चीनबाट अत्यधिक महँगो मूल्यमा मेडिकल सामग्री खरिद ‘डिल’ नागरिक दबाबमा रद्द भएपछि सरकारले त्यो कामको जिम्मा सेनालाई दिएको छ। सरकारको यो कदमबारे अहिले भिन्नभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्।

सेनाको प्राथमिक दायित्व भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा हो। आपत्विपत्मा नागरिक र सरकारलाई सघाउनु उसको कर्तव्य हो। प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, महत्वपूर्ण विकास परियोजना, खेलकुद र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा सेनाको योगदान महत्वपूर्ण छ। सेना पछिल्लो समय आफ्नो मूलभूत दायित्वभन्दा व्यापार, परियोजना र ठेक्कापट्टातिर बढी अलमलिएको आम आरोप छ। यो केही हदसम्म सत्य पनि हो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा दिएपछि उसको भूमिका र चरित्रबारे नागरिकस्तरबाटै प्रश्न उठेको छ।

सेना सरकारकै अंग हो। संकटका बेला उसको साथ लिनु र उसले पनि सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्नु स्वाभाविक हो। सरकारले अह्राएको काम गर्नु सेनाको कर्तव्य पनि हो। तर, यति खेर जुन कामको डिल गर्न सेनालाई जिम्मा दिइएको छ, यसको पृष्ठभूमि र यसका पछाडि लुकेको नियतबारे सेना सुसूचित र सचेत हुनुपर्छ। मेडिकल सामग्री खरिदमा घोटालाको योजना खुलासा भएपछि सबैतिरबाट छानबिनको माग भइरहेको छ। संकटको मौका छोप्दै राजनीतिक तहको इसारामा रचिएको कमिसनको डिजाइन असफल भएपछि पानीमाथिको ओभानो बन्‍ने प्रयासस्वरूप यो 'डिल'को जिम्मा सेनालाई दिइएको छ।

पहिलो प्रश्न, यो काम सरकारअन्तर्गतका नागरिक निकाय (स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायत)ले किन गर्न सक्दैनन् ? सेनाले त्यही काम गर्न सक्ने अनि सरकारी निकायले नसक्ने भन्ने प्रश्न हुँदैन। जब कि स्वास्थ्य सेवा विभागले यो काम गर्न सक्दिनँ भनेर हात उठाएको अवस्था होइन। औषधि आपूर्ति र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको त्यो निकायमा अनुभवप्राप्त विज्ञ जनशक्ति छ। संकटका बेला त्यो जनशक्तिलाई उपयोग गर्नुको सट्टा किन उपेक्षा गरिँदै छ ? आफूमातहतका निकायको क्षमता र विश्वसनीयतामाथि सरकारलाई किन शंका लाग्यो ? नागरिकस्तरबाट यस्ता थुप्रै प्रश्न सोधिएका छन्।

नागरिक निकायको मनोबल गिराएर तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई होच्याएर सेनालाई अनावश्यक रूपमा उक्साउने जुन प्रयास भएको छ त्यसको नकारात्मक प्रभाव र प्रतिक्रिया राजनीतिक नेतृत्वले पछिसम्म सामना गर्नुपर्नेछ।

संकटको मौका छोप्दै राजनीतिक तहको इसारामा रचिएको कमिसनको डिजाइन असफल भएपछि पानीमाथिको ओभानो बन्‍ने प्रयासस्वरूप यो 'डिल'को जिम्मा सेनालाई दिइएको छ।
नागरिक निकाय र प्रशासनले गर्न सक्ने काम पनि जबरजस्ती सेनालाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले निम्त्याउन सक्ने प्रभाव र परिणामलाई तीनवटा पक्षमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। पहिलो– नागरिक सरकार तथा नागरिक प्रशासन कमजोर हुँदै गएको गलत सन्देश जान सक्छ। यस्तो प्रयासले नागरिक निकायको मनोबल गिराउने खतरा पनि हुन्छ। दोस्रो– सेनाको महत्वाकांक्षा बढाउन यस्ता घटनाक्रमले पनि मद्दत गर्छ। त्यसै पनि सेनामाथि व्यापारिक मनोवृत्ति बढेको अनि प्रोजेक्ट र ठेक्कापट्टामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तेस्रो– यस्तो प्रकरणले सेनाको स्वतन्त्र व्यावसायिक छविमा धक्का लाग्न सक्छ। सेनाप्रतिको जुन आमआस्था र भरोसा छ त्यसमा ठेस लाग्नेछ।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक भएका घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने हो भने विवादित भइसकेको यो डिलको जिम्मा सेनालाई लगाउनु पछाडिको नियत राम्रो देखिँदैन। कमिसनको डरलाग्दो चक्करमा सेनालाई पनि फसाउने खेल यो कदमसँग जोडिएको छ। कमिसनको बाटो सहज बनाउने, नागरिक निगरानीबाट उन्मुक्ति खोज्‍ने र अख्तियारबाट जोगिने नियतका साथ आर्थिक डिलमा सेनालाई अघि सार्ने जुन डिजाइन भएको छ त्यसको मतियार सेना बन्‍नु हुँदैन। यसमा सैनिक नेतृत्व कति सचेत छ,त्यसको सुक्ष्म निगरानी यतिबेला नागरिकस्तरबाट भइरहेको छ।

