दैनिक ज्यालादारी र विपन्नलाई राहत दिन साढे ६ करोड निकासा

File Photo

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरण गर्न जारी लकडाउनका कारणले प्रभावित बनेका ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलगायतलाई राहत दिन ८५ वटै पालिकामा बजेट निकासा गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले लकडाउनका कारणले दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका नागरिकलाई राहत दिन स्थानीय तहमा रकम पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए।

सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई एक करोड, २६ नगरपालिकालाई प्रतिनगरपालिका १० लाख तथा ५८ वटा गाउँपालिकालाई पाँच लाखका दरले कूल ६ करोड ५० लाख रकम निकासा गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। विनियोजित रकम स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर दैनिक गुजारा चलाउन नसकेका परिवारको तथ्याङ्कका आधारमा वडा कार्यालयमार्फत जिन्सी राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने बताइन्छ। सरकारले राहत दिन सकभर स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। 


Advertisement

राहत वितरणको सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यको सहभागितमा सरकारले गठन गरेको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ। चैत १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असहज अवस्थामा समेत गाउँगाउँसम्म खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सघाउने, अत्यावश्कीय वस्तुको आपूर्ति, मूल्य र गुणस्तर कायम गर्नका लागि प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहस्तरीय आपूर्ति समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेशस्तरीय आपूर्ति तथा अनुगमन समितिले लकडाउनको मारमा परेका सडक बालबालिका, दैनिक ज्यालामा काम गर्ने मजदूर, क्वारेन्टाइनमा बसेका र आर्थिकरुपमा आफैँ किनेर खाने क्षमता नभएकाहरुलाई राहत प्याकेज ल्याउने घोषणा गरेको थियो। 


Advertisement

त्यसैगरी विपन्न तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरलाई राहत प्रदान गर्न पोखरा महानगरपालिकाले समेत राहत कोष घोषणा गरेको छ। महानगरको तर्फबाट दुई करोड तथा कर्मचारीबाट सङ्कलित ४८ लाख ५० हजार गरी महानगरले रु दुई करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत कोष सोमबार स्थापना गरिएको हो । 

महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले विषम परिस्थितिमा पोखरा महागनर क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न र ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई राहत उपलव्ध गराउन कोष स्थापना गरिएको बताए। वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था, टोल सुधार समितिमार्फत असहाय, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीको रुपमा काम गर्ने मजदूरको नामावली सङ्कलन गर्न गरी प्रतिपरिवार दुई हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन महानगरले तयारी गरेको छ।

कमेन्ट गर्नुहोस्