नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना भाइरसका कारण देखापरेको प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्न विस्तारित मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 
 
सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड तथा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुझाव दिएको हो । महामारीका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था अत्यन्त विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै परिसङ्घले अर्थ व्यवस्थालाई जोगाउन तत्कालै विभिन्न कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । 
 
सङ्घले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिको उचित प्रयोग गरी अर्थव्यवस्थालाई पुनःजीवन दिन सक्ने अवस्थामा जोगाउन सकिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसङ्घले सरकारलाई विस्तारकारी वित्तीय नीति अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 
        
मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्नसमेत परिसङ्घले सुझाव दिएको छ । यस्तै व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तीमा पाँच प्रतिशतले कम गर्न सुझाव दिइएको छ ।
 
हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा सात प्रतिशत तथा बचतमा पाँच प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैङ्कलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा करिब रु १५० अर्बको तरलता थप हुने परिसङ्घले आकलन गरेको छ । 
        
त्यस्तै दुई वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगलाई सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गरिनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । उद्योगले जारी गर्ने परिचयपत्रको आधारमा श्रमिकको आवतजावतलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सङ्घले आग्रह गरेको छ ।
 
परिसङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थसचिवलाई भेट गरी सुझावमाथि छलफलसमेत गरेको थियो ।