सञ्चारमाध्यममा केही दिनयता लगातार यस्ता समाचार आइरहेका थिए, ‘दाङको भालुवाङसम्म काठमाडौंबाटै ७ दिन १८ घण्टाका दरले लगातार हिँडेर मजदुरहरू घर फिरे।’ सुनसरीको इनरुवातिर पनि त्यसैगरी गए। राति–राति हिँडेरै अलपत्र मजदुरले काठमाडौं छाडे।

काठमाडौंमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरमा बढी यो समस्या थियो। ‘भोकै काठमाडौंले पालेन, घर नफिरी बाँच्ने आशै भएन’, भन्दै मजदुरको लावालस्करले काठमाडौं छाड्ने क्रम रोकिएको थिएन।

१७ दिनयताको लकडाउनका कारण काम नभएपछि र खान–बस्नै समस्या परेपछि मजदुर काठमाडौं छाड्ने क्रम दारुणिक कथा बनेका थिए। यहीबीच बिहीबार दिउँसो एउटा समाचार बाहिरियो, ‘सरकारले शुक्रबार र शनिबार दुई दिन काठमाडौं बाहिर (घर) जानका लागि छुट दिने।’

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको निर्णय थियो यो। यो निर्णयको हवाला सञ्चारमाध्यममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई दिँदै प्रवाह गरिरहे। निर्णयलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निर्णय छ्यापछ्याप्ती भयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले रक्षा मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय लिएका थिए।

पोखरेलसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका अन्य तीन मन्त्री छलफलमा रहँदै गर्दा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए। लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण अलपत्र परेकालाई घरसम्म जाने छुटका लागि दुई दिन उक्त समयावधि दिइने र त्यसको कार्यविधि के कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सुरक्षासहितको योजना बनाउन गृहलाई उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए।

उच्चस्तरीय समितिको त्यस्तो निर्णय र निर्देशनपछि बिहीबार मध्याह्न गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिबीच छलफल भयो।

खासगरी दुई दिनका बीचमा प्रतिदिन ३० हजारसम्म मानिसलाई उपत्यकाबाट बाहिर लैजाने योजना सरकारले बनाएको थियो। यसका लागि पूर्वमा काँकडभिट्टा र पश्चिममा महेन्द्रनगरसम्म गाडी चलाउने, त्यसरी चल्ने यात्रुवाहक प्रत्येक बसमा दुई–दुई जना सुरक्षाकर्मी खटाउने, बीचमा ओर्लन चाहने यात्रुलाई जहाँ ओर्लन्छन्, त्यहाँबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरी लैजानुपर्ने सम्मका कार्ययोजना बनिसकेका थिए।

त्यसैलाई कार्यरुप दिन व्यवस्थापन मिलाउन गृहसचिवको नेतृत्वमा बैठक बसेको थियो। काठमाडौं बाहिरका मान्छेलाई काठमाडौं आउन नदिने तर काठमाडौं भित्रकालाई भने बाहिर जान दिने सरकारको निर्णय थियो।

गृहको छलफलमा यातायात व्यवसायी महासंघले आफ्ना सवारी साधन जिल्लामा रहेको, आफ्ना सवारी साधन बाहिरबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेको र बाहिरका मानिस काठमाडौं ल्याउन नपाउने हो भने आफूहरूले दोहोरो भाडा लिन पाउनुपर्ने होइन भने सरकारले भाडाको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। त्यस्तै, ड्राइभर÷स्टाफको खाने, बस्ने व्यवस्था पनि सरकारले नै गरिदिनुपर्ने माग यातायात व्यवसायीको थियो।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेला सरकारले उपत्यका छाड्न चाहनेलाई घर जान दिने निर्णयले त्यो दूरी कसरी कायम होला भन्ने प्रश्न निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै आएका थिए। यातायात व्यवसायीले दोहोरो भाडा माग गरिरहेका बेला सरकारले भने व्यवसायीसँग सहयोगको अपिल गरेको थियो। त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आधिकारिक फेसबुक पेजमा समेत अलपत्र परेका नागरिकलाई काठमाडौं बाहिर जान दिने निर्णयबारे लेखिएको थियो। पछि सोही पेजमा प्रदेश सरकारले मान्यता नदिएकाले सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको अपडेट पनि राखियो।

