कोरोनाको महामारी : संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ, सक्रिय बन प्रदेश सरकार !

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

चौधरी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र मधेस मामलामा कलम चलाउँछन् ।

कोरोना भाइरसको सन्त्रास अहिले विश्वमा छ । शक्तिशाली देशहरूमा कोरोनाको कहर अधिक छ । ती राष्ट्रले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा खपत गरिरहेका छन् । तर कोरोनाको कष्टदायी फैलावट रोकिएको छैन । कहिले रोकिने हो अनुमान समेत लगाउन मुस्किल परिरहेको छ । 

कोरोनाको चर्चा गरिराख्दा चर्चा गरौं नेपालको प्रदेश नं. २ को । यो त्यही प्रदेश हो जति बेला देशभित्र कोरोनाले आफ्नो आतंकको आगमनको डंका पिटी सकेको थियो त्यसबेला प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरू काठमाडौं दौडाहामा थिए, प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई हारगुहार गर्न । कोरोनाको भय र त्रास नेपाली जनको मनमा आएपश्चात संघीय सरकारको सक्रियता प्रशंसनीय रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री जति गैरजिम्मेवार देखिएपनि समग्रमा सरकारको सक्रियता सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । नेपालीले कल्पना समेत नगरेको लक–डाउन संघीय सरकारले सक्रियतापूर्वक घोषणा गर्‍यो । 


Advertisement

नेपालमा केही दिन पहिला मात्र कतार एयरवेजबाट एक युवतीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो । उनीसँगै आएका नेपालीमध्ये ३४ जना प्रदेश २ बासिन्दा हुन् । जसमध्ये यो आलेख तयार गर्दासम्म २२ जनाको खोजी मात्र हुन सकेको खबर छ । तीमध्ये २ जना मेरो आफ्नै गाउँका अर्थात जलेश्वर नगरपालिका–४ का रहेछन् । हिजो प्रहरीले ती परिवारलाई सदरमुकाम जलेश्वर लगेका थिए । समान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर फिर्ता गरे । ती परिवारलाई कोभिड–१९ जाँच्न लगेका थिए या ज्वरो जाँच्नका लागि ? हामी गाउँले कसरी ढुक्क भएर बस्ने ? ती परिवारलाई ‘क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन’ भन्ने शब्दको सामान्य जानकारी पनि छैन । यो अवस्था हो प्रदेश २ को । हाम्रो वडामा २ वटा सरकारी विद्यालय रहेको छ । जननिर्वाचित मेयर र वडाध्यक्षले ती विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने चर्चा समेत गरेको सुनिन्न । आमजनता लक–डाउनमा रहेको हुनाले समाजिक सञ्जालमार्फत ती प्रतिनिधिहरूलाई सुझाव नदिएको होइन, तर प्रगति शून्यप्रायः देखिएको छ । 

प्रदेश २ सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना अर्थात् मधेश भवन नाम दिएको प्रांगनमा बसेर छलफलहरू जारी राखेका छन । विश्वलाई त्राहिमाम बनाएको कोभिड १९ नियन्त्रण तथा यसबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन प्रदेश २ सरकारले २५ करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ । यी घोषणा हुँदा एक पत्रकारले समाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका थिए, ‘बारामा आएको टोर्नाडो पीतिका लागि संकलन गरिएको रकमको हिसाब कहिले दिने सरकार ?’ पत्रकारको उक्त प्रश्नलाई नाजायज करार गर्न सकिँदैन । प्रदेश २ सरकारले आफ्नो छवीलाई आर्थिक हिनामिनाको नायकको रूपमा चरितार्थ गरेको छ । हुन त विपतको बेला सत्य बोल्नुलाई नकारात्मकताको लेप लगाइन्छ, तर दक्षिण एसियामा शासकहरूले विपतको समयलाई कमाइ खाने बेलाको रूपमा लिने गरेको सयकडौं उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, आवश्यकता नै पर्‍यो भने । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई आफ्नो एक महिनाको तलब कोषमा राख्न गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्न सकिन्छ । साथै के पनि प्रश्न गर्न मन लाग्यो भने, ‘हे प्रदेश सरकार ! के आउँदो आर्थिक वर्षका भ्रष्टाचारसहितको विकास बजेट को ५० प्रतिशत रकम कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाउन सकिन्न ?’ प्रदेशका मन्त्रीहरूले हैसियतभन्दा महंगा गाडी, मेनुअल कार्य समेत गर्न नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ल्यापटप, औचित्य र आवश्यकता नै नभएको मुख्यन्यायधिवक्ता कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा खोल्ने लगायतका निर्णयहरू कानूनसम्मत तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ भने जनताको स्वास्थ्यका लागि एक आर्थिक वर्षको कम्तिमा ५० प्रतिशत बजेट अवश्य छुट्याउन सक्नुहुन्छ भनी आमजनतालाई विश्वास गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नुस् । 


Advertisement

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र बर्बाद भयो, अब नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनी संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र हुँदै गरेको सुइँको मात्र प्रदेश २ का जनताले पाए भने हरेक जनता प्रदेश २ सरकारको साथमा हुनेछन्, संघीयता जोगाउन । 

