बिमा, जलविद्युत्, रियल स्टेट, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी भएको गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान स्वदेशमै उद्योग सञ्चालन गरेर अब्बल उद्योगी बन्न सफल व्यक्ति हुन् । उनी एनएमबी बैंक र बैंक तथा वित्तीय परिसंघका अध्यक्षसमेत हुन् ।

उनी अध्यक्ष रहेको गोल्यान समूहले अहिले ५ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने अनौपचारिक रूपमा लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । नेपालमा आधारभूत क्षेत्र मानिने कृषि, जलविद्युत्, बिमा, हस्पिटालिटी जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर उनले आफ्नो उद्योग व्यवसायलाई आममानिससँग जोडेका छन् ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोभिड– १९ को रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘लक–डाउन’ ले आम सर्वसाधारणको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

यो अवस्थालाई चिर्नका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? यो संकटपछि निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनुपर्छ ? अनि राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ ? यीलगायत विषयमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले प्रतिष्ठित उद्योगी एवं व्यवसायी पवनकुमार गोल्यानसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

'लक–डाउनले नछोएको अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्र छैन'

कोरोनाभाइरस र त्यसबाट बच्न अवलम्बन गरिएको लक–डाउनले आम जनजीवन नै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । सबैभन्दा बढी असरचाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई परेको छ । सिधा शब्दमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै कामदारहरूलाई यसले ठूलो असर पार्‍यो । 

यसबाट अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्र अछुतो छैन । पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योगहरू, व्यापारदेखि लिएर सानो पसल थापेर बस्नेहरूलाई पनि समस्या परेको छ ।

अर्थतन्त्र अहिले स्थीर छ । धरासायी भयो भनेर अहिल्यै भन्नु उपयुक्त हुँदैन । अहिले कसैले पनि लक–डाउन कति दिनसम्म लम्बिन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा आजको मितिमा यति नै नोक्सान भयो अथवा हुनेछ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन ।

राहत यति भए पुग्छ, यति काम गरे पुग्छ भनेर अहिलेसम्म भन्न सकिएको स्थिति छैन । खासमा आजको मितिमा अहिलेको अवस्था मूल्यांकनयोग्य  छैन । कति क्षति भएको छ र भोलि कति क्षति होला भनेर नेपाल सरकारले पनि मूल्यांकन गर्न नसकेको स्थिति छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको योगदान

यसमा निजी क्षेत्र मात्र नभनौं, जसले जसरी सकेको छ त्यसरी काम गरिरहेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको पहलमा अहिले एउटा कमिटी गठन भएको छ । त्यसमा म पनि छु । त्यसमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, समुद्रपार निकासी पैठारी संघदेखि लिएर अरू पनि गन्यमान्य उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ । हामीले अहिले खास गरिकन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा समितिमार्फत सल्लाह र समन्वय गरिरहेका छौं ।

अहिलेसम्मको कुरा गर्ने हो भने केही संघ–संस्थाहरूले काठमाडौंमा विभिन्न प्याकेट बनाएर राहतका रूपमा सामान वितरण गरिरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय निकाय र वडाहरूसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन् । यस्ता राहत वितरणका कामहरू काठमाडौंमा मात्र नभएर विभिन्न ठाउँहरूमा पनि भइरहेका छन् । राहत वितरण गर्ने प्रक्रियामा हामीले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूलाई बढी फोकस गरेका छौं ।

त्यस्तै विभिन्न उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि घोषितरूपमा र घोषणा नगरिकनै पनि सरकारलाई विभिन्न हिसाबले सहयोग गरिरहनुभएको छ ।

'उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई धेरै सिरियस पाएँ'

म आज मात्रै (मंगलवार) उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडलाई भेटेर आएको हुँ । उहाँ अहिले धेरै सिरियस हुनुहुन्छ । अहिले जुन समिति उहाँले गठन गर्नुभएको छ, यही विषयमा कुरा हुँदै थियो ।  