त्यहीबीच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसम्मले सरकारको त्यस्तो निर्णयको विरोध गरे। खासगरी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतले सरकारको निर्णयमा आपत्ति जनाए। ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं आउन नदिने कुरा सत्य होइन होला’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो। बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ।’

एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनुभित्र मूलत तीन वटा कारण थिए। पहिलो, ३ वैशाखसम्म घोषणा भएको लकडाउन सरकारले फेरि लम्ब्याउने, दोस्रो उपत्यकाभित्र खाद्यान्न अभाव हुन नदिने र तेस्रो रातारात हिँडेरै घर फिर्ने मजदुरको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको कारुणिक समाचार रोकेर यात्रुवाहक बसमार्फत घर जाने व्यवस्थापन मिलाउने।

तर, फेरि सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई घर फिर्ता पठाउने, कुन मापदण्डका आधारमा कोरोनाबाट सुरक्षित घर फिर्ता गराउने भन्ने अपरिपक्व निर्णय लिएको भन्दै चर्काे आलोचना हुन थाल्यो। प्रदेश सरकारबाट पनि विरोधका आवाज आउन थालेपछि अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयमा डेढ घण्टा पनि टिक्न सकेन। आफैंले निर्णय गर्ने र निर्णयमा टिक्न नसकी फिर्ता हुने अवस्था आएपछि सरकारले यसलाई सञ्चारमाध्यमतिर दोष देखाएर पन्छिन खोजेको छ।

निर्णयबाट पछि हटेपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले वक्तव्य जारी गर्दै सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको र त्यस्तो निर्णय नभएको भन्दै आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका थिए। उनले, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरतासाथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशबासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौँ भन्दै, ‘यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुन सक्छ ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु भन्दै बचाउ गरेका थिए।

यसअघि पनि सरकारले औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा ओम्नी समूहलाई औषधि खरिदको जिम्मा दिने निर्णय यस्तै अपरिपक्वताका आधारमा गरेको थियो। जुन पछि आफैं रद्द गर्नुपरेको थियो। अहिले पनि निर्णय अढाई घण्टा नटिकेपछि सरकारलाई जनताले सर्वसाधारण जनताका अगाडि ‘अप्रिल फुल’ गरेको भन्दै व्यंग्य कसेका छन्।

छलफल भएको निर्णय नभएको विषय : मन्त्री नेम्बाङ

भोलि (शुक्रबार) र पर्सि (शनिबार) अलपत्र परेका नागरिकलाई बाहिर लैजाने कुनै निकायले निर्णय गरेको छैन, छलफल मात्र भएको हो। त्यससम्बन्धी चासो राखेको हो। माननीय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले यस्तो कुरामा के गर्ने ? कति मान्छे अलपत्र परेका छन् काठमाडौंभित्र ? लकडाउनको स्थितिलाई पालना गर्दै कसरी अलपत्र मानिसलाई उपत्यकाबाहिर लैजान सकिन्छ, व्यवस्थापन पुगेको छ÷छैन, राहत पुगेको छ÷छैन भनेर बैठकमा चासो राखिएको हो, त्यो स्वाभािवक पनि हो।

यो विषयमा छलफल चासो राखिएको हो। निर्णय भएको होइन। समितिका संयोजकले बेला–बेला सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, त्यहाँ बोलाएपछि जाने, आफ्ना सुझाव राख्नेसम्म भएको हो। सरकारले अलपत्र परेका मजदुर रातारात हिँडेर काठमाडौं छाडेको जस्ता समस्या देखेपछि के गर्ने भन्नेमा चासो राखेको हो। गृहमा प्राविधिक विषयमा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ पनि छलफल भएको हो। तर, आजै लाने, भोलि नै लाने भनेर निर्णय भएको होइन। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।