कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण मुलुकको अर्थव्यवस्था खलबलाएको चुनौतीपूर्ण समयमा महाप्रसाद अधिकारी केन्द्रीय बैंकको बागडोर सम्हाल्न आएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ५ वर्ष नेपाली नोटमा उनले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गभर्नर तय गरेको हो। उनले सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उपाधि हासिल गरेका छन्। उनी पाँच वर्षअघि पनि डा. चिरञ्जीवी नेपाल र गोपालप्रसद काफ्लेसँगै गभर्नरका लागि सिफारिसमा परेका थिए। सरकारले नेपाललाई गभर्नर बनाएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा उनकै सिफारिसमा महाप्रसाद राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनले त्यस बेला खतिवडाको प्रमुख सारथिको भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारी सम्झन्छन्।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिलाई निरुत्साहित गर्न र धरासायी बन्दै गरेको बैंकिङ प्रणालीलाई लयमा फर्काउन उनले ठूलो मिहिनेत गरेका थिए। बैंक र बिमाजस्ता वित्तीय क्षेत्रमा लगानी र व्यापार व्यवसाय गर्ने एउटै व्यक्ति हुँदा संस्थागत सुशासनमा समस्या परेको भन्दै त्यसलाई कम गर्न उनले भूमिका खेलेका थिए।

खतिवडापछि आएका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी एकैपटक चार गुणा बढाउने अप्रत्याशित प्रस्ताव ल्याए। गभर्नरको त्यस्तो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लानमा पनि अधिकारीले ठूलो सहयोग गरेका थिए। तर, चार वर्षपछि राष्ट्र बैंक फर्किंदा उनीसामु थुप्रै नयाँ चुनौती थपिएको जानकार बताउँछन्।

कोरोना संक्रमणका कारण रेमिट्यान्स र पर्यटन आयजस्ता आम्दानीका मूल स्रोत सुक्न थालेका छन्। अर्थव्यवस्था अझ बढी परनिर्भर भएको छ। मुलुकभित्रका उद्योगधन्दा र व्यापार व्यवसाय ठप्पप्रायः छ।

त्यसै पनि दुई वर्षयता व्यवसायीले थप कर्जा लिन र व्यवसाय विस्तार गर्न क्रमशः कम गर्दै गएका थिए। सरकारले अघि सारेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रशासनको सुदृढीकरणजस्ता सुधार कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रका संस्थाले नियन्त्रणमुखी भन्दै आएका थिए। जसले गर्दा कर्जाको माग घट्न थालेको थियो र उच्च ब्याजदरको एउटा चक्र पूरा हुँदै थियो।

तर, अब कोरोना महामारीले बेरोजगारी नसोचेको स्तरमा बढाउने र मूल्य वृद्धि पनि त्यसरी नै हुन सक्ने जोखिम राष्ट्र बैंकका अधिकारी नै औंल्याउँछन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले आउँदा दिनमा मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने र मुलुकले आयात कटौतीको बाटो रोज्नुपर्ने सम्भावना बढेको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चने र बेरोजगारको संख्या ह्वात्तै बढ्ने जोखिम पनि सँगै देखिएको छ।

यस्तो बेला मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउनमा अधिकारीले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। झण्डै चार वर्ष लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गर्दा उनले संसारभरका मध्यमस्तरीय लगानीकर्तासँग सम्बन्ध बनाएका छन्।

दुईपटक लगानी सम्मेलन गराउँदा लगानी बोर्डले थुप्रै ठूला परियोजनाको अध्ययन गरेको छ। अधिकारीले बोर्डमा बसेर कानुनी र नीतिगत अवरोधहरूको गहिरो अध्ययन गर्ने मौका पनि पाए। जुन अनुभव उनका लागि गभर्नरको कार्यकाल सुदृढ गर्न सहयोगी हुन सक्छ।

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको सुरुआतमा कोरोना संक्रमणका कारण सृजित समस्याबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने उपायको खोजी गर्ने बताएका छन्। ‘अहिले नै राष्ट्र बैंकले केही कदमहरू चालिसकेको छ’, अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसको असरलाई हेरेर थप कदमहरू उठाउनु मेरो पहिलो काम हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।