कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २ को अधिकार प्रयोग गर्दै गत चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले देशव्यापी लक(डाउनको घोषणा गर्‍यो ।

त्यसको २ दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको थियो । चैत १८ गतेसम्म घोषणा गरिएको लक(डाउनको समय एक साता थप गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अर्को निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपालमा लक(डाउन घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ठप्प भए भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका पनि ठप्प भए । भारतबाहेकका मुलुकबाट आउनेहरूलाई भन्दा बढी भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने नेपालीहरूलाई लक(डाउनको ठूलो असर पर्‍यो । नेपाल छिर्न नदिइएपछि सीमानाकामा सयौं नेपालीहरू अलपत्र परेका छन् । 

भारतको धार्चुला हुँदै नेपाल आउन खोजेका सयौं नेपालीहरूले नाराबाजी पनि गरे । उनीहरूमध्ये केहीले ज्यानको परवाह नगर्दै महाकाली नदीमा हामफालेर नेपाल आउन प्रयाससमेत गरे । 

यतिबेला सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई वास्ता नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्वयं सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि नेपाल आउन चाहने आफ्ना नागरिकहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था मिलाएर नेपाल आउन दिनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । 

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन किन नहुने भनी प्रश्न गरेका छन् ।

बिहीवार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘विदेशमा रहेका लाखौंलाख नेपालीहरूलाई सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा देशभित्र ल्याउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने भन्नुको अर्थ देशभित्र आइसकेकालाई सिमानामै खुला आकाशमुनि राखिराख्नु हुनै सक्दैन । सुन्नै नसकिने यो कुरा संघीय सरकारको नीति हो भनेर कसले भनेको वा व्याख्या गरेको रु हुनै सक्दैन ।’

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले कुनै पनि हालतमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

महतले लोकान्तरसँग भने, ‘भारत लगायत विश्वका कुनै पनि देशमा रहेका नेपालीहरूलाई उनीहरूले चाहेको अवस्थामा नेपाल आउन दिनुपर्छ । बरू नेपाल आएपछि जे व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसमा सरकार पछि हट्नुहुन्न ।’ 

सीमा नाका खोल्न सर्वोच्चले दिएन आदेश 

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले भारतीय भूमिमा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्किन सीमा नाका सञ्चालनको माग गर्दै हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बिहीवार श्रेष्ठको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सीमा नाका सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार गरेको हो । 

रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ‘प्रस्तुत निवेदनको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले नियमानुसार पेश गर्नु,’ भन्दै आदेश दिएको हो । 

रिट गृह, रक्षा, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिसमेतलाई विपक्षी बनाएर हालिएको थियो । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलपछि मात्र निर्णय लिइने भन्दै सर्वोच्चले आगामी सोमवार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

भारतको भर !

उपप्रधानमन्त्री तथा कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल चाहिँ भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भारतले नै क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । 

बिहीवार राष्ट्रिय समाचार समितिले लिएको अन्तर्वार्तामा पोखरेलले बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । 

‘एकपटक नेपाल प्रवेश गर्न दिइएकै हो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धता मागिएको थियो । तर अर्कोपटकका लागि हामीले यताका यतै रहने र उताकोउतै रहनुपर्छ भनेर स्पष्ट शब्दमा भन्दै आइरहेका छौं ।’

अन्तर्वार्तामा उनले भारतमा रहेका नेपालीहरूको व्यवस्थापन भारतले नै गर्ने बताउँदै भने, ‘यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई भारत सरकारले पनि सकारात्मक ढंगबाट लिएको छ ।’

तर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेजस्तो भारतले सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उचित व्यवस्थापन गरेको छैन । यदि व्यवस्थापन गरेको हुन्थ्यो भने भोकै परेका कारण महाकाली नदीमा हाम्फाल्ने आँट इन्द्रसिंह खत्रीहरूले गर्ने थिएनन् । 

महाकाली नदी तरेर नेपाल आएका खत्रीलाई अहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । उनले महाकाली नदीमा हामफालेर नेपाल आउने योजना धेरैले बनाएको खुलासा गरे । ‘तर खोलामा हामफाल्ने बेलामा हामी तीनजना मात्र भयौं,’ बीबीसीका नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै खत्रीले भने, ‘भारतमा मालिकले दिएको खर्च बाटैमा सकियो, त्यसपछि भोकै भयौं ।’ अहिले उनको तस्वीर र समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । 