प्रदेश २ सरकार, मेरो टिप्पणी पढ्दै गर्दा तपाईंको मन पिरोल्न सक्छ होला । होला होइन, पक्कै पिरोल्छ । तर तपाईंको चेत खुलोस् भनेर अझ केही भन्नै पर्ने हुन्छ । यो नेपाल हो । यहाँ प्रकृतिक प्रकोपका बेला शासकले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका योजनाहरू तयार पारिरहेका हुन्छन् । अहिले देश कोरोनामा केन्द्रित भएको जस्तो लाग्न सक्छ । तर समानन्तररूपमा संघीयता तुहाउने खेल नखेलिएला भनी ढुक्कसाथ बस्नु भोकाएको सिंहले निहत्था शिकारीलाई खाँदैन भन्ने सोच राख्नु जस्तै हुनसक्छ । ज्ञातव्य छ होला, पहिलो संविधान सभाले ल्याउन नसकेको संविधान गोरखा भुइँचालोको कष्टदायी र भावनात्मक अवस्थामा देश रुमल्लिएका बेला १६ बुँदे षड्यन्त्र रच्दै जारी गरिएको थियो, कथित द्रुतमार्ग अवलम्बन गरेर । महामारीका बेला राजनीतिक व्यवस्था नाटकीय ढंगबाट परिवर्तन भएका नजीर विश्वमा थुप्रैछन् ।

क्यारेबियन देश हैटीमा फैलिएको एल्लो फिभर अर्थात तत्कालीन महामारीले त्यतिबेला साम्राज्यवादी शक्ति फ्रान्सलाई उत्तर अमेरिकाबाट लखेट्न सफल भयो । यही कालमा  अमेरिका शक्तिशाली देशको रूपमा आफ्नो परिचय दिन सफल भयो, विश्वलाई । १८०१ मा हैटीमा युरोपको औपनिवेशिक शक्तिविरुद्ध अधिकांश नोकरहरूले विद्रोह शुरू गरेका थिए । कैयौं विद्रोहपछि फ्रान्ससँग सम्झौता भयो । हैटीका विद्रोही नेता तुस्यन्त लोवरतुर  फ्रान्ससँग सम्झौता गरेर हैटीका शासक बन्न सफल भए । उता फ्रान्समा नेपोलियन बोनापार्टले आफूलाई आजीवन देशको शासकको रूपमा घोषणा गर्ने जमर्को गरे । नेपोलियनले हैटीमा पकड बनाउन हजारौं सैनिक पठाए । युद्धमा विजय प्राप्त गरे र किल्ला गाड्न सफल भए । तर, जन्डिस अर्थात एल्लो फिभरबाट आफूलाई बचाउन सकेनन् । फ्रान्सका पचास हजार सैनिक, अधिकारी, डाक्टर यसको चपेटामा परे र मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । ३ हजार मानिस मात्र शकुसल फ्रान्स फर्कन सके ।

युरोपेली सैनिकहरूमा यो ज्वरो सहन सक्ने क्षमता नहुँदा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाए, जुन सहनक्षमता अफ्रिकी मूलका मानिससँग थियो । यो हारबाट नेपोलीयनले हैटी गुमाए ।  उनी उक्त क्षेत्रको उपनिवेश छाड्न बाध्य भए । उनले यही घटनापछि उत्तरी अमेरिकातिरको राज्य विस्तारको सपना पनि त्यागे ।

हैटीमाथि कब्जा गर्ने प्रयास असफल भएपछि फ्रान्सका नेताले २१ लाख मिलियन बर्ग किलोमिटर इलाका भएको क्यारेवियन द्वीप अमेरिकाको नयाँ सरकारलाई बिक्री गरे । यसलाई लुईसियाना पर्चेजको नाममा जानिन्छ । यो खरिद गरेपछि अमेरिका २ गुणा ठूलो भयो र उसले नयाँ शक्तिशाली देशको रूपमा आफूलाई उभ्यायो । 

प्रदेश २ सरकारलाई आग्रह छ । यी घटनाहरूलाई शास्त्रीय ज्ञानका रूपमा मात्रै नलिइदिनुस् । प्रदेश २ का सरकार साँच्चै नै संघीयताको मर्मलाई कदर गरेको पुष्टि गर्न चाहन्छ भने संघीय सरकारको सक्रियताको आयतनभन्दा आफ्नो परोपकारी आयतनलाई बढाउनुपर्छ, प्रदेश २ मा । आमजनतामा प्रदेश सरकारको औचित्य नरहेको स्वनिर्मित भाष्य बलियो हुँदै गइरहेको छ । 

प्रदेश २ का स्थानीय सरकारहरूले पनि आफूले कमिसन सहितको विकास गरेको पापको मोचन गर्ने बेला पनि यही हो । हरेक वडामा रहेका सरकारी विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुस् । लक–डाउनको अवस्थामा रहेका आफ्ना जनता भोकै बस्न नपरोस् भनी पीडाको समाधानसहित हेक्का पुर्‍याएर अगाडि बढ्नुस् । आज प्रदेश २ मा जुन लथालिंगको अवस्था छ, त्यसको प्रमुख कारक हो यहाँ रहेको गरीबी र अशिक्षा ।

अतः प्रदेश सरकारले आफ्नो सारा ऊर्जा जनतामुखी भएर खर्चिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जनतालाई परेका बेला मनपेटले सहयोग गर्ने हो भने तपाईंमाथि कुनै किसिमको राजनीतिक संकट आउन सक्दैन । संघीय सरकारले घोषणा गरेको लक–डाउन लालबाबु राउतले गर्नुपथ्र्यो, भएन । तर बेला अहिले पनि छ । जनताको दुःखमा साथ दिने र मन जित्ने । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र बर्बाद भयो, अब नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न सक्दैन भनी संघीयता खारेज गर्ने षड्यन्त्र हुँदै गरेको सुइँको मात्र प्रदेश २ का जनताले पाए भने हरेक जनता प्रदेश २ सरकारको साथमा हुनेछन्, संघीयता जोगाउन । 

रणधीर चौधरी
रणधीर चौधरी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्