सर्वोच्च अदालतले विपन्न, मजदुर तथा श्रमजीवीहरूलाई खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

कोरोना  भाइरसको  जोखिम  न्यूनीकरणका  लागि  सरकारले  गरेको  लकडाउनको  अवधि  लम्बिँदै  जाँदा  मजदुरी गरी जीवनयापन गर्नेको दैनिकी कष्टकर  भइरहेको  भन्दै  अदालतले  खाद्यान्न  उपलब्ध  गराउन  सरकारलाई  आदेश  दिएको  हो  ।

सङ्घ,  प्रदेश  र  स्थानीय तहबीच समन्वय गरी खाद्यान्न र  राहतको  कार्यक्रम  अघि  बढाउन  न्यायाधीश  विश्वम्भरप्रसाद  श्रेष्ठको  एकल  इजलासले  आदेश  जारी  गरेको  हो ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको हो ।

रिट  निवेदकको  माग  अनुसार  अन्तरिम  आदेश  जारी  गर्नुपर्ने  वा  नपर्ने  विषयमा  छलफलका  लागि  भने  अदालतले यही चैत २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

सरकारले आइतबार मात्र दैनिक  ज्यालादारी  र  मजदुरका  लागि  आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले  बन्दाबन्दीको  अवधिमा  दैनिक  ज्यालादारी  र  मजदुरलाई  खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सोभन्दा अघि स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाले लगत सङ्कलन गर्ने निर्णय भएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।