सरकारले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद प्रक्रिया सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रबाट एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ रोगको सङ्क्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले औषधि, उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री सरकारी स्तर (जिटुजी) र निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको स्पष्ट पारेको छ।

विपद्को समय भएकाले विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबमोजिम नै उक्त व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले जानकारी दिए। विपद्कालीन अवस्था भएको र प्रक्रियागत हिसाबले निजी क्षेत्रले खरिद गरेको सामान अपुग भएको हुँदा सरकार–सरकारबीच र निजी क्षेत्र दुवै प्रक्रियाबाट सामान खरिद प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजाने विषयमा  बैठकबाट स्पष्ट गरिएको उनले बताए।

बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, प्रत्यक्ष सेवामा खटिने राष्ट्रसेवकको बीमालगायतका सुविधाका विषयलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले क्वारेन्टाइन र राहत वितरणमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारका लागि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कोभिड–१९ को नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि अहिले निर्धारण गरिएका र प्रयोग भइरहेका क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डको विश्लेषणपछि समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । कतिपय स्थानीय तहले पालना नगरेको तथा अवज्ञा गरेको देखिएकाले न्यूनतम स्तरको मापदण्ड कायम गरी जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सरकारले क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुुरुप अनुकूलन गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए।
केही क्वारेन्टाइनमा बढी नै भद्रगोल देखिएको अवस्था रिपोर्टिङमा आएपछि सरकारले त्यसो हुन नदिने, क्वारेन्टाइनमा रहने व्यक्तिको भौतिक सीमा कायम गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रावधानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। स्थानीय तहले अवज्ञा गरेको, पालना गर्न नसकेको वा नगरेको पक्षलाई दृष्टिगत गरी समितिले न्यूनतम कुराको पालनालाई अनिवार्य गर्न र बर्खिलाप कसैबाट हुन नदिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले राहत वितरणका सम्बन्धमा ठूलो सङ्ख्यामा समूहबद्ध भएर जाँदा सङ्क्रमणको जोखिम हुने भएकाले सङ्ख्या निश्चित गर्ने र राहत वितरणका टोलीको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको छ। समितिले बिरामीलाई उद्धारका लागि खटिएको नेपाली सेनासहितको सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले समन्वयमा काम गर्ने व्यवस्था  मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले चौध दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको स्वाबसहितको स्वास्थ्य परीक्षण गरी रोगको सम्भावना नरहेको सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यहाँबाट बाहिर जान अनुमति दिने विषयलाई कडाइका साथ पालना गर्न÷गराउन लगाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा यदि कुनै बिरामीमा शङ्का र लक्षण देखिएमा उनीहरुलाई आइसोलेशनमा राख्ने तथा यो कार्य मुलुकभरका सबै क्वारेन्टाइनमा एकै किसिमको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
 सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई बीमा र उचित प्रोत्साहन उपलब्ध गराएर कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको सचिव विडारीले बताए। मुलुकमा हाल ५० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा स्वास्थ्य सेविका छन् । उनीहरुको परिचालन विभिन्न स्थानीय तहमा हुनेछ।