हामीले अति आवश्यक उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍यो भनेर भनिरहेका छौं । चामल उद्योग, पिठो उद्योग, मैदा, बिस्कुट, पानीजस्ता उद्योगहरूलाई सुचारू गर्नका लागि समन्वय गरिरहेका छौं । कहीँ समस्या पर्‍यो भने त्यहाँको प्रशासनसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । सहजीकरणको काम पनि भइरहेको छ ।

अत्यावश्यक उद्योग चलाउने र आपूर्तिको व्यवस्थालाई चुस्त राख्ने विषयमा अस्तिको क्याबिनेटले पनि निर्णय गरेको छ, त्यो हामीहरूले नै सुझाव दिएका थियौं । त्यस्ता उद्योग चलाउँदा भएका कामदारहरूलाई भित्रै राखेर चलाउने र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूरा गरेर काम गर्ने कुरा आएको छ । जसलाई हामीले स्वागत गरेका छौं ।

कतिपय उद्योगहरूमा कारखानाभित्रै मजदूर राखेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ । अहिले बिजुली खेर गइरहेको छ । त्यस्तो बिजुली प्रयोग गर्न सकिन्छ । भित्रै काम गर्ने, कामदारहरूलाई राख्ने कोलोनी बनाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगको सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । त्यो पनि हाम्रो सुझावअनुसार भएको हो ।

खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता  

कृषि क्षेत्रलाई अहिले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । यसका लागि किसानहरूका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्‍यो । उनीहरूलाई आवतजावतमा रोक लगाउनु भएन । आफ्नो खेतसम्म गएर खेतीपातीको काम गर्न दिनुपर्‍यो, होइन भने हामी भोलि धेरै ठूलो समस्यामा पर्न सक्छौं । 

विश्वभरी नै खाद्यान्नको अभाव हुने स्थिति देखिएको छ । यो केही समयपछि त अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि आइहाल्छ । यो विश्वभरिको कुरा हो । ठूल्ठूला देशहरूमा काम गर्न सक्ने मान्छे नै नहुन सक्छ । यो समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिले किसानहरूलाई फिल्डमा जानचाहिँ दिनुपर्छ ।

सरकारले किसानहरूलाई आफ्नो काम गर्न आह्वान गर्नुपर्‍यो र आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूको स्वास्थ्य फ्रीमा उपचार गराइदिने, बिमा लगायतका कुराहरू सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो । 

त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुचारू राख्नका लागि ढुवानी गर्ने कर्मचारीहरू जस्तै ड्राइभर, सहयोगी, अनलोड, अफलोड गर्ने मान्छेहरूका लागि पनि स्वास्थ्य बिमा, उपचारजस्ता व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । खास गरिकन अति आवश्यक वस्तुको आपूर्ति बजारमा नघटोस् । एक हप्तापछि लक–डाउन हट्छ भनेर अहिले कसैले पनि भन्न सक्ने स्थिति छैन । यो अझै बढ्न पनि सक्छ ।

अर्को कुरा रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छे नमरोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।

'श्रम बजारलाई उद्योग धन्दासँग जोड्न पहल आवश्यक'

हामीले श्रम शक्तिसम्बन्धी अर्को विषय पनि गम्भीरताका साथ उठाएका छौं । अस्ति भिसा पाइसकेका ४० हजार मान्छे विदेश जान नपाएको कुरा आएको छ । उनीहरूमध्ये अब कतिपय जान पाउलान्, कतिपय नपाउलान् ।

एकातिर विदेश जान पाउने हो कि नपाउने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोेेतिर विदेशमा रहेकाहरू फर्किने क्रम पनि बढ्ने देखिन्छ ।

