उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले नेपाल–भारत सीमा नाकामा अलपत्र सयौं नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारलाई ४ बुँदे सुझाव दिएका छन् ।

उनले थप १५ वटा उपबुँदामा उनीहरूलाई कसरी नेपाल ल्याउने र कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन् । न्यायाधीश कुँवरले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

'भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले यथासमयमा यथोचित रूपमा सूचना पाउन सकेनन् । रोजगारी गुमेपछि अनेकन दुःख-कष्ट झेल्दै रातबिरात हिँडेर स्वदेश फर्किने क्रममा भारत नेपाल सीमासम्म आइपुगे, यो उनीहरूको कुनै कसूर होइन,' उनले पहिलो बुँदामा लेखेका छन् ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको नियम उल्लंघनजस्तो देखिएपनि यो विशेष परिस्थितिले जन्माएको खास तथा विशेष अवस्था भएको उनको ठम्याइ छ ।

कुँवर नीर्भिक र इमान्दार छवि भएका न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छन् ।

हेर्नुहोस्, न्यायाधीश कुँवरको सुझाव :

 यसो गर्न सकिन्थ्यो र अझै पनि गरिनुपर्दछः

रोगको महामारीलाई रोक्न कसैले पनि जथाभावी गरिनुहुँदैन। सरकारको नीति र आदेशको परिपालना गरिनुपर्छ, यसममा कुनै सन्देह छैन । तर परि आउने विशेष अवस्थालाई व्यावहारिक र मानवोचित समाधान दिइनुपर्दछ ।  समाधानका सम्भावना छँदाछँदै विपदमा पर्नु आफैंमा बेमनासिव हो। चाहे कोरोना संक्रमणबाट होस चाहे अरू परिस्थितिको उपजबाट किन नहोस् कुनै पनि नागरिकले जुनसुकै संकटमा परी ज्यान गुमाउने अवस्था आइलाग्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ।

स्मरण गरिनुपर्छ कि फ्रान्स, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, नेदरल्याण्ड आदि मुलुकले नेपालबाट आफ्ना नागरिकको हिजोसम्म कसरी उद्दार गरिरहेका छन् ? र, यो कुरा कति महत्वपूर्ण छ । उच्चस्तरीय समितिले आकस्मिक बैठक डाकी सरकारलाई तत्काल सिफारिस गर्नु उचित कदम हुनेछ ।

१. भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले यथासमयमा यथोचित रूपमा सूचना पाउन सकेनन् । रोजगारी गुमेपछि अनेकन दुःख-कष्ट झेल्दै रातबिरात हिँडेर स्वदेश फर्किने क्रममा भारत नेपाल सीमासम्म आइपुगे, यो उनीहरूको कुनै कसूर होइन ।

२. लकडाउनको नियम उल्लंघनजस्तो देखिएपनि यो विशेष परिस्थितिले जन्माएको खास तथा विशेष अवस्था हो ।

३. यस्तोमा राज्य देश विदेशमा बस्ने सबै नेपाली नागरिकको अविभावक भएकाले गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन।

४. अब सीमा नाकामा थप मानिस आउन नदिन व्यापक सूचना प्रवाह गरिनुका साथै आइ नै सकेकाहरूको समुचित व्यवस्थापन यसप्रकार गरिनु आवश्यक छः

क. सरकारले नेपाल भारत सीमामा रहेका विपदमा परेका मानिसहरूसँग कुराकानी गर्न सक्ने सक्षम प्रशासकको नेतृत्वमा केही मेडिकल टीम, प्रहरी टोली र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसहितको प्रतिनिधि मण्डल पठाउने ।
ख. त्यहाँ भारत सरकारको संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने।
ग. आइपुगेका नेपालीहरूको तर्फबाट पनि ७ जनाको नेतृत्वदायी टीम बनाउन लगाउने।
घ. उनीहरूसँग कुराकानी गरी समस्या व्यवस्थापन योजना र निर्णय गर्ने।
ङ. सबै अलपत्र परेकाहरूलाई २/२ मिटरको दूरीमा संख्या हेरी ३०/३० जनाको लाइन लगाएर राख्ने।
च. उनीहरू धेरै दिनको थकान र भोकमा भएकाले प्राथमिक उपचार, मास्क, स्यानिटाइजर, खाना र पानी उपलब्ध गराउने।
छ. सामान्य रूपमा सबैको सकिनेजति स्वस्थ्य परीक्षण त्यहीँ नै गराउने।
ज. सीमासम्म आइपुगेका हुनाले दुरी कायम गरी हिँडाएरै नेपाल प्रवेश गराउने।
झ. प्रत्येक ३०/३० जनाको समूहलाई प्रहरी मेरो साथी भन्ने भावनालाई आत्मसात गर्न सक्ने प्रहरी टीम खटाई त्यसले अगुवाई गरी ल्याउने।
ञ. नेपाल सीमाभित्रका सबैभन्दा नजिकका स्कूल, गोदाम, सार्वजनिक भवनमा आइसोलेसन रूम तथा बेड तयार पार्न प्रहरी सेना र स्थानीय सरकारले तदारुखता लिने ।
ट. भारत सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रा नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गराउने।
ठ. उनीहरूलाई सम्झाइबुझाइ तोकिएका स्थानमा १५ दिनसम्म आइसोलेसनमा सुरक्षित राख्ने।
ड. खानपिनको बन्दोबस्त स्थानीय सरकारले मिलाउने।
ढ. मेडिकल टीम पठाएर सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने।
ण. संक्रमण देखिएमा उपचारमा र नेदेखिएका जतिलाई सरकारले नै सुरक्षित रूपमा गाडी जाने पायक विन्दूसम्म पुर्‍याइदिने।