विवादित ओम्‍नीलाई २० करोड भुक्तानी

 स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादित ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओब्की) लाई उसले आपूर्ति गरेका सामग्रीको भुक्तानी दिने बताएको छ। गुणस्तरहीन किट, अपुरो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) आपूर्ति गरेको र उच्च मूल्य कायम गरेको भन्दै सरकारले गत साता १ अर्ब २४ करोडको खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओब्कीले ल्याएको सामग्रीको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने तयारी रहेको बताए। ‘अहिले उसैले ल्याएको सामग्रीबाट काम चलाइरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘विभागले नयाँ टेन्डर गरेका स्वास्थ्य सामग्री नआउन्जेल उसले आपूर्ति गरेकैबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ।’


Advertisement

महानिर्देशक श्रेष्ठले ओब्कीले आपूर्ति गरेको र्‍यापिड किटको परीक्षण गरिने बताए। यसका लागि कोरोना संक्रमित फेला परेका जिल्लाबाट आशंकामा एक हजारभन्दा बढीको स्वाब संकलन गरी काठमाडौं ल्याइएको छ। ‘पहिल्याउने र परीक्षण गर्ने (ट्रेसिङ एन्ड टेस्टिङ) यो चरणमा यी किटले सही नतिजा दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर हेर्न लागेका हौं,’ उनले भने।

श्रेष्ठले ओब्कीलाई भुक्तानी दिनुलाई कानुनसम्मत दाबी गरेका छन्। धरौटी जफत गरेर कालोसूचीमा राख्ने भनिएको कम्पनीलाई भुक्तानी दिन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘झन्डै ६ करोड रुपैयाँ धरौटी त हामीले जफत गरिसकेका छौं। आपूर्ति गरेको सामानको भुक्तानी दिँदैनौँ भन्दा भोलि कानुनी उपचारमा जाला।’ उनले ओब्कीले संवेदनशील समयमा धोका दिएकाले नै सम्झौता रद्द गरेर धरौटी जफत गरिएको बताए। भुक्तानी रोक्न भने नसकिने उनको दलील छ। ‘सरकारले अरूको सम्पत्ति लुट्ने कुरा पनि भएन नि !’ अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा श्रेष्ठले भने।


Advertisement

सरकारले ओब्कीसहित केही अनुदानित र परोपकार स्वरूप दिएका सामग्री ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज चार्टर गरी चीनको ग्वान्जाओ पठाएको थियो। ग्वान्जाओबाट आपूर्तिकर्ता कम्पनीले सेटिङमा अरू व्यापारीको सामानसमेत ल्याइदिएको थियो। यसरी ओब्कीसँगको सेटिङमा चार्टर विमानबाट ज्वरो नाप्ने थर्मल गन झिकाउने शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल थर्मल गनको कालोबजारीमा पक्राउ परेका छन्।

अनेकौं अनियमितता प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकारले ओब्कीलाई कालोसूचीमा नराख्दा उसलाई अझै सरकारी ठेक्कामा सामेल गराउने प्रपञ्च भइरहेको सरकार निकट उच्च स्रोत बताउँछ। कालोसूचीमा परेको कम्पनीले भने सरकारी ठेक्कामा भाग लिन पाउँदैन। त्यसो त सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको कारोबार नै नगरेका कम्पनीलाई छनोट गरेको दुई दिनमै चार्टर जहाज पठाएर सामान ल्याएको थियो।

ओब्कीले सम्झौताअनुसार सामग्री आपूर्ति गर्न नसकेपछि विभागले झन्डै ३४ करोड रुपैयाँको सामग्री किन्न मंगलबार एक साताको अवधि दिएर बोलपत्र आह्वान गरेको छ। विभागले पीपीई, ग्लोभ्स, रेस्पिरेटर मास्क, सर्जिकल मास्क, आइसोलेसन गाउन, पारदर्शी प्लास्टिकको अनुहार कवच, प्लास्टिक जुत्ता कभर आदि सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्