बाहिर भएकामध्ये पनि धेरै जनाले आफ्नो रोजगारी गुमाउन सक्छन् । त्यहाँको इकोनोमी स्लो डाउन भएपछि धेरै ठाउँमा काम रोकिन सक्ने सम्भावना छ । कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि भारतबाट लाखौं नेपाली स्वदेश आइसके, अझै पनि आउँछन् । अहिले एकातिर अत्यावश्यक वस्तुहरूको उद्योग चलाउनका लागि म्यानपावर छैन भने अर्कातिर काम गर्ने धेरै जनशक्ति देशभित्र रहने स्थिति आउनेवाला छ ।

यसलाई ‘म्याचमेकिङ गर्नका लागि कुनै न कुनै संयन्त्र बनाउनुपर्‍यो । उद्योगहरूले आफ्नो आवश्यकता अनलाइन सिस्टममार्फत् जारी गर्न सक्छन् भने काम गर्न चाहनेहरू पनि त्यही अनलाइनमार्फत् जोडिन सक्छन् । बढीभन्दा बढी उद्योग चलाउनका लागि श्रमशक्ति धेरै आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले समितिमा छलफल गरेका छौं ।

पहिलो चरणको कुराकानी भएको छ तर निर्णय आउन बाँकी छ । हामीले आफ्नो तर्फबाट कोशिश गरिरहेका छौं । महिनौंसाम्म फ्रीमा खुवाउन सक्ने क्षमता न राज्यसँग छ न त निजी क्षेत्रसँग छ, त्यो गर्नु पनि हुँदैन । अहिले लक–डाउन भएको बेलामा मात्र सम्भव छ । जुन दिनदेखि लक–डाउन खुल्छ, त्यो दिनदेखि यो सम्भव छैन । मान्छेहरूलाई काममा इन्गेज गराएर मात्र अर्थतन्त्र सबल हुन सक्छ ।

'साना–साना उद्योगमार्फत अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ'

समितिले साना–साना उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न ठाउँमा सेन्टर बनाउन सहजीकरण गर्न सक्छ । ती सेन्टरहरूबाट स–साना स्केलका उद्योगहरू चलाउन पहल गर्न सकिन्छ ।

टमाटरको सस, सुन्दा सानो लाग्छ तर अहिले अर्बौं रुपैयाँको आयात हुन्छ । त्यसलाई हामीले हाम्रै कृषि उत्पादन गोलभेँडा प्रयोग गर्न सक्छौं । सिजनमा निकै कम मूल्यमा गोलभेँडा बिक्री हुन्छ । गोलभेँडा उत्पादन हुन जम्मा ४५ दिन लाग्छ । त्यसको उत्पादन बढाएर सस बनाउने साना–साना उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ । ४/५ लाखको मेसिन लाग्छ, घरका परिवारका सदस्यहरूले समेत चलाउन सक्छन् ।

त्यस्तै सातु छ । अहिले हर्लिक्स आयात भइरहेको छ । यस्ता सातुजन्य अन्य वस्तुहरू पनि हामीले यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । यसमा आमा समूहदेखि लिएर जो कोही पनि संलग्न हुन सक्छन् । एउटा महिला उद्यमी महासंघ भन्ने छ, जसमा १२ हजार महिलाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ । हामीले विभिन्न किसिमले सहयोग पनि गरेका हौं । अब पनि सहयोग गर्न हामी तयार नै छौं ।

यस्ता धेरै किसिमका सामानहरू छन् । पोटाटो चिप्सको कुरा छ, भुजिया दालमोठजन्य वस्तुहरू छन् । यी चिजहरू जुनसुकै ठाउँमा जानुस्, त्यहाँ पाइन्छ । भारतबाट अर्बौं  रुपैयाँको आयात हुन्छ । यसलाई मजाले नेपालमै बनाउन सक्छौं । यो प्राइमरी कृषि उत्पादनलाई एकदमै सानो–सानो स्केलबाट प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ ।

