाइरसको जोखिमलाई हलुका रूपमा लिए, वैज्ञानिकहरूको कुरा ठाडै अस्वीकार गरे, झूटा खबरहरू फैलाए अनि राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई अलपत्र छोडिदिए । जनताको विश्वासको यसभन्दा ठूलो उल्लंघन केही पनि हुन सक्दैन ।
तर यो राष्ट्रिय संकटको स्थिति ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने परराष्ट्रनीतिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । अमेरिकी जनतालाई सुरक्षित राख्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, साझेदारी र औपचारिक सहकार्यलाई भूमिकाविहीन बनाएपछि यस्तो दुष्परिणाम त अमेरिकाले भोग्नैपर्थ्यो । यस्ता किसिमका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि खडा भएका संस्थाहरूलाई बन्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय यसका लागि जिम्मेवार छ । देशमा कुशासनको स्थितिले गर्दा अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई अनावश्यक जोखिममा पारेको छ अनि विगत सात दशकयता अन्तर्राष्ट्रिय संकटका बेलामा नेतृत्व लिएर उदाहरणीय बनेको इतिहास भत्काएको छ । अमेरिकाले हात झिकेपछि आएको शून्यतालाई चीनले राम्रैसँग भर्दैछ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शासन संकटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई धेरै अर्थमा परिवर्तन गर्न सक्छ । अमेरिका यसैगरी निम्छरो बनिरहने अनि चीनले महाव्याधि रोक्नका लागि सामग्री तथा समन्वय दिइरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले चीनको नेतृत्व निकै मजबूत रहेछ भन्ने अवधारणा बनाउनेछन् । चीनले संसारभरि स्वास्थ्य उपकरणहरू पैसा लिएर वा निःशुल्क पठाउनेछ । अनि उसले आसियान वा युरोपेली मुलुकहरूको संगठनलाई उपयोग गरेर समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नेछ । महाव्याधिले विश्वव्यापी आर्थिक संकट ल्याएछ र अमेरिकाले त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनछ भने बेइजिङका पक्षमा आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन ढल्किनेछ ।
अमेरिका यसैगरी गयल भइरहने हो भने चीनले यस संकटलाई अवसरका रूपमा लिएर विश्व शासनको आफ्नो भिजन अनुकूलका नयाँ नियमहरू तर्जुमा गर्नेछ र वाशिङटनलाई भविष्यमा कुनै पनि व्यवस्था बनाउनबाट रोक्नेछ ।
अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्यपछि अमेरिकाले आफूलाई उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको एक मात्र नेताका रूपमा पुनर्बहाली गर्ने कुनै पनि अवसर पाउनेछैन ।
वार अन द रक्समा प्रकाशित मिरा राप–हूपरको विश्लेषण, अनुवाद : विन्देश दाहाल, लोकान्तर
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...