कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणको अधिवेशनका रूपमा लिइन्छ तर विधेयक अधिवेशनमै यो पटक कानुन तर्जुमाको अवस्थामा भने निकै फितलो रह्यो । चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि चैत ७ गते यता कुनै पनि सदन चलेका थिएनन् । यद्यपि गत वर्षभन्दा ढिला गरेर नै अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । संसदीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण योग्य रहेका चार विधेयक छन् । जसमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक र शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन र प्रमाण (दोस्रो संशोधन) विधेयक छन् ।
कुल ९२ दिन चलेको पाँचौँ अधिवेशनमा एक गैरसरकारीसमेत १७ विधेयक दर्ता भए । जसमा प्रतिनिधि सभामा छवटा र राष्ट्रिय सभामा ११ विधेयक दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएकामध्ये प्रतिनिधि सभाबाट आठ र राष्ट्रिय सभाबाट नौ विधेयक पारित भएका छन् । हाल सङ्घीय संसद्मा ३८ विधेयक विचाराधीन रहेको सचिवालयको तथ्याङ्क छ । जसमा प्रतिनिधि सभाको समितिमा दफावार छलफलका क्रममा १३ र राष्ट्रिय सभाको समितिमा छवटा विधेयक छन् । विभिन्न चरणमा प्रतिनिधि सभामा २६ र राष्ट्रिय सभामा १२ विधेयक छन् ।
एक सदनबाट पारित भई अर्को सदनमा सन्देश टेबल गर्न बाँकी विधेयक चारवटा छन् । जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समान दुई÷दुई विधेयक छन् । पाँचौँ अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाले दुई सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले एक सङ्कल्प र एक ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा छलफल गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा १०९ प्रश्न दर्ता भए पनि दुई विभागीय मन्त्रीसँग मात्र प्रश्नोत्तर भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित पाँच प्रश्नमा मात्र विभागीय मन्त्रीले सदनमा जवाफ दिएका छन् ।
कार्यसूची प्रवेशमै ढिलाइ
प्रतिनिधि सभा कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न ढिलाइ हुँदा विधेयक अधिवेशनमा अपेक्षित रूपमा सक्रिय हुन सकेन । यस्तै सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्न लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका महŒवपूर्ण विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएनन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा पारित भएनन् । नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठन विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छन् । प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भए पनि सङ्घीय निजामती विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
अघि बढेन एमसीसी
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी आठवटा सन्धि तथा सम्झौता विचाराधीन छन् । जसमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँग भएको सम्झौतासमेत विचाराधीन छ । चालू अधिवेशनमा नै सम्झौता अघि बढाउने तयारी भए पनि सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सम्झौता अघि बढ्न सकेन । सम्झौता कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गए पनि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको हो । सदनको साधारण बहुमतबाट उक्त सम्झौता पारितका लागि पेस गरिएको हो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पाँचौँ अधिवेशनबाट एउटा सम्झौता पारित भएको छ । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको पार्लेमो अभिसन्धि दुवै सदनबाट पारित भएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...