हामीले यस्ता वस्तुहरू उत्पादनका लागि ‘एग्रो प्रोसेसिङ’ जोनहरू बनाउन सक्छौं । यस्ता साना उद्योग स्थापना गर्न वर्षौं लाग्ने भन्ने हुँदैन । सामान दिलाउने काम हाम्रो, सीप सिकाउने काम हाम्रो, बजारीकरण पनि हामीले नै सहयोग गर्न सक्छौं । एउटा मापदण्ड बनाउछौं र माल किनेर हामी आफैंले प्याकेजिङ गर्न सक्छौं । यसले क्यापिटल जेनेरेट हुन्छ, बेरोजगारी कम हुन्छ र परनिर्भरता पनि अन्त्य हुन्छ । यी उद्योगहरू चलाउनका लागि राष्ट्र बैंकले सब्सिडी लोनहरू दिने भनेको छ, त्यसलाई वार फुटिङमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

भारतलगायत तेस्रो देशबाट आउने आयात अहिले रोकिएको छैन

अहिले आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बद्ध सबै निकायहरू यसको सहजीकरणमा लागिरहेका छन् । कलकत्ताबाट पनि सामान धेरै हिँडिसकेको छ । जुन अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् त्यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । धेरै सामानहरू बोर्डरमा आइसकेको छ । बोर्डरबाट पनि धेरै सामानहरू प्राथमिकताका आधारमा छाड्ने कुराहरू भइरहेको छ ।

भन्सार प्रायः क्लियर नै भइरहेको छ । अझै यसको वृहत् अवस्थाको बारेमा जानकारी आइसकेको छैन तर मेरो जानकारीमा धेरै नै सहज भइसकेको छ । भारत सरकारले पनि नेपालको सामानलाई नरोक्ने, छोड्दिने भनेर सर्कुलर जारी गरिसकेको छ । यो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रालयले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ ।

५० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमै, बाँकी खोल्ने प्रयास जारी

अत्यावश्यक वस्तुहरूमा त लगभग ५० प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।  बाहिरबाट पनि आपूर्ति सहज भएको छ, तर बाँकी ५० प्रतिशत उद्योगहरू खोल्नका लागि हामी लागिरहेका छौं ।

नीतिगत तहमा त्यो पनि समस्या छैन तर स्थानीयस्तरमा त्यो अलि गाह्रो भइरहेको छ । त्यो पनि आजभोलिमा मिल्छ होला । अरू ठाउँहरूको जस्तो समस्या आइरहेको छ, त्यसलाई समस्याका हिसाबले कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने हामी यही समितिमार्फत लागिरहेका छौं । सरकारको सहजीकरण र समाधान गराइदिने काम छ, त्यो भइहाल्छ । हामीले सरकारलाई सहजीकरण गर्ने त हो ।

'सरकारले दिएको राहतको अहिल्यै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन'

सरकारले उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई दिएको राहतका बारेमा मैले सबैको पक्षबाट एक्लै भन्न सक्दिनँ । सबैको आ–आफ्नो धारणा होला । अहिले के छ भने, जबसम्म यो लक–डाउन खुल्दैन तबसम्म सबै कुराको मूल्यांकन गर्न गाह्रो छ । मूल्यांकन नै हुँदैन भने माग राख्नुपर्छ भन्ने नै हुँदैन । आजको मितिमा सरकारले जे गरे पनि नपुग नै हुन्छ मेरो हिसाबमा । सरकारले कति गरे हुन्छ भनेर भन्नै मिल्दैन । सरकारले सबै छोडदिन्छु भने पनि त्यो नपुग हुन सक्छ ।

हामीले आजै यो–यो चाहियो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । बारबार माग्नु भन्दा एकैचोटी कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ । एउटा कुरा हामी कोशिश पनि गर्दैछौं, विभिन्न बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको छुट्टाछुट्टै माग नजाओस्, त्यसलाई एउटै मागमा समावेश गरेर पठाउने कोशिश हुँदैछ ।