नागरिक दबाब र आलोचनाबाट बच्‍न सेनालाई अघि सार्ने यो गलत प्रवृत्तिले नागरिक शासनमा बिस्तारै खिया लाग्‍न सक्छ। अन्ततः लोकतन्त्र धरापमा पर्ने जोखिम छ। राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर हुने मात्र होइन, हाम्रो अखण्डतामा आँच आउने खतरा हुन्छ। नागरिक निकाय र नागरिक प्रशासनले गर्न सक्ने गैरसैन्य कामको जिम्मा पनि सेनालाई सुम्पिँदै जाने प्रवृत्तिले भोलि नागरिक शासनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। अनि, मुलुकमा सैन्य मनोविज्ञान हावी हुन सक्छ।

व्यावसायिक चरित्र नगुमाएको, राजनीतिमा नमुछिएको र चेन अफ कमान्डका हिसाबले ‘इनट्याक्ट’ रहेको एउटै मात्र राज्यको निकाय सेनालाई विवादमा तान्‍ने र उचाल्ने प्रयास बेलाबखत हुँदै आएको छ। संक्रमणका बेला पनि धेरै कसरत भए। त्यसमा सेनाले आफूलाई सतर्क राख्दै आएको छ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सेनाले आफूलाई सक्दो रूपान्तरण गर्ने कोसिस गरेको छ। सेनाको थप व्यवसायीकरण तथा आन्तरिक सुधारका केही पक्ष बाँकी छन्। यसमा सेनाको स्वअग्रसरताभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ र भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सेनालाई अझ व्यावसायिक बनाएर थप प्रभावकारी नागरिक नियन्त्रणमा राख्‍नेतिर भन्दा पछिल्लो समय दलहरू पनि सेनालाई खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको देखिन्छ। सत्तामा छँदा सेनाले मागेको स्रोधसाधन र अख्तियार निर्बाध रूपमा उपलब्ध गराएका छन् दलहरूले।

सरकारले पछिल्लो समय फास्ट ट्र्याकलगायत थुप्रै प्रोजेक्ट सेनालाई जिम्मा लगाएको छ। सेना विकासका प्रोजेक्ट, कल्याणकारी कोषको कारोबार, व्यवसायतिर अल्झिएको आरोप पनि छ। यसले गर्दा अप्रेसनल रेडिनेस एवं आधारभूत ल्याकतमा खिया लाग्दै गएको चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। यो अवस्था सिर्जना गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार देखिन्छ।

नागरिक निकायबाट प्रभावकारी नियमन, नियन्त्रण तथा निगरानी भइदिए सेना आफ्नै घेरामा रमाउँछ। सेनालाई विकास प्रोजेक्ट जिम्मा लगाएर कमिसन सुरक्षित गर्ने र नागरिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति खोज्‍ने गलत राजनीतिक मनोवृत्तिका कारण पनि आर्थिक मामिलामा सेनाको सक्रियता बढेको हो।

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी हुने सैनिकको भत्ता कटौती गरेर स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोष मुलुककै सबैभन्दा ठूलो आकारको ‘फन्ड’ बनेको छ। झन्डै चालीस अर्बको यो कोषका कारण पनि सेनाको लगानी र व्यापारिक मोह बढेको देखिन्छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेनाको पैसा चलाएका छन्। यो कोषको प्रभावकारी नियमन भएन भने कुनै बेला यसले मुलुककै अर्थतन्‍त्रमा चलखेल गर्न सक्ने खतरा पनि छ।

पेट्रोल पम्पबाट सुरु भएको सेनाको व्यावसायिक सहभागिता मेडिकल कलेज, स्कुल कलेज, जलविद्युत् आयोजना, विमान सेवादेखि सडकको ठेक्कापट्टा र घरजग्गा कारोबारसम्म फैलिएको छ। सेनाले सैनिक परिवारका लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यलाई दिगो बनाउन सीपमूलक तथा उत्पादनमूलक योजना सञ्चालन गर्नु, कृषि तथा पशुपालनलगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु नराम्रो होइन। तर, सेना आफैं उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता र ठेकेदार बन्‍नु गलत हो। यो छुट नागरिक शासनमा हुँदैन। पछिल्ला दिनमा सेनाले सामना गर्दै आएको मुख्य प्रश्न यो पनि हो।

सेनाको व्यापारिक मोहबारे नागरिकस्तरबाट पहिलेदेखि प्रश्‍न उठ्दै आएको छ। पछिल्लो समय जंगीअड्डामा हुने उच्चस्तरीय बैठक सामरिक विषयभन्दा ठेक्कापट्टा अनि व्यापारिक मामिलामा बढी अल्झिने गरेको आरोप पनि लागेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सेनाको नेतृत्व तहमा रहेका जर्नेलहरू कमिसनको चक्कर र आर्थिक चलखेलमा बढी सक्रिय भएको आरोप लाग्‍नु राम्रो संकेत होइन। यसले सेनाको फौजी चरित्र र चेन अफ कमान्डमै नकारात्मक असर परेको अनुभव गरिँदै छ। यस्ता घटनाक्रमको निरन्तरताले  कसैले नसोचेको दुर्घटना निम्त्याउन पनि सक्छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।