कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीवासीलाई घरबाहिर नजान र जनप्रतिनिधि र भीआईपीलाई गाउँ नजान निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

आइतवार बिहान कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै कर्णालीमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने उपायमा कडाइ गरिएको बताए । अहिले मन्त्री तथा अन्य जनप्रतिनिधि, भीआईपीहरू जिल्ला जाने गरेको बताउँदै उनले यस्तो नगर्न सबैलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

लोकान्तरका प्रदेश प्रतिनिधि शेरबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री शाहीसँग कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार कत्तिको गम्भीर छ भनेर सोधेका थिए । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

'मन्त्रीको काम व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो, आफैं गाउँ डुल्ने होइन'

मन्त्रीको काम समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो । कहाँ चामल अभाव छ, कहाँ अन्य कुरा अभाव छ त्यसको समाधान गर्ने काम हो । व्यवस्थापन गर्ने काम हो । मन्त्री आफैं गाउँमा पुग्न जरुरी नै छैन । कोरोनाले यो मन्त्रीको गाडी वा यो फलानो जनप्रतिनिधिको भनेर भन्दैन ।

लकडाउनको पालनमा हामी आफैंबाट शुरू गर्नुपर्ने अवस्था देखेको छु । त्यही कारण यो निर्देशन दिइएको हो । अहिले राजनीति भन्दा पनि स्वास्थ्य जोगाउनु नै ठूलो कुरा हो । वडा अध्यक्ष वा अन्य प्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूलाई नै जिम्मा दिएको खण्डमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ ।

यहाँबाट मन्त्री वा मुख्यमन्त्री वडामा गएर कोरोना संक्रमण रोकिदैन । अहिले भारतबाट आएका, उनीहरूको सम्पर्कमा आएका सबै नागरिकहरूको जाँच गर्न आवश्यक छ । हामी सबैलाई जाँच गर्छौं । त्यो तयारीमा हामी लागेका छौं । एक घरदेखि अर्को घर जान बन्द गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं । एक टोलदेखि अर्को टोल जान नदिने निर्णय भएको छ ।

यस्तो गर्नुको एउटै कारण कुनै घरमा कोरोना देखिएको खण्डमा अर्को घरमा सजिलै नफैलियोस्, उनीहरूको त्यही घरभित्रै उपचार गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । यसले सजिलो पनि हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल ल्याउन भन्दा जो जहाँ छ त्यहीं उपचार गर्नेगरी हामीले तयारी शुरू गरेका छौं ।

'सञ्चारकर्मीलाई पनि कडाइ'

अहिले सकेसम्म घरमै बसेर समाचार लेख्नुहोस्, भीडभाड बढाउन वा एक तस्वीर खिच्नकै लागि ज्यान जोखिममा राख्न आवश्यक छैन । तस्विरको गुणस्तर भन्दा ठूलो स्वास्थ्य हो । एकजना सञ्चारकर्मीमा कोरोना देखियो भने अन्यमा धेरै छिटो संक्रमण देखिने खतरा छ । सञ्चारकर्मीको धेरैसँग सम्पर्क हुने हुँदा सञ्चारकर्मीलाई अत्यावश्यक वा नगई नहुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दछु ।

हामीले लकडाउनलाई कडाइ गर्न केही बल प्रयोग गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ । मानव जोगिए मात्रै मानवअधिकारको कुरा हो । मानव नै नरहे के को अधिकार ? अहिले जसरी पनि लकडाउन कडाइका साथ पालना गरौं र गराऔं । भारतबाट आएका सबै नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गरिसकेपछि लकडाउनको विकल्प सोच्न सकिन्छ ।

यहाँ नाकाभन्दा जंगलको बाटो हिंडेर धेरै नागरिक आएका छन् ।

संघीय सरकारले पछ्याउँदै प्रदेशका निर्णय

हामीले पहिले नै निर्णय गरेका कुराहरू संघीय सरकारले पछ्याइरहेको छ । शुरूमा हामीले नै (भारतमा संक्रमण देखिनुपूर्व) हेल्थ जाँच गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कोरोनासम्बन्धि तालिम दिने काम गरेका थियौं । हामी प्रदेशलाई लकडाउन गर्छौं भनेर भनेको दुई दिनभित्र संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको हो । यसका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र सुरक्षाकर्मीलाई शुरू तलब स्केलको पचास प्रतिशत भत्ता दिने हामीले निर्णय गरेका थियौं । संघीय सरकार धेरैपछि हामीले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढेको छ ।