त्यसो गरियो भने अलि दरिलो पनि हुन्छ र सरकार पनि त्यसलाई मान्न बाध्य हुन्छ । मागका लागि मात्र माग राख्ने होइन । यो बेलामा हामीले बुझ्नुपर्‍यो कि सरकारसँग पनि सिमित स्रोत छ । सरकारको प्राथमिकता कहाँनेर हो भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ । अनि हामी जागरुक नागरिक हौं । उद्योगी व्यवसायीका साथै हामी आमनागरिक पनि त हौं नि ! हाम्रो देशका लागि आफ्नो कर्तव्य पनि छ ।

हामीले सरकारसँग कुनै पनि माग राख्दा दीर्घकालीन असरहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ । आफ्नो नोक्सान जोगाउने मागभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ । भोलिका दिनमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने सोचेर माग राख्दा ठीक हुन्छ ।

बैंक र आमजनताबीचको सम्बन्धका सन्दर्भमा

बैंक भनेको सबै व्यवसाय र आमजनतालाई जोड्ने माध्यम हो । भर्खरै स्थापना भएको परिसंघमा जसरी मलाई साथीहरूले अध्यक्षको जिम्मा दिनुभएको छ, त्यहीँ रहेर आमजनतालाई बैंकसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको छु ।

पहिलो कुरा त नेपालमा आमजनताको बैंकप्रतिको अवधारणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । बैंकहरूले धेरै ब्याज लिएर नाफा मात्र खाएका छन् भन्ने एकखालको अवधारणा छ, त्यो धारणा हाम्रै व्यवहारबाट परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । यसको कारण सबैलाई थाहा छ, अहिले त्यति डिटेलमा नजाऊँ ।

अहिलेको बेलामा यो हाम्रो छवीलाई धुनुपर्छ । अहिले बैंकिङ सुविधालाई डिजिटल गर्ने कुरा छ । आमजनताको पैसाको सुरक्षाका लागि पनि र कोरोनाबाट सुरक्षाका लागि पनि एटीएमबाट पैसा निकाल्नुभन्दा क्रेडिट कार्ड अथवा मोबाइल बैंकिङमा जानु बढी राम्रो हुन्छ भनेर जोड दिइएको छ । अहिले मोबाइल बैंकिङ सबैले फ्री गरेका छन् ।

अहिले खाता नै नभएको बैंकमा गएर अर्को बैंकमा पैसा हाल्दिनुस् भन्न पनि जनताले पाएका छन् । यसले बैंकमा घन्टौं समय व्यतित गर्न नपर्ने पनि हुन्छ ।

अहिले हामीले जनतालाई सबै बैंकहरू मिलेर सेवा दिएका छौं । शुरूमा यसको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको थियो तर देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढिरहेका छौं । यो बेलामा बैंकहरूको बीचमा आपसी प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन, बरू जनतालाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा सबैको जोड छ । बैंकहरूले बाहिरबाट सामान आयात गर्दा पेमेन्ट गर्न पनि सहजीकरण गरिरहेका छन् ।

अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन नदिन सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय

सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीका विषयमा धेरै कुराहरू अघि नै आइसकेका छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर नै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । यो बेलामा बाहिरबाट हामीलाई सहयोग आउने अपेक्षा छैन, किनभने विश्वभरी नै समस्या छ । अहिले हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने समय आएको छ । यसलाई मैले त अवसरका रूपमा पनि लिएको छु । यो हाम्रा लागि एउटा अग्निपरीक्षा हो, आफ्नै खुट्टामा उभिनका लागि ।

यो बेलामा आमनागरिकले के सोच्नुपर्‍यो भने हाम्रो नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ । नेपाल ६०/७० प्रतिशत युवा भएको देश हो । हातको कमी छैन, सोचको मात्र कुरा हो । जनशक्ति, निजी क्षेत्र र अन्य सबै क्षेत्रलाई जोडेर सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याइदिनुपर्छ ।