प्रहरी नायब महानिरीक्ष (डीआईजी)को दरबन्दी कटौती भएपछि प्रहरीवृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डीआईजीको दरबन्दी ३४ (प्राविधिक ९ बाहेक २६) बाट घटाएर १३ मा सीमित गर्ने नियर्णसँगै बढुवा लाइनमा बसेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)हरूमा चिन्ता थपिएको छ ।

सरकारको निर्णयसँगै बढुवाको लाइनमा रहेका अधिकांश एसएसपीहरू त्यतिकै सीमित हुने भएका छन् । बढुवा हुनेमा निर्धक्क भएर बसेका एसएसपीहरू पनि दरबन्दी कटौती भएपछि दौडधुपमा लागेका छन् ।

‘सरकारको निर्णय मान्नै पर्‍यो, ढुक्क भएर बसेको थिएँ, तर अब बढुवामा पनि पर्दिन होला,’ एक प्रहरी अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

यसअघि डीआईजीको बढुवालाई लिएर गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीबीच खटपट भएको सामाचार समेत बाहिर आएको थियो ।

‘नेपाल प्रहरी चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संस्था हो, यसको कुनै एक अंग निकाल्दा पनि संगठनलाई ठूलो असर पर्छ, यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा राज्यले अनुसन्धान गरेर मात्रै गर्नुपर्छ,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने । 

पिरामिड संरचनामा रहेको प्रहरी प्रतिवेदन तलबाट माथि र निर्देशन माथिबाट तल जाने भएकाले यसले असर पार्ने ती अधिकारीको दाबी छ । 

सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अधिकृतहरूको मनोबल घट्ने पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

यता केही प्रहरी अधिकारीहरू भने दरबन्दी कटौतीले संगठन सञ्चालनमा खासै असर नपार्ने बताउँछन् । 

‘२०६८ सालमा विजयकुमार गच्छादार गृहमन्त्री हुँदा आफ्ना ससुरा डीआईजी बढुवामा नपर्ने भएपछि ८ वटा डीआईजीको दरबन्दी थपेका थिए, यसको अर्थ नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको संख्या घटबढ हुँदा संगठन सञ्चालनमा असर नपर्ने स्पष्ट हुन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने ।

नेपाल प्रहरीमा ७ वाट प्रदेशमा १/१ जना गरी ७ जना, महानगरीय प्रहरी कार्यलय, राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर अपराध अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध अनुसन्धान ब्यूरो, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महिला तथा बालबालिका निर्देशनालय र जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय भरतपुरमा १/१ जना गरी ७ जना, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा प्रवक्ता सहित ३ जना, विभागहरूमा ६ जना, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा २ जना समेत प्रशासनतर्फ २६ जना र प्राविधिक तर्फ ९ जना गरी जम्मा ३४ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)हरूको दरबन्दी थियो ।

गृह स्रोतका अनुसार सात प्रदेशमा १/१, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा १, ३ वटा ब्यूरोमा १/१ गरी ३, प्रहरी एकेडेमीमा १ तथा प्रहरी मुख्यालयमा १ गरी १३ वटा डीआईजीको दरबन्दी राख्न लागिएको छ ।

९ पदका लागि ३४ एसएसपीको भिडन्त

डीआईजीहरूको दरबन्दी घटाएर १३ मा सीमित भएपछि रिक्त ९ डीआईजीमा बढुवाका लागि ३४ जना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् ।

एसएसपी धनश्याम अर्याल, पुरुषोत्तम कणेल, गणेशबहादुर ऐर, वसन्त पन्त, प्रकाशजंग कार्की, ईश्वरबाबु कार्की, राजेशलाल कर्ण, दिलिप चौधरी, देवबहादुर बोहोरा र रामकृपाल शाह गरी ९८ ब्याचका १० जना एसएसपी प्रतिस्पर्धामा छन् । १०१ औं ब्याचका उत्तमराज सुवेदी, धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, रविन्द्र धानुक गरी १५ जना दाबेदार हुन् ।

२०७५ वैशाखमा एसएसपीमा बढुवा भएका महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापा, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, अरुणकुमार बिसी, हरिराज वाग्ले, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, किशोरकुमार दाहाल, मुकुन्दराज आचार्य, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर सिंह, नलप्रसाद उपाध्याय, देवबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, शेखर कोइराला, डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २७ (१)(ख) अनुसार डीआईजीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, आईजीपी सदस्य र आईजीपीले तोकेको एआईजी सदस्य सचिव रहन्छन् । नियम ३० उपनियम (२)(१) अनुसार बढुवाका लागि बस्ने समितिले ज्येष्ठता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर बढुवा गर्नुपर्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ४० अंक, ज्येष्ठताबापत २०, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवबापत ८, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५, विभूषण (मानपदवी, अलंकार तथा पदक) बापत २, बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

बढुवा समितिले सिफारिश गरेका उम्मेदवारलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बढुवा गर्छ ।