गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको आशंकामा बिरामीको उपचार नगर्ने प्रदेश क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

केही दिनदेखि केही अस्पतालले सामान्य ज्वरो तथा रुघाखोकीका बिरामीको उपचार गर्न आनाकानी गरी बिरामी फर्काउने गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै सो चेतावनी दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै पनि बहानामा तत्काल उपचार नगरी बिरामी फर्काउने जस्ता गैरकानूनी काम गर्ने अस्पताललाई बन्द समेत हुने गरी कारबाही गरिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।

सरकारी निकाय वा निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूकहाँ आएका जुनसुकै बिरामीलाई अनिवार्य रुपमा उपचारको व्यवस्था नमिलाई फर्काउने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्यमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्न तथा त्यसरी तत्काल उपचारको व्यवस्था नमिलाएमा त्यस्तो अस्पताल वा संस्थाको प्रमुख तथा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई संक्रमण रोग ऐन २०२० लगायत प्रचलित कानूनअन्तर्गत आवश्यक कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बस्नेतले जनाए ।

बैठकले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तयारी राख्नुपर्ने भएको हुँदा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मातहतका निकाय एवं स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध निकायका कर्मचारीका सुत्केरी बिदा तथा किरिया बिदा बाहेकका अन्य बिदा स्वीकृत नगर्ने, स्वीकृत भइसकेका समेत रद्द गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई तयारीमा राख्ने र अर्को आदेश नभएसम्मको लागि स्वास्थ्य सेवासँग आवद्ध कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत नगर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । 

रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधी तथा उपकरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा तत्काल खरिद गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र निर्धारित अवधिभित्र प्रतिस्पर्धाको आधारमा पर्याप्त सामग्री, औषधी तथा उपकरण आपूर्ति हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा अन्य सम्वद्ध निकाय समेतसँग आवश्यक समन्वय गरी सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको काममा खटाइएका सरकारी निकाय, निजी वा सामुदायिक क्षेत्रका वा विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक क्षेत्रका कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालय तथा सबै कार्यालयका प्रमुख अनिवार्य रुपमा मन्त्रालय तथा कार्यालयमा हाजिर हुन तथा अन्य कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत कार्यालयमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय तथा कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकले रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा असहयोग गर्ने, बाधा व्यवधान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई संक्रामक रोग ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्न सबै स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने, कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको सम्बन्धमा चालक सहितको एम्बुलेन्स जुनसुकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सोको प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाइ निर्देशन दिइएको छ ।

रोग आशंकित व्यक्तिको निगरानी तथा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पताल व्यवस्थापन गर्न तथा नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको कार्य प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने विदेशबाट आई क्वारेन्टाइनमा आफूखुशी बस्दै आएका व्यक्तिलाई आवश्यकता र प्राथमिकता आधारमा अनिवार्य रुपमा स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य संघसस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ ।