×

NMB BANK
NIC ASIA

नेपालमा एनजिओ र आइएनजिओको बजेट यो वर्ष ४५ अर्ब ९० करोड, तर कोरोनाको विपतमा मूकदर्शक

चैत २४, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने भनेर नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था होलान् ? थोरै होइन, ५१ हजार छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्था स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । तर, विपत्को यो वेला ती संस्था कहाँ छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘कोरोनाको चर्चा चल्न थालेपछि सम्पर्कमा छैनन् ।’ 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

समाज कल्याण परिषद्मा मात्रै ५१ हजार गैरसरकारी (एनजिओ) र दुई सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन् । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओले नेपाली जनताको हितमा २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, आइएनजिओले यही वर्षका लागि मात्र १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका छन् । यसरी नेपालमा एकै वर्ष एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुँदै छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी ३४ आइएनजिओले ६ अर्ब ३४ करोडको बजेट बनाएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २२ एनजिओको तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँको योजना पारित गराएका छन् । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेका सामाजिक संस्था अभूतपूर्व स्वास्थ्य विपत्मा भने मूकदर्शक छन् । 


Advertisment
Nabil box
Kumari

सरकारले चालू आवमा कुल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न एनजिओ÷आइएनजिओलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ,’ परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न देशैभरका एनजिओ/आइएनजिओलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिइएको छ ।’

Vianet communication
Laxmi Bank

यस्तो बजेट स्वास्थ्य उपकरण खरिद र कोरोना प्रभावित समुदायमा राहत वितरणका लागि खर्च गर्न पनि परिषद्ले भनेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमार्फत एनजिओ/आइएनजिओले खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ । 

सहयोग गर्न सक्ने धेरै संस्था अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् : डा. विकास देवकोटा, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

सहयोग गर्न सक्ने धेरै संस्था अहिले पनि सम्पर्कबाहिर छन् । तर, देशलाई अहिले उनीहरूको सहयोग आवश्यक छ, मन्त्रालयले अवश्य पनि त्यसका लागि पहल गर्नेछ ।


साँच्चै साथ दिन आएका हुन् भने निष्क्रिय बस्न मिल्दैन : डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल, 
पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालय

उनीहरू साँच्चै नेपाललाई साथ दिन यहाँ आएका हुन् भने विपत्को यो वेला निष्क्रिय बस्न मिल्दैन । उनीहरू सबै कार्यक्रम रोकेर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ ।

डोनर सीधै समुदायमा जान खोज्छन्, सरकारले रोक्यो : जितराम लामा, अध्यक्ष, गैसस महासंघ

डोनर सीधै समुदायमा जान खोज्छन्, सरकारले रोकेको छ । यसर्थ हामीले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनौँ ।

जुनसुकै उद्देश्य बोकेको र जुनसुकै शीर्षकको कार्यक्रम र बजेट भए पनि त्यसको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।

तर, यो विषयमा समाजकल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै आवश्यक तालमेल हुन सकेको छैन । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलिसी फेबर नगरिदिएकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत स्रोत परिचालन हुन नसकेको हो । हामीले आग्रह गरेको लामो समयपछि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाको रकम परिचालनका लागि सहमति दियो । अब गैरसरकारी संस्था राहत वितरणमा जुट्छन्,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले भने । 

नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआएको र सरकारले आवश्यकता महसुस पनि नगरेका कारण गैरसरकारी संस्थाले कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको बताएको छ । ‘सरकारले तपाईंहरू केही नगर्नु, कोषमा पैसा हाल्नु मात्र भनिरह्यो । तर, डोनर सीधै समुदायमा जान खोज्छ । यसर्थ हामीले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनौँ,’ महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले भने, ‘अहिले हामी सरकारका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सीधै काम गर्ने अवसर छैन ।’

तर, छिमेकी भारतका भने संकटमा राहत जुटाउन सक्रिय बनेका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै एनजिओहरूले अभियान चलाएका थिए । एनजिओ ‘गुन्ज’ले संक्रमण सुरु भएलगत्तै ‘राहत कोभिड– १९’ नामक अभियान सुरु गरेको थियो । लकडाउनका वेला सहरबाट गाउँ फर्किने मजदुरहरूका लागि हजारौँ क्षेत्रमा ड्राइफुड र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ । अर्को, एनजिओ ‘गिभ इन्डिया’ले ‘इन्डिया फाइट कोरोना’ अभियान चलाएको छ । उसले कोष जुटाउँदै गरिबहरूलाई साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क बाँडेको छ । 

त्यस्तै, अक्षयपत्र फाउन्डेसन, सफा इन्डिया र उदय फाउन्डेसनलगायतले पनि समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । अक्षयपत्र फाउन्डेसनले कर्नाटकभर प्याकेटमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । कर्नाटकका गभर्नर बजुभाइ वालाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँगको एक भिडियो कन्फ्रेन्समै अक्षयपत्रले गरेको सामाजिक कामको प्रशंसा गरेका थिए । ‘फिड द डेली ब्यागर’ले पनि गरिब परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ । उसले चामल, गहुँको पिठो र दुई प्रकारका दाल मिलाएर विपन्नहरूलाई वितरण गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै ९ अर्ब ६३ करोड तर, मन्त्रालय भन्छ– अधिकांश सम्पर्कमा छैनन्, सहयोग गर्छौं भनेकाले पनि सहयोग गरेका छैनन्, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने पहल आवश्यक देखिएको छ

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी ४३ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सम्झौता गरेका थिए, ३५ संस्था नियमित सम्पर्कमा थिए । तर, कोराना भाइरसविरुद्धको अभियान सुरु हुन थालेपछि अधिकांश संस्था सरकारको सम्पर्कमा छैनन् । सरकारले पनि सोधखोज गरेर सहयोग मागेको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकाररी संस्थासँग समन्वय गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार १० माघअघिसम्म नियमित सम्पर्कमा रही काम गरेका उनीहरू अहिले गुमनामझैँ छन् । पाँच आइएनजिओ भने वेलाबखत सम्पर्कमा आउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । उनीहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्, तर टुंगो लागेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मुख्य प्राविधिक साझेदार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) हो । त्यसैले डब्ल्युएचओले कोरोनाको विपत्मा आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिसहित सहयोग गरिरहेको मन्त्रालय बताउँछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पनि तालिमदेखि विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, अन्य धेरै संस्था सम्पर्कमा छैनन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडाका अनुसार सहयोगका लागि सरकारले अहिलेसम्म उनीहरूलाई अनुरोध गरेको छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसअघि नै काम गर्ने सम्झौता गरेर नियमित सम्पर्कमा रहेका संस्थालाई कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनले भने, ‘उनीहरूका नियमित काम रोकेर अब कोभिड– १९ नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ ।’ 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल पनि विपत् आएको वेला गैरसरकारी संस्था मौन बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘उनीहरू साँच्चै नेपाललाई साथ दिन यहाँ आएका हुन् भने विपत्को यो वेला निष्क्रिय बस्न मिल्दैन,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘उनीहरूले जहाँ जस्तो कार्यक्रम चलाइरहेका छन्, ती सबै रोकेर अहिले बजेट र शक्ति कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ, उनीहरूलाई त्यस्तो काममा लगाउने दायित्व मन्त्रालयको हो ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा पनि कोभिड– १९ नियन्त्रणमा सरकारलाई दातृ निकायको ठूलो सहयोगको आवश्यकता परेको बताउँछन् । ‘केही संस्था सम्पर्कमा आएका छन्, तर सहयोग गर्न सक्ने धेरै संस्था अहिले पनि सम्पर्कबाहिर छन् । तर, देशलाई अहिले उनीहरूको सहयोग आवश्यक छ, मन्त्रालयले अवश्य पनि त्यसका लागि पहल गर्नेछ,’ उनले भने ।

देवकोटाका अनुसार मन्त्रालयमा सम्झौता भएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा, बाल स्वास्थ्य, एचआइभी÷एड्स, क्षयरोग, पोलियोलगायत विभिन्न भ्याक्सिन, मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, पोषणका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छन् । 

‘वैदेशिक लगानीको समुचित प्रयोग छैन । अर्बौँ रुपैयाँ ल्याएका छन्, तर त्यसको कुनै हिसाबकिताब छैन । देशलाई सहयोगको नाममा आफूखुसी खर्च गर्नेभन्दा अरू काम भएको छैन,’ मन्त्रालयका लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २२, २०८०

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले  त्यहाँ  आवश्यक  प्राविधिक  तयारी  ...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

फागुन १५, २०७४

बुटवल, १५ फागुन-  भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...

माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

माघ ३, २०८०

चालुु  आर्थिक  वर्ष  २०८०/८१  मा  नेपाली  श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x