हामीले सबैभन्दा बढि प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मीको जीवन रक्षामा दिएका छौं । उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्न सकेको खण्डमा मात्रै अन्य नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा हुने भएका कारण हामीहरू यसमा लागिरहेका छौं ।

संघीय सरकारले निर्माण गरेको कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश सरकारको खासै भूमिका नै छैन । यद्यपी प्रदेश सरकारले क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने, राहत वितरण गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक बजेट दिने काम गर्दै आइरहेको छ । कार्यविधिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा काम गर्ने उल्लेख भएपनि कर्णालीका नागरिकलाई कोरोनाबाट जोगाउन हरसम्भव प्रयासमा सरकार नै लागिरहेको छ ।

यो वर्षको बजेट स्वास्थ्यमा लगानी

हामीले अहिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले मागेजति बजेट दिएका छौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक करोड माग गरेको थियो, दियौं । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामूदायिक अस्पतालले पचास लाख मागेको थियो त्यो दियौं । यसका अलावा हरेक जिल्ला अस्पताललाई कम्तिमा २५ लाखदेखि बढीमा पचास लाख रुपैयाँ दिएका छौं । यो पैसा आइसोलेसन बेड बनाउन, साधारण बेडहरू निर्माण गर्न, भेन्टिलेटर राख्नका लागि, स्वास्थ्यकर्मीकालागि आवश्यक पर्ने सामग्री औषधि खरिदका लागि हो ।

उहाँहरूले हिसाब राख्ने, आफूलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री खरिद गर्न सजिलो हुने र प्रदेश सरकारले भविष्यमा आवश्यक छानविन गर्न सहज हुने भएका कारण स्वास्थ्य संस्थामा बजेट पठाएका हौं । जे चाहिन्छ त्यो खरिद गर्न भनेका छौं । कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने सबै हतियार खरिद गर्न र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न यस्तो गरिरहेका हौं ।

सर्वदलीय बैठक बोलाएर हरेक वडामा पाँचदेखि सात सदस्यीय स्वयंसेवक टोलीको गठन गरी नाम पठाउन आग्रह गरेका छौं । अहिलेको अवस्थामा बढीमा ८ सय जनाको अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सकिने अवस्था छ । यो वर्षको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउन खर्च गर्नेछौं । बाटाघाटा बनाउन अर्को वर्ष बजेट खर्च गर्नेछौं । स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउन यो वर्ष पुरै ध्यान दिएर लागिरहेका छौं । अहिले बनाएका संरचना भविष्यमा पनि काम लाग्ने भएका कारण गरिएको लगानी खेर जाँदैन । आगामी वर्ष अन्य संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।

वडा वडामा श्रम कार्यदल,सबैको बैंक खाता

भारतबाट वा विदेशबाट आएका बेरोजगार युवाहरूको हरेक वडामा श्रम कार्यदल गठन गर्ने योजना बनेको छ । त्यहाँ रहेका सबै युवाको बैंक खाता सरकारले नै खोल्ने र खातामा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने छ । बजेट सबै वडा केन्द्रित बनाउने छौं ।

त्यो पनि सबैभन्दा बढी उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौं । रणनीतिक योजना वा गत वर्षको आर्थिक दायित्व बोकेको योजनाबाहेक अन्य भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनेछैन । हरेक युवाको योजना हेरेर सहुलियत ऋण दिने योजना अनुसार हामीले ऐन बनाउँदैछौं ।

पहिले नै कमजोर रहेको र कोरोनाका कारण थप कमजोर भएको कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेछौं । उनीहरूलाई उत्पादन गरिएका सबै कुरामा ढुवानीमा 'सब्सिडि' दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं । यसले गर्दा नीजि क्षेत्रले कर्णालीमा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसले गर्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने मैले अपेक्षा गरेको छु ।