समन्वयको अभाव

पोखरेल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिमा यसबारेमा कुरा गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै पोखरेलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लागेको छ । समिति सदस्य रहेका एक मन्त्रीले लोकान्तरसँग भने, ‘सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई यता ल्याएर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज समितिको बैठकमा धेरैपटक उठेको छ । तर यसमा समन्वयको अभाव देखियो । निर्णयहरू एकलौटी हुन थालेका छन् आजकल ।’

उसो त समन्वय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच समन्वयको अभावकै कारण चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने प्रक्रिया विवादित बनिरहेको छ । बिहीवारमात्र गर्भवती, दीर्घरोगी लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोभिड १९ का संक्रमितको प्रत्यक्ष उपचारमा नखटाउने निर्णयलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको छ । यसबाट यति सामान्य कुरामा पनि विभाग र मन्त्रालयबीच कुनै समन्वय रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

नेपालीको स्वदेश फर्किन पाउने हक हनन गर्न मिल्दैन – ह्युमन राइट्स वाच 

अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि भन्दै नेपालीहरूको स्वदेश फर्कने अधिकार हनन गर्नु गलत भएको बताएको छ । नेपालमा लक(डाउन शुरू भएसँगै बाह्य उडान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाहरू बन्द भएको थियो । संस्थाले भारत, खाडी र मलेसियामा रहेका नेपालीहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई नेपाल आउन दिन माग गरेको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै संस्थाले नेपाल सरकारको आलोचना पनि गरेको छ । नेपालले संकटका बेलामा आम आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको र आफ्ना जनता बाहिरबाट आउन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नगरेको आरोप सरकारमाथि उक्त संस्थाले लगाएको हो । 

राष्ट्रिय नीतिकै विषय भयो, पहल गरिरहेका छौं – ठगुन्ना 

सत्तारूढ दल नेकपाका दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्ना यो विषयमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ठगुन्नाले लोकान्तरसँग भने, ‘समस्या अहिले पनि यथावत छ । १ हजार जतिको संख्यामा सीमापारि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबैनी हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई नेपालमै ल्याएर सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत रहेन । तर यो राष्ट्रिय नीतिकै विषय भयो । सरकारले उचित निर्णय गर्नुपर्छ ।’

उनले यस्तो अवस्था धेरै सीमानाकाहरूमा रहेको बताए ।

‘कतिपय ठाउँमा भारतको स्थानीय प्रशासनले नै व्यवस्थापन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सुनौलीमा पनि छन् । रुपैडियामा पनि यस्तै समस्या छ । उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले दबाब दिइरहेका छौं ।’

भारतले व्यवस्थापन गरिसकेको छ– महादेव पन्थ, प्रजिअ, रुपन्देही  

सुनौलीमा अलपत्र परेका ३ सय भन्दा बढी नेपालीहरूलाई भारतको स्थानीय प्रशासनले क्वारेन्टाइनमा राखेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताए । 

‘उनीहरू अलपत्र छैनन्,’ पन्थले लोकंतरसँग भने, ‘३ दिन जति भयो आएको । भारतले क्वारेन्टाइन बनाएर उतै राखेको छ ।’ 

उनले यता १४ दिन काटेपछि ल्याउने बताए । ‘हामीले माथि यहाँको स्थिति जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘यता रहेका भारतीयहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका छौं । आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरा हो, भइरहेको छ ।

उता भारतीय अधिकारीहरूसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं ।’

उता क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेका छैनन् – दीर्घराज उपाध्याय, सहायक प्रजिअ, बाँके 

रुपैडियामा अलपत्र परेका १ सय ८१ जना जसरी पनि नेपाल आउन खोजिरहेको बाँके जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताए । 

‘यहाँ कुनै अप्रिय घटना भएको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले समन्वय गरिरहेका छौं ।’

उनले उतै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था भएपनि बस्न नमानेको आरोप लगाए । 

‘उतै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्था भएको छ तर उहाँहरू जान मानिराख्नुभएको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले सम्झाइरहेका छौं । नेपालमै ल्याउने विषयमा त नेपाल सरकारको निर्णय हुनुपर्‍यो । हामीले मात्र गर्न सकिने कुरा भएन ।’ 

त्यहाँको अवस्थाका बारेमा आफूहरूले निरन्तर माथि जानकारी गराइरहेको उनले बताए ।